Connect with us

गाभाच धर्मनिरपेक्षतेचा

राजकीय

गाभाच धर्मनिरपेक्षतेचा

गाभाच धर्मनिरपेक्षतेचा

प्रजासत्ताक दिनाच्या जाहिरातीत वापरण्यात आलेल्या घटनेच्या प्रतिमेत ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ हे शब्द नसण्याकडे एक किरकोळ चूक म्हणून पाहता येणार नाही. धर्मनिरपेक्ष हे आपल्या घटनेचे गाभातत्त्व आहे. भाजपला हे मान्य आहे का आणि संघ परिवारातील संस्थांकडून धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाशी सुरू असलेल्या विसंगत व्यवहारांबद्दल त्यांची काय भूमिका आहे, हा कळीचा प्रश्न आहे.

केंद्र सरकारने प्रजासत्ताक दिनानिमित्त प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीतील राज्यघटनेच्या सरनाम्याच्या छायाचित्रात ‘धर्मनिरपेक्षता’ आणि ‘समाजवाद’ हे शब्द नसल्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. शिवसेनेने हे शब्द वगळणे योग्य असल्याची भूमिका घेत ‘हे राष्ट्रच हिंदू’ असल्याची भूमिका घेतली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पूर्वीपासूनच हे हिंदू राष्ट्र असल्याचा दावा आहे आणि अधिकृतपणे तसे व्हावे यासाठी संघ परिवाराचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी नियोजनपूर्वक काम करून भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आणण्यात परिवार यशस्वीही झाला आहे. ‘घरवापसी’, ‘लव्ह जिहाद’, ‘राममंदिर’ आदींमधून या प्रयत्नांना अधिकाधिक गती दिली जात आहे. भाजप नेत्यांनी या ही मुद्द्यासंदर्भात परस्परविरोधी वक्तव्ये केली आहेत. रविशंकर प्रसाद यांनी शिवसेनेचीच भूमिका अप्रत्यक्षपणे उचलून धरली, तर व्यंकय्या नायडूंनी ‘आम्ही धर्मनिरपेक्षतेला बांधील असल्या’चे सांगत हा शब्द वगळणार नसल्याचे सांगितल्याने भाजपची याबद्दलची भूमिका अद्याप संदिग्ध आहे. ‘आमची बांधिलकी मूळ (१९४९ सालच्या) राज्यघटनेशी आहे’ असा दावा भाजपचे नेते करत आहेत. मात्र, मूळ राज्यघटनेच्या सरनाम्यात ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द नसला तरी ते गाभा तत्त्व म्हणून होतेच, हे भाजपला मान्य आहे का आणि संघ परिवारातील संस्थांकडून धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाशी सुरू असलेल्या विसंगत व्यवहारांबद्दल त्यांची काय भूमिका आहे, हा कळीचा प्रश्न आहे.

ब्रिटिश वसाहतवादाविरोधात लढणाऱ्या भारतीय नेत्यांवर लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आदी मुद्द्यांचा प्रभाव पडलेला होता. ब्रिटिशांच्या, ‘भारतीय लोक राज्यघटना तयार करण्यास सक्षम नाहीत’ या म्हणण्यास प्रत्युत्तर म्हणून १९२८ साली काँग्रेसने मोतीलाल नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने भारताच्या राज्यघटनेचा आराखडा तयार केला होता. पंडित नेहरू त्या समितीचे सचिव होते. समितीच्या महत्त्वाच्या शिफारसींमध्ये ‘राज्याचा कोणताही धर्म नसेल आणि राज्य प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे कोणत्याही धर्माला प्रोत्साहन देणार नाही’ अशीही एक शिफारस होती. याचाच अर्थ देशाच्या राज्यघटनेच्या गाभा तत्त्वांमध्ये धर्मनिरपेक्षता असली पाहिजे याची दूरदृष्टी तेव्हाच्या नेत्यांकडे होती. स्वातंत्र्यानंतर भारताची राज्यघटना तयार होताना, आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखालील मसुदा समितीने नेहरू समितीचा हा आराखडा पायाभूत मानला होता, धर्मनिरपेक्षतेसह सर्व मुद्द्यांवर खूप खल केला होता, हे ही मुद्दाम लक्षात घेतले पाहिजे.

स्वातंत्र्य चळवळीतील अनेक नेते धर्मनिरपेक्षतेचे समर्थक होते. धर्माचा राजकारणासाठी वापर करण्यास अनेक नेत्यांचा विरोध होता. मुळात तेव्हाचा काँग्रेस पक्ष हा सर्वसामान्यांचे, तर मुस्लिम लीग आणि हिंदू महासभा हे पक्ष अनुक्रमे मुस्लिम आणि हिंदू अभिजनांचे प्रतिनिधित्व करीत होते. मात्र, आपण सर्व मुसलमानांचे प्रतिनिधी आहोत, असा लीगचा; तर तोच हिंदूंबाबत महासभेचा दावा होता. स्वातंत्र्य मिळवायचे असेल, तर हिंदू मुस्लिम एकोप्याशिवाय आणि धर्मनिरपेक्षतेशिवाय

पर्याय नाही आणि धर्म ही प्रत्येकाची व्यक्तिगत बाब आहे, यावर गांधीजींचा ठाम विश्वास होता. त्यासाठी त्यांनी अखेरपर्यंत काम केले आणि प्राणही वेचले. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हाही ते धार्मिक दंगली रोखण्याच्या कामात व्यस्त होते. ब्रिटिशांनी धर्माचा आधार घेत वापरलेली ‘फोडा आणि झोडा’ नीती आणि त्याची पुढे देशाच्या फाळणीत झालेली परिणीती पाहून स्वतंत्र भारतात धर्मनिरपेक्षता हे महत्त्वाचे मूल्य असले पाहिजे, असे अनेक नेत्यांचे मत होते. स्वातंत्र्यानंतर, सोमनाथ मंदिराच्या जीर्णोद्धारानंतर झालेल्या कार्यक्रमाला राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी हजर राहू नये यासाठी नेहरूंनी त्यांना पत्र लिहिले होते.

१९७३ मध्ये केशवानंद विरुद्ध केरळ राज्य, १९७५ मध्ये इंदिरा विरुद्ध राजनारायण या खटल्यांमध्ये सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालांनुसार घटनेतील २५ ते ३० ही कलमे धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार करतात. राज्याला धर्माच्या आधारावर नागरिकांमध्ये कोणताही भेदभाव करता येणार नाही, राज्याचा (स्टेट) स्वत:चा कोणताही धर्म नसेल आणि सर्व नागरिकांना सद्सदविवेकानुसार धर्माच्या आचरणाचे स्वातंत्र्य असेल असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर १९७६ मध्ये आणीबाणीच्या काळात बेचाळिसाव्या घटनादुरुस्तीनुसार इंदिरा गांधींनी ‘समाजवादी धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द सरनाम्यात समाविष्ट केले. विशेष म्हणजे इंदिरा गांधींनी केलेल्या बाकी दुरुस्त्या नंतर सत्तेवर आलेल्या जनता पक्षाने रद्दबातल ठरवल्या तरी, बेचाळिसावी घटनादुरुस्ती कायम ठेवली होती. भारतीय जनता पक्षाचा त्या वेळचा अवतार असलेला जनसंघही जनता पक्षाचाच एक भाग होता. मात्र, तेव्हा त्यांनी याबद्दल आक्षेप घेतला नव्हता. गांधीजींच्या हत्येनंतर बचावात्मक पवित्र्यात गेल्याने त्यातून बाहेर पडताना एकदमच धर्मनिरपेक्षतेला विरोध करून चालणार नाही, याचे भान हिंदुत्ववाद्यांकडे होते, याचेच ते निदर्शक आहे.

गांधी-नेहरूंच्या व काँग्रेसच्या सर्वसामान्यांवरील प्रभावामुळे स्वातंत्र्यानंतरही लीग आणि महासभेला व्यापक जनाधार प्राप्त होऊ शकला नाही. १९८० नंतर हे चित्र बदलत गेले. स्वातंत्र्य चळवळीत अनमोल योगदान देणाऱ्या काँग्रेसने स्वातंत्र्यानंतर मात्र धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष केले. शाहबानो खटल्यात सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय रद्द करत मुस्लीम स्त्रीला पोटगीचा हक्क नाकारून मुल्ला-मौलवींना खूश केले गेले. हिंदुत्ववाद्यांनी तो ‘मुस्लिमांचा अनुनय’ ठरवला, तरी तो मुस्लीम पुरुषांचा अनुनय होता. मुस्लिम स्त्रियांचे मात्र त्यामुळे अपरिमित नुकसान झाले. याचा फायदा उठवत हिंदुत्ववाद्यांनी राजीव गांधींना बाबरी मशिदीचे दरवाजे उघडायला भाग पाडले. त्यातून मिळालेला जनाधार हळूहळू वाढवत आणि तो वाढवण्यासाठी धर्माचा राजकारणासाठी वापर करत हिंदुत्ववादी शक्तींनी आज लोकसभेत पूर्ण बहुमत मिळवलेले आहे. बाबरी मशिदीचे पतन, त्यानंतरचे बॉम्बस्फोट, गुजरातचा मानवसंहार हे वेदनादायी टप्पे असलेल्या या प्रक्रियेत देशातील असंख्य माणसांचा आणि

बहुसांस्कृतिकतेचा बळी जाऊन धार्मिक ध्रुवीकरण मोठ्या प्रमाणात झालेले दिसून येते. याचीच परिणती म्हणून आज मुस्लीम कट्टरवादी पक्षांचा जनाधार वाढत असून, तो लोकशाहीसाठी धोक्याचा इशारा आहे.

स्वातंत्र्य चळवळीच्या देदिप्यमान वारशातून लाभलेल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या प्रगतिशील मूल्याची काँग्रेस आणि त्याहूनही अधिक प्रमाणात भाजपने चेष्टाच केली. भाजप आणि संघपरिवाराचे तर याबद्दलचे लिखित ‘तत्त्वज्ञान’ही उपलब्ध आहे. धर्माधिष्ठित राष्ट्र असेल तर तिथल्या लोकशाहीची आणि एकूणच मानवी हक्कांची कशी गळचेपी होते आणि राष्ट्राचेच अस्तित्व कसे धोक्यात येते याची पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानसारखी धगधगती उदाहरणे आपल्या शेजारीच आहेत. त्यामुळेच, प्रजासत्ताक दिनाच्या जाहिरातीतून ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द वगळण्याकडे एक घटना म्हणून न पाहता, गीतेला राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करण्याची सुषमा स्वराज यांची मागणी, मनुस्मृती हा श्रेष्ठ ग्रंथ असल्याचे गोळवलकरांचे मत आणि एकूणच संघ परिवाराच्या विद्वेषाच्या राजकारणाच्या संदर्भात बघावे लागेल. तसे पाहिल्यासच त्याबाबतचे गांभीर्य आणि लोकशाही व मानवी मूल्यांशी त्याची विसंगतता लक्षात येऊ शकेल.

– मिलिंद चव्हाण

(लेखक सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.)

(साभारः महाराष्ट्र टाईम्स, १ फेब्रुवारी २०१५)

More in राजकीय

आमचे फेसबुक पान

Tags

सहभागी व्हा

पुरोगामी चळवळीतील विविध प्रवाहांच्‍या संवादाचा, अभिव्यक्तीचा ही वेबसाईट मंच व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. या मंचाचे स्वरुप आंतरजालीय असल्याने त्यास मुदतीची गरज नाही. आलेले साहित्य यावर लगेचच प्रसिद्ध होऊ शकते. त्याअर्थाने हे नित्यकालिक आहे. आपली मते, अभिप्राय, आवाहन, आंदोलनांचे वृत्तांत, लेख, अभ्यास, कथा-कविता तसेच अन्‍य साहित्‍य येथे प्रसिद्ध केले जार्इल. हे साहित्‍य’मराठी युनिकोड’मध्‍ये टाईप केलेले असावे. साहित्‍य पाठविण्‍यासाठी तसेच अन्‍य संपर्क व चौकशीसाठी ईमेल पत्‍ताः

samyaksanvad@gmail.com
To Top