Connect with us

अन्नसुरक्षा कायद्याची वैशिष्ट्ये व महाराष्ट्र

अन्न अधिकार

अन्नसुरक्षा कायद्याची वैशिष्ट्ये व महाराष्ट्र

२००९ साली संयुक्त पुरोगामी आघाडीकडे देशाची सूत्रे पुन्हा आली. तत्कालीन राष्ट्रपती मा. प्रतिभा पाटील यांनी आपल्या अभिभाषणात अन्नसुक्षा कायद्याचे सूतोवाच केले. हा कायदा अमलात आणण्यासाठी पुरेसा धान्यसाठा, लाभार्थ्यांची निवड आदिबाबत सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या घटकांचे शंकानिरसन, कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्राथमिक जबाबदारी असलेल्या राज्यांच्या भूमिका समजावून घेणे, त्यांचा समावेश विधेयकात करणे, स्टँडिंग कमिटीकडे अधिक चर्चेसाठी विधेयक जाणे यामुळे या विधेयकास अंतिम स्वरुप येण्यास अपरिहार्यपणे काही काळ गेला. सोनिया गांधी यांच्या वैयक्तिक व चिकाटीच्या प्रयत्नांमुळे, त्यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय सल्लागार समितीने सखोल अभ्यास व विचारविनिमयाने विधेयकाच्या मसुद्यात केलेल्या मौलिक योगदानाने हे विधेयक मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात येऊ शकले, हे नमूद करणे आवश्यक आहे. विरोधी पक्षांनी संसदेचे कामकाज रोखून धरल्याने या कायद्याचे भविष्यच धूसर झाले. त्यामुळेच सरकारला अध्यादेशाचे पाऊल उचलावे लागले. आता त्यास संसदेत मंजुरी मिळून त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे.
हा कायदा झाल्याने रेशन, मातृत्व अनुदान, मध्यान्ह भोजन आदि महत्वाच्या योजनांना आता कायदेशीर आधार तयार झाला आहे. त्यांची व्याप्ती व परिणामकारता अधिक वाढणार आहे.

या कायद्याची वैशिष्ट्येः

· जगातील सर्वाधिक व्याप्तीचा अन्नसुरक्षा कार्यक्रम.
· ७५% ग्रामीण व ५०% शहरी जनतेला प्रति व्यक्ती प्रति माह ५ किलो धान्य-तांदूळ, गहू, भरड धान्य (ज्वारी, बाजरी, नाचणी इ.) अनुक्रमे ३ रु., २ रु. व १ रु. दराने मिळणार.
· देशातील १२० कोटी लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश भागाला हा स्वस्त धान्याचा लाभ मिळणार.
· सध्याच्या अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणेच दरमहा ३५ किलो धान्य रु. ३, २ व १ प्रमाणे मिळणार.
· लाभार्थ्यांची नवी निवडप्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे सध्याचे धान्य नियतन तसेच चालू राहील. तथापि, गत ३ वर्षांच्या सरासरी उचलीच्या अधीन राहून हे नियतन ठरविले जाईल.
· ७५% ग्रामीण व ५०% शहरी या देशपातळीवरील प्रमाणास अनुसरुन राज्यनिहाय प्रमाण केंद्रसरकार निश्चित करेल. (गरिबीचे प्रमाण सर्वत्र सारखे नसल्याने काही राज्यांत हे आकडे वाढतील तर काही राज्यांत ते कमी होतील.)
· वरील प्रमाणाच्या अधीन राहून पात्र कुटुंबांची निवड करण्याचे काम राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश यांच्यावर सोपवण्यात आले आहे. यासाठी ते स्वतःचे निकष लावू शकतात किंवा सामाजिक-आर्थिक-जात गणनेच्या तपशीलाचा वापर करु शकतात.
· गरोदर व स्तनदा मातांना निश्चित केलेल्या पोषणमूल्यांप्रमाणे पौष्टिक आहार मिळेलच. शिवाय रु. ६००० मातृत्व अनुदान मिळेल.
· ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना निश्चित केलेल्या पोषणमूल्यांप्रमाणे घरी घेऊन जावयाचा शिधा अथवा गरम शिजवलेले अन्न मिळेल.
· निश्चित प्रमाणापेक्षा कमी धान्य केंद्राने राज्यांना पाठवल्यास उर्वरित धान्याचे पैसे केंद्र सरकार राज्यांना देईल. राज्यांनी पात्र व्यक्तींना जर धान्य अथवा जेवण दिले नाही, तर त्या व्यक्तींना केंद्राने ठरवून दिलेला ‘अन्नसुरक्षा भत्ता’ राज्य सरकारला द्यावा लागेल.
· राज्यांतर्गत वाहतूक, अन्नधान्याची हाताळणी तसेच रेशन दुकानदारांचे कमिशन यासाठी राज्य सरकारला कराव्या लागणाऱ्या खर्चात केंद्र सरकार राज्यांना सहाय्य करेल. यासंबंधीचे निकष ठरवण्यात येतील. यामुळे वाहतूक वेळेत होण्यात व अन्नधान्याची हाताळणी कार्यक्षमरीत्या होण्यात मदत होईल.
· रेशनविषयक काही सुधारणांचा अंतर्भाव या अध्यादेशात आहे. उदा. द्वार वितरण योजना, माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, संपूर्ण संगणकीकरण, ‘आधार’च्या सहाय्याने लाभार्थ्यांची ओळख, रेशनवर द्यावयाच्या वस्तूंमध्ये विविधता इ.
· कुटुंबातील १८ वर्षांवरील वयाच्या सर्वात ज्येष्ठ स्त्रीला कुटुंबप्रमुख मानून तिच्या नावे रेशनकार्ड देण्यात येईल. जर अशी स्त्री नसेल तर कुटुंबातील सर्वात ज्येष्ठ पुरुषाला कुटुंबप्रमुख समजण्यात येईल.
· प्रत्येक जिल्ह्यासाठी तक्रार निवारण अधिकारी व राज्यपातळीवर अन्न आयोग असेल. नवी तक्रार यंत्रणा स्थापित करण्याचा खर्च वाचविण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या तक्रार निवारण यंत्रणेतूनही ही रचना राज्य सरकार करु शकते. तक्रार निवारण यंत्रणेत कॉल सेंटर्स, हेल्पलाईन आदिंचाही समावेश असेल.
· पारदर्शकता व उत्तरदायित्वासाठी रेशन व्यवस्थेविषयीच्या नोंदी खुल्या केल्या जातील. सामाजिक लेखाजोखा केला जाईल. दक्षता समित्या स्थापन केल्या जातील.
· आलेल्या तक्रारीबाबत जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडून करण्यात आलेली शिफारस अमलात आणण्यात संबंधित सरकारी कर्मचारी किंवा यंत्रणा अयशस्वी ठरली तर तिला दंड करण्यात येईल.
· प्रस्तावित लाभाची व्याप्ती लक्षात घेता, २०१३-१४ सालासाठी ६१२.३ लाख टन धान्य लागेल, असा अंदाज आहे. तसेच यासाठीचे एकूण अनुदान १,२४,७२४ कोटी रु. लागेल असा अंदाज आहे.

महाराष्ट्रावरील परिणाम

· राज्यात सुमारे ३१ टक्के इतक्याच स्वस्त धान्याचा निश्चित लाभ असलेल्या अंत्योदय-बीपीएल कार्डधारकांची संख्या (मुंबईत ती जेमतेम १ टक्के आहे. अन्य शहरांतही हे प्रमाण ५-७ टक्क्यांच्या पुढे नाही.) वाढून ती ग्रामीण भागात ७६.३२% तर शहरी भागात ४५.३४ % होणार आहे. (नव्या पाहणीनुसार या आकडेवारीत बदल होऊ शकतात.)
· ग्रामीण भागातील शुभ्र रेशनकार्डधारक (ज्यांना सध्याही काहीच लाभ मिळत नाही) वगळता उर्वरित सर्व कार्डधारक या कायद्याखाली येतील, अशी अपेक्षा होती. तथापि, केशरी कार्डधारकांपैकीही अनेकजण वगळले जाण्याची शक्यता आहे.
· रेशनवर गहू-तांदळाबरोबरच ज्वारी-बाजरी-नाचणीसारखी भरड धान्ये प्रति किलो १ रु. दराने देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. महाराष्ट्राला ही एक संधी आहे. आजही राज्यात भरड धान्ये खाण्याचे प्रमाण मोठे आहे. शिवाय शहरातील आरोग्याबाबत नवजागृत विभागही या धान्यांकडे आता वळू लागला आहे. आपण केंद्राकडून रोख अनुदान घेऊन, आधारभूत किंमती जाहीर करुन ही धान्ये आपल्या शेतकऱ्यांकडून खरेदी करु शकतो. कोरडवाहू शेतकऱ्यांची बहुसंख्या असलेल्या तसेच कुपोषणाने त्रस्त असलेल्या आपल्या राज्याला ही बाब फायदेशीर ठरु शकेल.
· या कायद्यात रेशनव्यवस्थेचे संपूर्ण संगणकीकरण अभिप्रेत आहे. आपल्या राज्यात त्यास प्रारंभ झालेला आहे. बारकोड असलेली बायोमेट्रिक रेशनकार्डे दिली जाणार आहेत. यामुळे बोगस कार्डांवर नियंत्रण येणार आहे. ज्या असंघटित व स्थलांतरित कामगारांना ओळखीच्या व वास्तव्याच्या पुराव्यांअभावी रेशनकार्डे मिळणे कठीण जात होते, त्यांना ही कार्डे मिळून त्यांचा रेशनव्यस्थेतील प्रवेश सुलभ होऊ शकेल. अनेक वंचित विभाग रेशनच्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे.
· निवडीचे निकष ठरवण्याची अनुमती राज्यांना असल्याने कचरा वेचक, सायकल रिक्शावाले, फूटपाथवर राहणारे, शेतमजूर इ. विभागांचा रेशनव्यवस्थेतील (अगदी अंत्योदय योजनेतही) प्रवेश सुलभ होऊ शकेल.
· आजच्या बीपीएल कार्डधारकांचे मात्र नुकसान व्हायची शक्यता आहे. आज त्यांना ५ व ६ रु. दराने ३५ किलो धान्य मिळते. या कायद्यांतर्गत २ व ३ रु. ने धान्य मिळणार असले तरी ते एकूण २५ किलो (५ माणसांचे कुटुंब धरल्यास) असणार आहे. उरलेले १० किलो धान्य बाजारभावाने घ्यावे लागणार. हा खर्च आजच्यापेक्षा अधिक होतो. याला उपाय म्हणजे राज्याने त्यांचा खर्च उचलणे. छत्तीसगड, तामिळनाडूसारखी राज्ये आजही केंद्राने ठरवून दिलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येपलीकडच्या लोकांचा समावेश करण्यासाठीचा खर्च स्वतःच्या तिजोरीतून करतात.
· रेशन दुकानांच्या मार्जिनचा प्रश्न ऐरणीवर येणार आहे. संगणकीकरण व बायोमेट्रिक कार्डांमुळे बोगस कार्डे जवळपास संपुष्टात येणार. अन्य प्रकारच्या भ्रष्टाचारावरही अंकुश येणार. अशावेळी राज्य सरकारला केंद्राच्या सहाय्याने हा प्रश्न सोडवावाच लागेल. अन्यथा रेशन दुकाने हळूहळू बंद होऊ लागतील.

– सुरेश सावंत

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in अन्न अधिकार

आमचे फेसबुक पान

Tags

सहभागी व्हा

पुरोगामी चळवळीतील विविध प्रवाहांच्‍या संवादाचा, अभिव्यक्तीचा ही वेबसाईट मंच व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. या मंचाचे स्वरुप आंतरजालीय असल्याने त्यास मुदतीची गरज नाही. आलेले साहित्य यावर लगेचच प्रसिद्ध होऊ शकते. त्याअर्थाने हे नित्यकालिक आहे. आपली मते, अभिप्राय, आवाहन, आंदोलनांचे वृत्तांत, लेख, अभ्यास, कथा-कविता तसेच अन्‍य साहित्‍य येथे प्रसिद्ध केले जार्इल. हे साहित्‍य’मराठी युनिकोड’मध्‍ये टाईप केलेले असावे. साहित्‍य पाठविण्‍यासाठी तसेच अन्‍य संपर्क व चौकशीसाठी ईमेल पत्‍ताः

samyaksanvad@gmail.com
To Top