Connect with us

तरुणांच्या देशात प्रेमाची मुस्कटदाबी

राजकीय

तरुणांच्या देशात प्रेमाची मुस्कटदाबी

तरुणांच्या देशात प्रेमाची मुस्कटदाबी

युवक पिढीकडे केवळ मतदार किंवा ग्राहक म्हणून पाहणारे ‘युवाशक्ती’चा जयघोष करतात. राजकीय पक्षही यात आले. परंतु प्रेमाची मुस्कटदाबी करणारे वातावरण बदलण्याचा ते प्रयत्न का करीत नाहीत?

संयुक्त राष्ट्रसंघाने गेल्या नोव्हेंबरमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार भारतात १० ते २४ वयोगटांतील ३५.६ कोटी तरुण असून, भारत जगातील सर्वाधिक तरुणांचा देश ठरला आहे. देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ६५% लोकसंख्या ३५ वर्षांखालील आहे आणि २०२० मध्ये भारतीयांचे सरासरी वय २९ वर्षे असेल. थोडक्‍यात, भारत हा सध्या चैतन्याने रसरसलेला देश असून, अर्थव्यव्यस्थेच्या दृष्टीने तसेच महासत्ता होण्यासाठी युवकशक्ती महत्त्वाची असल्याचे प्रतिपादन केले जात आहे. विविध राजकीय पक्ष युवक मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक प्रयत्न करत आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या सत्ता परिवर्तनात तरुणांचा निर्णायक सहभाग होता.

ग्रामीण, दलित, आदिवासी, गरीब, भटके, अल्पसंख्याक इत्यादी समूहातील तरुण आणि त्यातही सर्वच गटातील तरुणी हे तरुणांविषयीच्या चर्चाविश्वापासून सर्वसाधारणपणे दूरच असल्याचे दिसून येते. बीडमधले ऊसतोडणीसाठी दरवर्षी स्थलांतरित होणारे मजूर जोडपे, नंदुरबारमधले आदिवासी आणि वयाची विशी गाठेपर्यंत दोन बाळंतपणे होऊन कुटुंबनियोजनाची शस्त्रक्रियाही लादली गेलेली तरुणी यांना ‘युवक’ या प्रवर्गात फारसे स्थानच नसल्याचे लक्षात येईल. त्यामुळेच तरुणांचा देश म्हणताना या सगळ्या समूहातील तरुणांचाही त्यात समावेश असणे आवश्‍यक आहे.

तारुण्य सुरू होण्याच्या आधीच जोडीदाराबाबतची स्वप्ने रंगवली जातात. मात्र, बहुतेक वेळा प्रेमाचा अंकुर फुटण्याआधीच खुडून टाकला जातो. मुलीची कोणा मुलाबरोबर मैत्री वाढत असल्याची कुणकुण लागताच तिचे शिक्षण बंद करून बळजबरीने दुसऱ्या कोणाशी तरी लग्न लावून दिले जाते. ‘लग्नाच्या गाठी स्वर्गात बांधल्या जातात’ असे म्हणणाऱ्या समाजात मुला-मुलींनी स्वत: ठरवलेला जोडीदार बहुतेकदा नाकारला जातो आणि लग्न ठरवताना सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा जातीचा व हुंड्याचा असतो, हा केवढा विरोधाभास! ‘जात’,‘पितृसत्ता’ आणि ‘वर्ग’ नामक व्यवस्थांमुळे अनेकांचा जोडीदार निवडीचा हक्क नाकारला जातो आणि पालकांनी ठरवलेल्या जोडीदाराबरोबर आयुष्य काढावे लागते. ‘काळजाचा तुकडा’ वगैरे असलेल्या स्वत:च्याच अपत्यांना पालक दु:खात ढकलतात. बहुतेक तरुण व्यक्ती पालकांनाच जोडीदार निवडीचा सर्वाधिकार देऊन टाकतात. बंडखोरी करणाऱ्यांना धडा शिकवला जातो. प्रसंगी खानदानाची तथाकथित इज्जत वाचवण्यासाठी पोटच्या मुलीचा बळी घेतला जातो. बीडमधील एका मुलीचे एका मुलावर प्रेम होते. मात्र, जाती वेगळ्या असल्याने घरचे लग्नाला विरोध करतील म्हणून त्यांनी विषप्राशन केले; तर रुग्णालयातच मुलीच्या भावाने तिच्यावर आणि तिच्या प्रियकरावर तीक्ष्ण हत्याराने वार केले. सातारा, जळगाव, यवतमाळ, नाशिक या ठिकाणीही हत्येच्या घटना घडल्या आहेत. उत्तर भारतात मुलीबरोबर त्यांच्या जोडीदार मुलाच्याही हत्या झाल्या आहेत. सोनई, खर्डा इ. ठिकाणी दलित तरुण मुलांच्या झालेल्या हत्या या प्रेमप्रकरणातूनच झालेल्या होत्या. आंतरजातीय-धर्मीय लग्न झाल्यावर अनेक ठिकाणी दंगली-हल्ले झाल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत.

जात-धर्माच्या सीमा ओलांडत जे लग्नाची पायरी गाठण्याचा प्रयत्न करतात त्यांना मोठ्या दिव्यातून पार पडावे लागते. अपराधभाव, सुरक्षितता असे अनेक मुद्दे त्यात असतात. अशा विवाहांना कायदेशीर मान्यता असली, तरी ते सुलभ व्हावे म्हणून मोठ्या प्रमाणावर आधार यंत्रणा उभारण्याची आणि सरकारी यंत्रणेची संवेदनशीलता वाढवण्याची गरज आहे. मुळातच आपल्याकडे मुला-मुलींना एकमेकांबरोबर फिरण्यासाठीचा आधीच कमी असलेला अवकाश आणखीनच संकोचत जाताना दिसतो. लातूरमध्ये अल्पवयीन जोडप्याच्या मारहाणीचे प्रकरण माध्यमांनी उजेडात आणल्याने त्यावर चर्चा झाली. अनेक ठिकाणी जोडप्यांना लुटण्याचे-मारहाणीचे प्रकार घडतात. त्यातले अनेक नोंदवलेच जात नाहीत. काही ठिकाणी तर पोलिसच जोडप्यांना हुसकून लावतात, लुटतात वा ‘मॉरल
पोलिसिंग’ची भूमिका घेतात.

यात शिवसेना आणि भाजप आघाडीवर असलेले दिसतात. पूर्वी ‘व्हॅलेंटाइन डे’च्या दिवशी शिवसेनेने अनेक ठिकाणी तोडफोड केली आहे. भाजपचे केंद्रात सरकार आल्यानंतर तर अशा प्रकारांना ऊत आला आहे. ‘लव्ह जिहाद’च्या वावड्या उठवून आंतरधर्मीय प्रेमाला विरोध केला जात आहे. हिंदू मुलीने मुस्लिम मुलाशी विवाह करण्याची अनेक उदाहरणे आहेत तशीच मुस्लिम मुलीने हिंदू मुलाशी करण्याचीही आहेत. जिथे बळजबरी असेल तिथे विरोध केलाच पाहिजे, मग धर्म कोणताही असो. मात्र, स्वखुशीचा मामला आहे तिथे इतरांनी नाक खुपसण्याचे काहीच कारण नाही. प्रेमदिनी सोशल मीडियावरून प्रेम व्यक्त करणाऱ्या युगुलांची थेट लग्नेच लावून देण्याची किंवा मॉल-बगिचात फिरणाऱ्या जोडप्यांना शिक्षा करण्याची भूमिका हिंदू महासभेने घेतली आहे. छत्तीसगडमध्ये १४ फेब्रुवारीचा दिवस मातृ-पितृ दिन म्हणून साजरा करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. सातारा जि.प.च्या शिक्षण विभागाने अशाच स्वरुपाचा आदेश काढला होता. अशा स्वयंघोषित संस्कृतीरक्षकांना विरोध करणे आवश्‍यक आहे.

केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षण देण्याच्या विरोधात सर्वपक्षीय आमदारांनी २००७ मध्ये विधानसभेत विरोध दर्शवत कर्मठपणाचे प्रदर्शन केले होते. शिवसेना-भाजपच्या नेत्यांनी हा प्रश्न तेव्हा उपस्थित केला होता. संघाशी संबंधित दीनानाथ बात्रा यांच्या सांगण्यावरून मध्य प्रदेशातील शाळांमधून लैंगिक शिक्षण हद्दपार केले गेले आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनीही गेल्या जूनमध्ये लैंगिक शिक्षणावर बंदी घातली पाहिजे, असे वक्तव्य केले होते. इतर पक्षांचा दृष्टिकोनही प्रागतिक असल्याचे दिसत नाही.

युवक पिढीकडे केवळ मतदार किंवा ग्राहक म्हणून पाहणारे ‘युवाशक्ती’चा जयघोष करतात. कारण त्यात त्यांचा राजकीय वा आर्थिक लाभ असतो. मात्र, युवकांकडे ‘माणूस’ म्हणून पाहत त्यांच्या प्रेमाच्या आणि जोडीदार निवडीच्या हक्काला समर्थन देण्याची खरी गरज आहे.

– मिलिंद चव्हाण
(साभारः सकाळ, 24 फेब्रुवारी 2015)

More in राजकीय

आमचे फेसबुक पान

Tags

सहभागी व्हा

पुरोगामी चळवळीतील विविध प्रवाहांच्‍या संवादाचा, अभिव्यक्तीचा ही वेबसाईट मंच व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. या मंचाचे स्वरुप आंतरजालीय असल्याने त्यास मुदतीची गरज नाही. आलेले साहित्य यावर लगेचच प्रसिद्ध होऊ शकते. त्याअर्थाने हे नित्यकालिक आहे. आपली मते, अभिप्राय, आवाहन, आंदोलनांचे वृत्तांत, लेख, अभ्यास, कथा-कविता तसेच अन्‍य साहित्‍य येथे प्रसिद्ध केले जार्इल. हे साहित्‍य’मराठी युनिकोड’मध्‍ये टाईप केलेले असावे. साहित्‍य पाठविण्‍यासाठी तसेच अन्‍य संपर्क व चौकशीसाठी ईमेल पत्‍ताः

samyaksanvad@gmail.com
To Top