Connect with us

आरक्षणाची मागणी की आरक्षण संपवण्याचा डाव? -सुभाष वारे

जात/धर्म

आरक्षणाची मागणी की आरक्षण संपवण्याचा डाव? -सुभाष वारे

आरक्षणाची मागणी की आरक्षण संपवण्याचा डाव? -सुभाष वारे

गुजरातेतील पटेल आरक्षण आंदोलनाने माध्यमांना आणि राजकीय विश्लेषकांना कामाला लावले आहे. बावीस वर्षांचा तरुण हजारोंच्या संख्येने गर्दी जमवतो ही घटना अनेकांना आकर्षित करते आहे. हार्दिक पटेल आता पुढील काही दिवस माध्यमांचा आणि मध्यमवर्गाचा चर्चाविषय होणार आहे. डोळसपणे समाजवाचन करणाऱ्यांना यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. तसे पाहिले तर भारतातील जातीधर्माच्या मानसिकतेची घट्ट मुळे पाहिली तर एका जातीच्या हितसंबंधांच्या हितरक्षणासाठी साधनांचा आणि भाषेचा विधिनिषेध न बाळगता कोणी फुत्कार टाकायला लागले की गर्दी जमण्याची अडचण आपल्याकडे कधीच नव्हती. एका जातीच्या नावे, एका धर्माच्या नावे किंवा एका भाषेच्या नावे आवाहन करायचे, समोर दुसऱ्या जातीधर्माच्या अथवा भाषिकांच्या नावे एक शत्रू दाखवायचा, त्याला द्वेषाच्या मांडणीची आणि हिंसाचाराच्या कृतीची फोडणी दिली कि विवेकशुन्य गर्दीचे रसायन तयार व्हायला वेळ लागत नाही. या गर्दीला त्याच्या तथाकथित शत्रूबद्दल द्वेषभावना शिकवली जातेच पण सर्वात महत्वाचे म्हणजे या गर्दीला स्वतःच्या खऱ्या हिताचे भान येणार नाही याची काळजी आवर्जुन घेतली जाते. महाराष्ट्राने सत्तरच्या दशकात “बजाव पुंगी, हटाव लुंगी” या फुत्कारात ते अनुभवले. त्यानंतरच्या रामजन्मभूमी आंदोलनाच्या नावे झालेल्या मुंबई हिंसाचारात तेच अनुभवले आणि अगदी अलीकडे उत्तरभारतीयांच्या नावे पावती फाडत समोर आलेल्या विचारशुन्य आंदोलनात हेच अनुभवले. हार्दिक पटेल याने आपल्या मुलाखतीत आपले आदर्श म्हणून ठाकरे यांचे नाव वारंवार घेतानाच त्यांचा लोकशाहीपेक्षा ठोकशाहीवर अधिक विश्वास आहे हे दाखवून देणारी विधानेही केली आहेत. गेल्या काही वर्षातील चुकीच्या आर्थिक धोरणांच्या परिणामी वाढलेल्या विषमतेमुळे आणि झोपडी व झोपडपट्टीत निर्माण झालेल्या हताशेमुळे अशा हिंसाचारी आंदोलनांना रसद पुरविण्याचे काम बिनबोभाट होते. आर्थिक प्रश्नांच्या मुळाचा वेध घेत प्रशासनाला आणि सत्ताधाऱ्यांना सनदशीर व लोकशाही मार्गाने जनतेप्रती उत्तरदायी बनविण्याची प्रक्रिया जीवघेणी आणि सहनशिलतेची परीक्षा पाहणारी बनली आहे. मूठभरांच्या हितरक्षणासाठी झटत असलेल्या व्यवस्थेनेच ती तशी बनविली आहे. त्यामुळेच राजकीय आंदोलन उभे करण्याच्या आणि स्वतःचे नेतृत्व स्थापित करण्याच्या हार्दिक शॉर्टकटला प्रतिसाद मिळतोच मिळतो. माध्यमे आणि बोलका वर्ग ही जणू काही कुठल्या का मार्गाने होईना गर्दी जमविणे हेच फक्त महत्वाचे असे मानत अशा आंदोलनांना आणि अशा नेत्यांना मोठे करण्याचे काम करतो.

गुजरात विकास मॉडेलचे अपयश?

पटेल ही जात गुजरातेत सत्ताधारी आणि जमीन बाळगुन असणारी जात आहे. जातीव्यवस्थेच्या उतरंडीत स्वतःला उच्चवर्णीय मानणारी जात आहे. चुकीच्या आर्थिक धोरणांच्यामुळे जसे महाराष्ट्रातील मराठा समाजासमोर शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत तसे पटेलांच्या समोरही गुजरातेत झालेत असा या आंदोलनाचा निष्कर्ष काढला पाहिजे. पण मग गेली दहा वर्षे मोदींनी, भाजपने आणि त्यांच्या काही समर्थक माध्यमांनी ज्या गुजरात विकास मॉडेलचे तोंड फाटेपर्यंत कौतुक केले आणि त्याआधारे केंद्रात सत्तारोहण केले तो सुद्धा एक चुनावी जुमलाच होता हे आता प्रामाणिकपणे त्यांनी जाहीर करावे. गुजरातेतील तथाकथित विकासाचा मुद्दा बनवत आणि भारतीयांना अच्छे दिनाची स्वप्ने विकत मोदींनी प्रचाराचे रान उठविले होते. अंबानी-अदानीची रसद मदतीला होतीच. पण आज गुजरातेतील सत्ताधारी आणि जमीन बाळगुन असलेले पटेलच जर स्वतःच्या अडचणींचे-समस्यांचे गाऱ्हाणे मांडत स्वतःला मागासवर्गीय सिद्ध करण्यासाठी धडपडत असतील तर गुजरातेत विकास झाला कोणाचा? याचे उत्तर भाजप आणि मोदींनी दिले पाहिजे.

दुखणे नेमके काय?

“एकतर आम्हाला आरक्षण द्या नाहीतर सर्वांचेच आरक्षण रद्द करा” अशी हार्दिक पटेल यांची आहे. या देशात सरकार कोणाचेही असो जातीआधारित आरक्षणाच्या विरोधी एक जोरकस मतप्रवाह सातत्याने इथे कार्यरत असतो. उच्चजातीय सवर्ण मानसिकता जपणाऱ्या अनेकांच्या मनात आरक्षणाबद्दल एक ठसठस सतत असते. एकोणीसशे नव्वद पर्यंत अनेक आरक्षणविरोधी हिंसक आंदोलनाचा अनुभव या देशाने घेतला. अशा आंदोलनाची सुरुवातही गुजरातेतून झाली होती आणि आता त्याच गुजरातेमधून आरक्षण मागणीचे आंदोलन होत आहे. पण सत्तेचे राजकारण करायचे तर उघडपणे आरक्षणविरोधी बोलून चालत नाही हे वास्तव लक्षात घेवून अनेकांनी त्यानंतर आरक्षणविरोधाचे छुपे राजकारण केले. हिंदुत्ववादी संघटनांचे अनेक कार्यकर्ते खाजगी चर्चात आरक्षणविरोधात खोटीनाटी माहिती पसरवत गैरसमज पसरविण्याचे काम बेमालूमपणे करत असतात. आत्ताही पटेल आंदोलनाचे निमित्त करून खोटी, विपर्यस्त आणि हिणकस माहिती सोशल मीडियामध्ये पसरविली जात आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस मधीलही थोडे उदारमतवादी लोक वगळता बाकी अनेकांना याबाबत परस्पर विरोध होत आहे तर ठीकच आहे असा पाहुण्याच्या काठीने साप मारण्याचा आंनंद मिळवायचा असतो. अशा गदारोळात जातीव्यवस्थेने निर्माण केलेले मागास सांस्कृतिक संचित कोणालाही समजुन घ्यायचे नसते. ऐतिहासिक जातीआधारित अन्याय दूर करण्यासाठीच्या सामाजिक न्यायाचा घटनात्मक आशयही समजुन घ्यायचा नसतो. “विषम समाजव्यवस्थेत समानतेचे नियम हाही अन्याय ठरतो” याच्या तपशिलात कोणालाही जायचे नसते. आजही सरकारी नोकर्यातील जातवास्तव हे सवर्णांच्या पारड्यात झुकते माप टाकणारेच आहे हा अभ्यास कुणालाही करायचा नसतो. एखाद्या तत्वाच्या अंमलबजावणीतील उणीवा दुरुस्त करण्याची भाषा करण्याऐवजी त्या तत्वाला मुळापासून उखडून टाकण्याचे राजकारण मात्र आवर्जुन करायचे असते. सवर्ण मानल्या गेलेल्या जातींनाही आरक्षण मिळावे यासाठी आजवर झालेल्या अनेक आंदोलनांचा छुपा हेतू आरक्षण मुळातून रद्द व्हावे हाच होता. हार्दिक पटेल यांनी तो स्पष्टपणे बोलून दाखविला आहे एवढाच फरक आहे.

सवर्णांच्या गरीबीचा प्रश्न

आधी म्हटल्याप्रमाणे चुकीच्या आर्थिक धोरणांच्यामुळे समाजातील सर्वांना चांगले शिक्षण मिळावे आणि सर्वांना सक्षम रोजगार मिळावा याकडे सातत्याने दुर्लक्ष झाले आहे. मानवी विकास निर्देशांकातील वाढ या मुद्द्यापेक्षा देशाच्या सकल घरेलू उत्पादनात वाढ यालाच प्राधान्य देणारी हितसंबंधी आर्थिक धोरणे राबविल्याने सर्वांचे जीवनमान किमान पातळीपर्यंत वाढविण्याचा मुद्दा सतत दुर्लक्षित राहिला. धोरणांच्यात सातत्य आणि पारदर्शकता नसल्याने सकल घरेलू उत्पादनातील वाढीच्या आघाडीवरही आज समाधानकारक परिस्थिती नाही. आरक्षणाच्या लाभार्थी नसलेल्या ब्राम्हण, मराठा, मुस्लीम, मारवाडी अशा अनेक समाजात कमी अधिक प्रमाणात गरीबी आणि त्यातून येणाऱ्या अन्य समस्या आहेतच. गुजरातेतील पटेल, उत्तर भारतातील जाट आणि महाराष्ट्रातील मराठा या जाती परंपरेने सत्ताधारी आणि जमीन या महत्वाच्या उत्पादनसाधनावर मालकीहक्क असलेल्या आहेत. पण मागील अनेक वर्षे औद्योगिक उत्पादन हेच विकासाचे व रोजगारनिर्मितीचे एकमेव साधन ठरेल असे मानून शेतीमधील सार्वजनिक गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांचा विकास याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. काळाच्या ओघात लोकसंख्यावाढीबरोबर शेतीचे तुकडे होत याच समाजात अत्यल्पभूधारकांचे प्रमाण वाढले. पर्यावरणीय असंतुलन व जागतिक तापमानवाढीचे संकट शेतकऱ्याच्या दारापर्यंत पोहोचून वर्षात पाच-पाच वेळा गारपीट, कुठे अवर्षण तर कुठे अतिवृष्टी याचा फटका शेती उत्पादनाला आणि पर्यायाने या समाजाच्या जीवनमानाला बसला आहे. जोडीला शेती आणि शेतकऱ्यांच्या बाबत शासनाचा धोरणात्मक दुजाभाव आणि प्रशासकीय असंवेदनशीलता याचे दुष्परिणाम आहेतच. त्यामुळे जातीव्यवस्थेने सवर्ण मानले गेलेल्या या समाजातील रुपयातले बारा आणे लोक खोटी प्रतिष्ठा आणि भयाण दारिद्र्याचे वास्तव अशा विसंगतीमध्ये पिचताना दिसत आहेत. यांच्यातलेच रुपयातले चार आणे जे सत्तेत आहेत त्यांचे भ्रष्ट आणि सरंजामदारी राजकारण यांना दारिद्र्याच्या खाईतून बाहेर काढण्यास उपकारक ठरलेले नाही. पण राजकारणासाठी आम्ही सर्व एक ही सत्तेत असणाऱ्यांची लबाड भूमिका आणि विवंचनेत जगणार्यांची जातीआधारित खोटी प्रतिष्ठा एकत्र येते आणि मग आर्थिक प्रश्नांच्या उत्तराचा रोख मोठ्या हुशारीने आरक्षण मागणीकडे (खरे म्हणजे आरक्षण विरोधाकडे) वळविला जातो. जातीआधारीत आरक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीतील उणीवांचे भांडवल करत मग आर्थिक निकषाच्या आधारे आरक्षण हा संविधानाला मान्य नसलेला, सामाजिक न्यायाला नाकारणारा आणि अंमलात आणण्यास अशक्य असणारा पर्याय प्रसारित केला जातो. जात लपविता येत नाही पण श्रीमंती लपविता येते. दारिद्र्यरेषेची यादी ठरविणे, पिवळे रेशनकार्ड देणे, आर्थिकदृष्ट्या मागासांना शिष्यवृत्ती (ई.बी.सी. सवलत) देणे या योजना आर्थिक निकषावरच आहेत आणि त्याचे लाभार्थी ठरविताना काय गडबड होते हे आपण बघतोच आहोत. त्यामुळेच जणूकाही जात आणि जातीचे दुष्परिणाम आता शिल्लकच उरले नाहीत अशा भ्रमातून “कशाला जातीपातीचा विचार करायचा, सर्वच जातीतील गरिबांना आरक्षण मिळाले म्हणजे झाले” हा भाबडा पण खरे म्हणजे मतलबी विचार जेंव्हा समतेचा विचार म्हणून मांडला जातो तेंव्हा मनात शंका येते. संधींची कमतरता असताना फक्त गरीब निवडा हा निकष असेल तर मराठयांच्या मधलेही गरीब उमेदवार निवडले जातील कि नाही ही शंका आहे मग मागास जातीमधील गरीब उमेदवारांची तर बातच सोडा. आर्थिक निकषांची अंमलबजावणी करणार कशी? याचे उत्तर कोणीच देत नाही. अर्थातच पटेल-जाट-मराठा जातीतील पंच्याहात्तर टक्के लोकांचा गरीबीचा प्रश्न आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या शिक्षण आणि नोकरीच्या समस्या गंभीर आहेतच. अन्य सवर्ण जातीतही गरीबीचा प्रश्न आहेच. पण त्याचे उत्तर आरक्षणातून मिळणार नाही. तरीपण तो प्रश्न आहे हे वास्तव स्वीकारून त्या समाजाबरोबर बोलले पाहिजे. प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. सर्वांच्या किमान प्राथमिक गरजा भागवू शकणाऱ्या योजनांना प्राधान्य, रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट असणारे आर्थिक धोरण याच्या जोडीला पारदर्शी आणि तत्पर प्रशासन, योजनांची भ्रष्टाचारविरहित अंमलबजावणी याचा आग्रह धरला पाहिजे.

आरक्षण समर्थकांनी विरोधकांशी संवाद वाढविला पाहिजे

आरक्षण विरोधी बोलणारे सर्वच तरुण उच्चजातीय मानसिकतेचे बळी नसतात. यातले निम्मे लोक स्वतःच्या जीवनातील अडचणींचे खरे उत्तर सापडत नसल्याने आणि आरक्षण धोरणातील उणीवा मनात बसल्याने आरक्षणावर राग काढत असतात. आरक्षण समर्थकांनी यांच्याशी संवाद वाढविला पाहिजे. उच्च शिक्षणात आणि वरच्या स्तरातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अजुनही दलित-आदिवासी आणि ओबीसींचा अनुशेष आहे आणि तो भरण्यासाठी व्यवस्थेतले हितसंबंधी लोक अडथळे आणतात हे वास्तव आहे. आरक्षणाचा फायदा घेतल्याने आर्थिक परिस्थिती सुधारली तरी सामाजिक अप्रतिष्ठा कायम राहते त्याचे काय करायचे, हे प्रश्न योग्यच आहेत. पण खालच्या स्तरावर जातीआधारीत आरक्षणाचे फायदे दलित-ओबीसी मधीलच अधिक मागासलेल्यांना, अधिक गरजूंना प्राधान्याने मिळावेत यासाठी दलित आणि ओबीसी जातीतील पुढारलेला वर्ग स्वतः पुढाकार घेत नाही आणि असे कोणी म्हटले तर त्याला लगेच आरक्षणविरोधी ठरवून मोकळा होतो. मागास जातीसमुहातीलच पण त्यातील अधिक गरजू जाती आणि अधिक गरीब कुटुंबांना प्राधान्याने आरक्षणाचा लाभ मिळावा ही मागणी आरक्षण समर्थकांकडून यायला काय हरकत आहे. समाजातील आरक्षणविरोधी मानसिकता बदलविण्यासाठी याबाबत तर्कापेक्षा रणनीतीचा भाग म्हणून आरक्षण समर्थकांनी पुढाकार घ्यायला पाहिजे. आरक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीतील उणिवांबद्दल बोलण्याने आणि त्या दुरुस्त करण्याच्या भाषेने हे निम्मे आरक्षणविरोधी तरुण सकारात्मक चर्चा सुरु करतात असा माझा अनुभव आहे.

सर्वांना शिक्षण, सर्वांना रोजगारासाठी पुढाकार घेवूया

संधी दहा आहेत आणि मागणारे शंभरजण आहेत ही परिस्थिती अशीच राहणार हे स्वीकारून उपलब्ध दहा संधी कोणाकोणात वाटायच्या हा आपल्यातील संघर्ष राज्यकर्त्यांना हवाच आहे. पण मागणारे शंभर आहेत तर संधी शंभर का निर्माण होत नाहीत हा प्रश्न का नाही विचारायचा? हा प्रश्न विचारला तर संघर्ष उभा राहील तो शासनाच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांच्या विरोधात. निकोप समाजात आरक्षण नसलेच पाहिजे. पण अजून ती परिस्थिती आली नाही. परंतू ती परिस्थिती निर्माण करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती राज्यकर्ते दाखवणार नसतील तर आपण आपापसात संघर्ष करण्याऐवजी राज्यकर्त्यांच्या विरोधात संघर्ष करून ती इच्छाशक्ती निर्माण केली पाहिजे. म्हणूनच सर्वांना चांगले शिक्षण आणि सर्वांना सक्षम रोजगार याकरिता बाकीच्यांना सोबत घेत निर्णायक संघर्ष उभा करण्यासाठी पटेल, जाट आणि मराठा जातींनी पुढाकार घेणे जास्त संयुक्तिक ठरेल.

-सुभाष वारे
ware.subhash@yahoo.in

Continue Reading
You may also like...

More in जात/धर्म

आमचे फेसबुक पान

Tags

सहभागी व्हा

पुरोगामी चळवळीतील विविध प्रवाहांच्‍या संवादाचा, अभिव्यक्तीचा ही वेबसाईट मंच व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. या मंचाचे स्वरुप आंतरजालीय असल्याने त्यास मुदतीची गरज नाही. आलेले साहित्य यावर लगेचच प्रसिद्ध होऊ शकते. त्याअर्थाने हे नित्यकालिक आहे. आपली मते, अभिप्राय, आवाहन, आंदोलनांचे वृत्तांत, लेख, अभ्यास, कथा-कविता तसेच अन्‍य साहित्‍य येथे प्रसिद्ध केले जार्इल. हे साहित्‍य’मराठी युनिकोड’मध्‍ये टाईप केलेले असावे. साहित्‍य पाठविण्‍यासाठी तसेच अन्‍य संपर्क व चौकशीसाठी ईमेल पत्‍ताः

samyaksanvad@gmail.com
To Top