Connect with us

तेरा हजार गावं, दहा लाख महिला : कुसुम बाळसराफ – संपत मोरे

आर्थिक

तेरा हजार गावं, दहा लाख महिला : कुसुम बाळसराफ – संपत मोरे

तेरा हजार गावं, दहा लाख महिला : कुसुम बाळसराफ – संपत मोरे

सरकारी व्यवस्थेत काम करणं म्हणजे नैराश्य पदरी पाडून घेणं, असं मानलं जातं. पण इच्छाशक्ती असेल तर सरकारी व्यवस्थेत राहूनही सामाजिक काम करता येतं ही गोष्ट महिला आर्थिक विकास महामंडळाचं (माविम) काम बघितलं की लक्षात येते.
माविममार्फत तेरा हजार गावांमधल्या दहा लाख महिलांपर्यंत बचत गटांची चळवळ पोहोचवण्यासाठी पायाचा दगड बनून काम करणार्‍या सरकारी कार्यकर्त्या कुसुम बाळसराफ यांच्या प्रयत्नांची ही कहाणी.

kusum
विधानसभा निवडणुका झाल्या की महिन्याभरातच महामंडळांच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीबाबत बातम्या यायला सुरुवात होते. बर्‍याचदा या बातम्या इच्छुकांकडूनच पेरल्या जातात. बातम्यांच्या पेरणीसोबत मंत्रिमहोदयांचे उंबरठेही झिजवले जातात. महामंडळांवर वर्णी लागावी म्हणून नवससायास केले जातात. महामंडळांवर जाण्याचा एवढा अट्टहास का, या प्रश्नाचं उत्तरही आपल्याला वर्तमानपत्रांतून मिळतं. ‘पांढरे हत्ती’, ‘चराऊ कुरणं’ अशा शेलक्या विशेषणांनी माध्यमं महामंडळांचं स्वरूप लोकांसमोर आणतात. अनागोंदी कारभाराने ग्रासलेल्या या महामंडळांचा कारभार वर्षानुवर्षं तसाच सुरू असतो, आणि आपणही जणू हे वास्तव म्हणून स्वीकारलेलं असतं.
पण महिला आर्थिक विकास महामंडळाचं (माविम) गेल्या पंचवीस वर्षांतलं काम या सर्व विधानांना सणसणीत अपवाद ठरलं आहे. एकेकाळी ठेकेदारांच्या दुष्टचक्रात अडकलेलं माविम आज ग्रामीण भागातील दारिद्य्रावरचं शाश्‍वत उत्तर शोधणारं समर्थ माध्यम बनलं आहे. माविमने राज्यभर उभारलेल्या बचत गटांच्या चळवळीमुळे तब्बल १० लाख महिलांना प्रगतीची दिशा मिळाली आहे. गरिबीच्या गर्तेत अडकलेल्या या महिला केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्या असं नव्हे, तर माविमच्या सोबतीने झालेल्या या प्रवासात त्यांच्या जगण्यातले ताण कमी झाले. त्यांचं घरातलं स्थान उंचावलं. राजकीय जाणिवा जाग्या झाल्या. गावातील पुरुषप्रधान राजसत्तेला आव्हान देत त्यांनी पंचायती काबीज केल्या. आज माविमच्या माध्यमातून २४,५०० महिला सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, सभापती अशा पदांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. सरपंचबाईचा नवराच सरपंच म्हणून काम पाहतो, हे विधान त्यांनी इतिहासजमा केलं आहे. सुरुवातीच्या काळात चराऊ कुरण म्हणूनच ओळखल्या गेलेल्या माविमच्या माध्यमातून हे बदल कसे घडले?
माविमला वेळोवेळी लाभलेल्या कार्यक्षम अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकांचा या यशात वाटा आहेच, पण त्याचबरोबर हे यश म्हणजे महिला सशक्तीकरणाच्या मूळ उद्देशापासून माविम ढळू नये यासाठी पाय रोवून घट्ट उभ्या राहिलेल्या माविमच्या महाव्यवस्थापक आणि सध्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाचा अतिरिक्त कारभार पाहणार्‍या कुसुम बाळसराफ यांच्या संघर्षाची ही कहाणी आहे. सरकारी नोकरीत राहून सामाजिक कामाचा वसा घेता येऊ शकतो, हे सिद्ध करण्यासाठी कुसुम बाळसराफ यांच्याहून चांगलं उदाहरण क्वचितच सापडेल. माविमचं आजवरचं काम आणि त्यात कुसुमताईंनी बजावलेली भूमिका समजून घ्यायची असेल तर त्यासाठी थोडं मागे जावं लागेल.
महिला आर्थिक विकास महामंडळाची, म्हणजेच माविमची स्थापना झाली १९७५ साली. ते वर्ष आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष म्हणून घोषित केलं गेलं होतं. महिलांचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी काम करणं हे या संस्थेचं उद्दिष्ट होतं. पण एक गोची होती. या संस्थेची नोंदणी समाजकल्याण खात्याच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली १८५६ च्या कंपनी कायद्यांतर्गत एक व्यापारी संस्था म्हणून झाली होती. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच संस्थेचा उद्देश बासनात बांधून ठेवला गेला. संस्थेचा ताबा ठेकेदारांनी घेतला आणि दुसर्‍या फळीतल्या राजकीय कार्यकर्त्यांचं पुनर्वसन करण्यासाठी माविमचा वापर होऊ लागला. भिक्षेकरी गृहाला अन्न पुरवणं, रेल्वेला मटण पुरवणं अशी जी थोडीफार कामं केली जात होती त्यात महिलांचा नावालाही सहभाग नव्हता. ही कामं महिलांच्या नावाने ठेकेदारच करत होते. मुख्यालयातच उल्हास असल्यावर खाली जिल्हापातळीवर काही आशादायक वातावरण असण्याची शक्यता नव्हती. तिथेही राजकीय पुढार्‍यांनी आपल्या काका-मामांची वर्णी लावून मनमानी चालवली होती. ही परिस्थिती दीर्घकाळ, म्हणजे तब्बल १५ वर्षं कायम होती.
त्यात बदल व्हायला सुरुवात झाली ती १९९० मध्ये. त्या वेळी काँग्रेसच्या नेत्या कमल विचारे यांची माविमच्या अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली होती. राज्यातल्या गरीब महिलांच्या आर्थिक अन् सामाजिक विकासासाठी सुरू झालेलं हे महामंडळ प्रत्यक्षात उद्दिष्टाच्या जवळपासही फिरकत नसल्याचं पाहून त्या अस्वस्थ झाल्या. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर ठेकेदारांचा विळखा सैल करायला हवा आणि प्रत्यक्ष महिलांसोबत काम सुरू करण्यासाठी सामाजिक बांधिलकी असलेले प्रोफेशनल्स संस्थेत भरती करायला हवेत हे त्यांनी ओळखलं. त्यासाठी त्या आणि त्यांच्या समविचारी तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक टी. एफ. थेक्केकरा पोहोचल्या मुंबईच्या प्रख्यात टाटा समाजविज्ञान संस्थेत. तिथल्या कॅम्पस इंटरव्ह्यूमधून त्यांनी प्रथम दोन एम. एस. डब्ल्यू. विद्यार्थिनींची निवड केली. त्यातील एक होत्या कुसुम बाळसराफ. त्यानंतर एक वर्षाच्या कालावधीत आणखी पाच-सहा विद्यार्थी रुजू झाले; पण कोणी वैयक्तिक कारणासाठी, तर काही शासकीय वातावरणात जीव गुदमरतो, असं म्हणून अवघ्या काही महिन्यांतच सोडून गेले. टिकून राहिल्या त्या कुसुम बाळसराफ.
काम करायचं ते समाजातील वंचित घटकांसाठी, हे कुसुमताईंनी पक्कं केलं होतं. असा निर्णय घेण्याला कारणीभूत होती त्यांची जडणघडण. कुसुमताई या जुन्नरमध्ये दलित वस्तीत वाढलेल्या. इतर घरांपेक्षाही हलाखीची आर्थिक परिस्थिती, पण सुधारक विचारांचे आई-वडील अन् मोठे भाऊ यांच्यामुळे त्यांच्यात शिकण्याची ऊर्मी होती. वडील गावात दवंडी देण्याचं काम करत, तर आई ख्रिश्‍चन मिशनर्‍यांच्या वसतिगृहात स्वयंपाकीण म्हणून काम करत होती. गरिबी असली तरी आई मिशनरी संस्थेत काम करत असल्याने खाण्यापिण्याची अन् कपड्यालत्त्याची ददात नव्हती. पण कुसुमताईंना लहानपणापासून आसपास दिसत होते ते फाटके संसार, व्यसनाधीनता आणि भाकरीच्या तुकड्यासाठी मर मर राबणारी माणसं. कुसुमताईंचं मन या परिस्थितीची नोंद घेत होतं. त्यामुळे कॉलेजमध्ये शिक्षण घेताना कुसुमताई दलित पँथरशी जोडल्या गेल्या. पुढे स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एस.एफ.आय.) या कम्युनिस्ट विद्यार्थी संघटनेशी त्यांचा जवळून संपर्क आला. या चळवळीच्या वातावरणात जडणघडण झाल्यामुळे पुढे सामाजिक कामात पडायचं हे नक्की झालं होतं. त्यामुळेच माविममध्ये निवड झाल्यावर त्या उत्सुकतेने विकास अधिकारी या पदावर रुजू झाल्या.
त्या वेळी विचारे आणि थेक्केकरा यांच्या प्रयत्नांमुळे माविममध्ये सावकाशीने का होईना, सुधारणेचं वारं वाहू लागलं. प्रोफेशनल्सची भरती व्हायला सुरुवात झाली. जिल्हापातळीवरच्या सल्लागार समित्यांच्या काराभारावर वचक आणला गेला. पण नंतर दोन-तीन महिन्यांतच थेक्केकरा यांची बदली झाली. सरकारी व्यवस्थेतल्या सातत्यहीनतेचा कुसुमताईंना आलेला हा पहिला अनुभव. पण कमल विचारे यांनी कुसुमताई आणि त्यांच्यासोबत दाखल झालेल्या इतर सहकार्‍यांना सद्य:स्थितीचं भान दिलं. विशेषतः त्यांनी हा काळ या तरुण मुलांना पुढच्या कामाच्या दृष्टीने तयार करण्यासाठी वापरला. अनागोंदी कारभार आणि ठेकेदारांच्या तालावर नाचणारी यंत्रणा बदलून महिलांच्या विकासाला अभिमुख असणारी नवी यंत्रणा उभी करण्याचं आव्हान त्यांच्यासमोर ठेवलं. काम करताना महामंडळाचे अध्यक्ष, संचालक वगैरे पदांची भीती न बाळगता केवळ महिलांप्रति बांधिलकी ठेवून काम करण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला. त्या जणू या सहकार्‍यांची कामाच्या दृष्टीने मशागत करत होत्या. त्यामुळे झालं असं, की कुसुमताईंना आत्मविश्‍वास तर मिळालाच, पण त्याबरोबरच आपल्याला एक नवी संस्थाच उभी करायची आहे या जाणिवेने त्या भारल्या गेल्या. त्याबद्दल कुसुमताई सांगतात, “सुरुवातीच्या काळात कमलताई आणि थेक्केकरा मॅडम यांच्याकडून मिळालेला संस्कार माझ्या मनावर कायमचा कोरला गेला. पुढील वाटचालीसाठी तो संस्कार हाच माझी ताकद बनला. आपली बांधिलकी इथल्या पदाधिकार्‍यांशी नाही तर गरजू महिलांशी आहे याची खूणगाठ मनाशी बांधली. खरं तर माझा स्वभाव अतिशय संकोची अन् भिडस्त; पण माविममध्ये काम करताना मी कोणतीही भीडभाड ठेवली नाही. कमलताईंच्या त्या शब्दांनी मला कणखर अधिकारी बनवलं.”
अर्थात, कमल विचारे यांनी ठरवलं आणि कुसुमताईंनी कामाला सुरुवात केली म्हणून माविममध्ये अचानक बदल घडून येणार नव्हते. गरजू महिलांपर्यंत पोहोचायचं तर त्यासाठी तशी यंत्रणा उभी करणं आवश्यक होतं, आणि त्यासाठी माविमला पैशांची गरज होती. माविमकडे हे दोन्ही नव्हतं. त्यामुळे इच्छाशक्ती असली तरी सुरुवातीचा काही काळ चाचपडण्याचाच होता. दरम्यान, थेक्केकरांनंतर कमल विचारेही महामंडळातून गेल्या. त्यांच्या जागी अध्यक्ष म्हणून डॉ. विजया पाटील, तर व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून कविता गुप्ता रुजू झाल्या. या दोघीही महिला कर्तबगार आणि महामंडळाने आपल्या उद्दिष्टानुसार काम केलं पाहिजे असं मानणार्‍या होत्या. विशेष म्हणजे दोघींचं एकमेकींशी अतिशय चांगलं जमलं. त्यामुळे संस्थेच्या कामात सुसूत्रता आली. नेमक्या याच काळात इंटरनॅशनल फंड फॉर अ‍ॅग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट (इफाड) ही संस्था महाराष्ट्रातील महिलांचे बचतगट बांधण्यासाठी मध्यस्थ संस्था शोधत होती. त्या वेळी बांगला देशात महम्मद युनूस यांनी उभारलेल्या बचत गटांची (मायक्रो फायनान्स) संकल्पना यशस्वी झाली होती. भारतातही महिला सबलीकरणासाठी असे बचत गट उभारले गेले पाहिजेत, असं बोललं जाऊ लागलं होतं. इफाडच्याच मदतीने तामिळनाडूत असे बचतगट उभेही राहिले होते. खरं तर हे काम करण्यासाठी माविमकडे ना अनुभव होता ना विश्‍वासार्हता; पण कविता गुप्ता यांनी वैयक्तिक पातळीवर प्रयत्न करून माविमसाठी हा प्रकल्प मिळवला. त्या प्रकल्पाचं नाव होतं महाराष्ट्र रूरल क्रेडिट प्रोग्रॅम (एमआरसीपी). या प्रकल्पांतर्गत माविमला राज्याच्या चार जिल्ह्यांमध्ये महिलांचे बचत गट बांधायचे होते आणि त्यांना बँकेकडून क्रेडिट लिंक्स मिळवून द्यायच्या होत्या. या प्रकल्पामुळे माविमच्या कामाचं चिखलात रुतलेलं चाक बाहेर पडलं.
हा प्रकल्प मिळवण्यात आणि मंजूर करून घेण्यात कविता गुप्ता आणि डॉ. विजया पाटील यांचा वाटा असला तरी प्रत्यक्षात काम करायचं होतं ते कुसुमताई आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना. सुरुवातीचा बराच काळ सुप्तावस्थेत काढल्यामुळे ही मंडळी मैदानात उतरण्यासाठी उत्सुक होती. डॉ. पाटील आणि गुप्ता यांच्या मार्गदर्शनाखाली कुसुमताई आणि टाटा समाजविज्ञान संस्थेतील त्यांचे सहकारी मित्र आनंद जगताप यांनी कामाला सुुरुवात केली. एकीकडे बचत गटांची संकल्पना समजून घेणं, तर दुसरीकडे आपल्या राज्यातल्या गरीब महिलांच्या सद्य:स्थितीचा आवाका आकळून घेणं अशा दोन डगरींवर काम सुरू झालं. महाराष्ट्रात त्या वेळी चैतन्य संस्थेमार्फत सुधा कोठारी यांनी पहिल्यांदाच बचत गट उभारण्याचं काम केलेलं होतं. माविमने कविता गुप्ता यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोठारी यांच्याकडे जाऊन कामाचं स्वरूप समजून घेतलं. महिलांची खरी गरज काय आहे हे लक्षात घेतल्याशिवाय काम करता कामा नये, हे बंधन इफाडनेच घालून दिलेलं होतं. त्यामुळे ज्या चार जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकल्प राबवला जाणार होता तिथल्या परिस्थितीची चाचपणी सुरू केली. गावागावांत जाऊन महिलांशी बोलायला लागल्यावर कुसुमताईंच्या पुढ्यात उभी राहिलेली परिस्थिती विदारक होती.
त्यांच्या असं लक्षात आलं, की दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबांना समाजात बिलकूल पत नाही. तारण देण्यासाठी या गोरगरीब माणसांकडे काहीही नसल्याने कर्जफेडीबाबत बँका साशंक आणि उदासीन असतात. शासनाकडे कर्जाच्या काही योजना आहेत; पण ते कर्ज मिळवताना कागदपत्रांची इतकी जुळवाजुळव करावी लागते की ‘कर्ज नको पण मागण्या आवर’ असं म्हणण्याची वेळ येते. दमछाक करून कर्ज मिळालंच, तर ते स्वत:च्या मनाने खर्च करण्याचा अधिकार कर्जदाराला नसतो. उदा. शेळ्यांसाठी कर्ज घेतलं तर अधिकारी सांगतील त्याच व्यापार्‍याकडून शेळ्या घ्यायच्या- त्या मरतुकड्या असतील तरी. कारण अधिकारी आणि व्यापारी यांच्यात ‘अर्थपूर्ण’ सौदा झालेला असायचा. त्यामुळे हे कर्ज त्यांना गरिबीतून बाहेर काढण्याऐवजी उलट कर्जबाजारी बनवत होतं. या पार्श्‍वभूमीवर कुसुमताई आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी ग्रामीण भागातील गरिबीचा आणि त्यांच्या गरजांचा अभ्यास केला. त्यांच्या असं लक्षात आलं, की या बायकांना सबसिडी नकोय, तर गरजेला अनौपचारिक कर्ज हवंय. बँकांमध्ये कर्ज मिळतं ते उत्पादक कामांसाठी. पण घरातली आजारपणं, छोट्या-मोठ्या अनुत्पादक गरजांसाठी कर्ज मिळण्याची कोणतीच सोय या बायकांकडे नाही. त्यामुळे सध्या त्या सावकाराकडे वळताहेत; आणि त्यांच्या या हतबलतेचा गैरफायदा घेणार्‍या सावकारांचं फावलं आहे. ही गरज लक्षात घेऊन बचत गट बांधायचे, असं ठरवलं गेलं. त्यासाठी मुंबईपासून ठाणे, पुणे, यवतमाळ आणि अमरावती या चार जिल्ह्यांतल्या मागास गावांपर्यंत दुतर्फा संवादाची यंत्रणा उभी केली गेली. जिल्हास्तरावर कार्यालयंं सुरू झाली. सामाजिक बांधिलकी जपणारे नवे कर्मचारी नेमले गेले. धडाक्याने काम सुरू झालं.
खरं तर ‘इफाड’ ही एक बाहेरची संस्था होती आणि एमआरसीपी हा केवळ एक प्रकल्प. पण माविमच्या कारकिर्दीतलं ते पहिलंच काम असल्याने इफाडच्या या प्रकल्पामुळेच माविमचं स्वतःचं अस्तित्व तयार झालं, ध्येयधोरणं निश्‍चित झाली. एवढंच नव्हे, तर कुसुमताईंच्याच शब्दांत सांगायचं, तर “इफाडच्या आग्रहामुळे सुरुवातीपासूनच आम्ही बॉटम प्लॅनिंग करायला शिकलो, आणि नंतर ते आमच्यासाठी जणू ब्रीदच बनून गेलं. या प्रकल्पामुळेच माविम आणि आम्ही कार्यकर्तेही घडलो. त्या काळात आम्ही सार्‍यांनी झपाटल्यासारखं काम केलं. इफाडकडून शिकत गेलो, त्यात स्वतःची भरही घालत गेलो.” त्यांच्या या वाक्यांची सत्यता आपल्याला आकडे ऐकून पटते. एमआरसीपी प्रकल्प सुरू झाला १९९३ साली. त्या वेळी चार जिल्ह्यांमध्ये सुरू झालेलं हे काम १९९९ पर्यंत १२ जिल्ह्यांत पसरलं, तळागाळात रुजलं. या सहा-सात वर्षांच्या जोर लावून केलेल्या कामानंतर त्या गावांमध्ये बदल दिसून येऊ लागले.
सुरुवातीला बायकांची बचत अगदी कमी होती, पण त्यात सातत्य होतं. हळूहळू ती रक्कम वाढत गेली. कर्जाच्या रकमाही सुरुवातीला अगदी छोट्या असायच्या. कर्ज घेतलं जायचं तेही फक्त प्राथमिक गरजा भागवण्यासाठी. पण त्यामुळे तातडीच्या आर्थिक गरजा पूर्ण व्हायला लागल्या. कमी व्याजदराने बचतीच्या चारपट कर्ज तत्काळ मिळू लागल्यामुळे सावकाराच्या विळख्यात अडकणं थांबलं. प्राथमिक गरजा भागल्यावर साहजिकच बायकांनी एक पाऊल पुढ टाकून स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी धडपड सुरू केली. लघुउद्योगासाठीही कर्ज घ्यायला सुरुवात केली. शेळीपालन, पिठाची गिरणी, शेवया मशिन, स्टेशनरी असे व्यवसाय सुरू झाले आणि कुटुंबं उभी राहू लागली. मुख्य म्हणजे बायका एकत्र आल्यामुळे सुखदु:खाची देवाणघेवाण होऊ लागली. त्यांच्यातलं एकाकीपण संपलं, धाडस वाढलं. गावातल्या राजकारणात महिला भाग घेऊ लागल्या, निवडणुका लढवू लागल्या आणि सरपंच-उपसरपंच-सभापती म्हणून धडाडीने कामही करू लागल्या.
हा प्रवास इथे एका परिच्छेदात आटोपता घेतला, पण प्रत्यक्षात तो आकाराला येण्यासाठी सात-आठ वर्षं खर्ची घालावी लागली. कुसुमताई आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना दिवस की रात्र हे न पाहता काम करावं लागलं.
हा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर एक वर्षातच कविता गुप्तांची बदली झाली. सुदैवाने व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून माविममध्ये आलेले पुढचे दोन आयएएस अधिकारी जयश्री मुखर्जी आणि मानसिंग चव्हाण यांनी या कामात चांगलाच रस घेतला. त्यामुळे प्रकल्प अत्यंत यशस्वीपणे राबवता आला. पुढे प्रकल्प संपला. माविमने उभी केलेली तज्ज्ञता विखुरली जाणार होती. कारण माविमकडील निम्मा स्टाफ कंत्राटी होता. त्यामुळे या कर्मचार्‍यांच्या डोक्यावर टांगती तलवार होती. जिवापाड मेहनतीने उभं केलेलं काम भुईसपाट होणार याची चिंता भेडसावत होती. इफाडच्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमुळे बचत गट बांधणीचा आत्मविश्‍वास निर्माण झाला होता. त्यामुळे आता माविम राज्य-केंद्र सरकारच्या महिलांसंबंधीच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सक्षम होतं. पण त्यासाठी गरज होती ती माविमच्या पुनर्रचनेची. कारण आधी सांगितल्याप्रमाणे माविमची नोंदणी व्यापारी संस्था म्हणून झालेली होती. त्यासाठी कुसुमताईंनी धाव घेतली महिला बालविकास विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव सुरेशकुमार यांच्याकडे. महिलांप्रति संवेदनशीलता असलेला हा आयएएस अधिकारी तातडीने मदतीला धावला. या दरम्यान काँग्रेसच्या नेत्या रजनी पाटील यांनी महामंडळाच्या अध्यक्षपदाचा, तर नरेंद्र कवडे यांनी व्यवस्थापकीय संचालकपदाचा कार्यभार स्वीकारला होता. या दोघांचं अखंड सहकार्य आणि विश्वास यामुळे कुसुमताईंना हत्तीचं बळ मिळालं. महामंडळाच्या पुनरर्चनेचा प्रस्ताव तयार झाला. रजनी पाटील व पुन्हा एकदा महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाचा कार्यभार स्वीकारलेल्या थेक्केकरा यांच्या प्रयत्नांमुळे संचालक मंडळाच्या बैठकीत व्यापारी तत्त्वावरील योजना बंद करून महिला विकासाचं काम करण्यासाठी ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर महामंडळाची नोंदणी करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. थेक्केकरा यांनी पुनर्रचनेच्या प्रस्तावात भर घालून महामंडळाचा विस्तार महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यांत करण्याची सूचना केली आणि महिला बालविकास विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव सुरेशकुमार यांनी त्याला भक्कम पाठिंबा दिला. तसंच महामंडळाला वार्षिक एक कोटी रुपये व्यवस्थापकीय अनुदान देण्यासाठी मंत्रिमंडळाला राजी केलं.
त्यानंतर या त्रयीच्या पुढाकाराने आणि कुसुमताई व त्यांच्या सहकार्‍यांच्या श्रमांतून पुढे अनेक योजना साकारल्या. सामाजिक न्याय विभागाच्या मदतीने अनुसूचित महिलांचे स्वतंत्र बचत गट बांधण्याची योजना कुसुमताईंनी बनवली. अशा प्रकारे जातिनिहाय बचतगट तयार करण्याच्या भूमिकेला मोठा विरोध झाला, पण कुसुमताई ठाम राहिल्या. अनुसूचित जातींतल्या गोरगरिबांना इतरांसोबत आणायचं असेल तर त्यांना आधी त्यासाठी तयार करावं लागेल, हा विचारप्रवाह रुजवण्यासाठी कुसुमताईंना पराकाष्ठा करावी लागली. या योजनेला त्यांनी नाव दिलं ‘रमाई महिला सक्षमीकरण योजना’.
संस्थेची पुनर्रचना, तसंच रमाई योजना हे माविमच्या कारकिर्दीतले मैलाचे दगड ठरले. त्यानंतर २००३ मध्ये माविमला राज्य सरकारच्या सर्व खात्यांमधील महिला विकासाची शिखर संस्था म्हणून घोषित करण्यात आलं. पुढे महामंडळाचा या क्षेत्रातला अनुभव आणि तज्ज्ञता यामुळे इफाडने २००७ मध्ये पुन्हा एकदा महामंडळाला ‘तेजस्विनी ग्रामीण महिला सक्षमीकरण कार्यक्रम’ राबवण्यासाठी देऊ केला. त्यामुळेच आज माविमच्या कामाचा पसारा राज्यातल्या १३ हजार गावांमध्ये पसरला आहे. तब्बल ७३ हजार बचत गटांच्या माध्यमातून १० लाख महिला माविमशी जोडल्या गेल्या आहेत. महामंडळाने या महिलांना ८३५ कोटींचं बँक कर्ज मिळवून दिलं आहे. या गरिबांचा कर्ज परतफेडीचा दर आहे ९७ टक्के.
केवळ आर्थिक आणि राजकीय विकास हे माविमचं उद्दिष्ट नव्हतं. त्यामुळे कुसुमताईंनी सुरुवातीपासूनच बचत गट बांधताना महिलांच्या व्यावहारिक साक्षरतेवर, त्यांच्यात लिंग-जात-धर्म समानतेची जाणीव रुजवण्यावरही भर दिला. या बायकांची निर्णयक्षमता विकसित व्हावी, भोवतालाचं भान मिळावं आणि एक चांगली नागरिक-उत्तम माणूस म्हणून ताठ मानेने त्यांनी जगावं, हे ध्येय ठेवून काम केल्यामुळे सरकारी संस्था असलेल्या माविमचे बचत गट सर्वांत दर्जेदार, उत्तम बांधलेले आणि शाश्‍वत असल्याचं प्रशस्तिपत्रक आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडूनही मिळतं आहे. आपण काम करतो ते केवळ नोकरी म्हणून नव्हे, तर दारिद्य्र आणि भेदभाव यांच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या महिलांच्या आयुष्यात बदल घडला पाहिजे या तळमळीपोटी, असं कुसुमताईंचं म्हणणं आहे. एक-दोन उदाहरणं सांगितली की त्यांच्या विधानामागची सत्यता पटते.
पहिलं उदाहरण कुसुमताईंचा स्वतःच्याच कामाकडे चिकित्सेने बघण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट करतं. माविमचं काम सध्या १० लाख महिलांपर्यंत पोहोचलं आहे. म्हटलं तर हा आकडा दणदणीत आहे. अशा परिस्थितीत कोणतीही संस्था न्युट्रल गिअर टाकून पडून राहू शकते. यंत्रणा उभी राहिलेली असते. त्या माध्यमातून एका गतीने कामं होत राहतात. पण कुसुमताईंना या आकड्यात समाधान वाटत नाही. त्या रीडिंग बिटविन द लाइन्सप्रमाणे न दिसणार्‍या गोष्टी वाचण्याच्या प्रयत्नात असतात. म्हणजे काय? त्या म्हणतात, “माविमच्या बचत गटांमध्ये १० लाख महिला आहेत याचा अर्थ त्यातली प्रत्येक बाई समान पातळीवर आहे असं नव्हे. बारकाईने पाहिलं तर असं लक्षात येतं, की बचत गटांमधल्या काही बायका उत्साही असतात, धाडसी असतात. त्या वारंवार कर्ज घेतात. ते फेडतात. पुढे जातात. पण काही बायका मात्र मागे राहतात. त्यांचं कर्ज घेण्याचं प्रमाण कमी असतं. त्यांच्या कर्जाची रक्कमही कमी असते. बहुतेक वेळा प्राथमिक गरजा भागवण्यासाठीच त्या कर्ज घेतात. तुमचं लक्ष नसेल तर अशा बायका त्यांना संधी असूनही आवश्यक ती झेप घेऊ शकत नाहीत, पण तुम्ही मात्र १० लाखांचा आकडा कुरवाळत राहता.”
सरकारी संस्थेत असे छुपे प्रश्‍न लक्षात येणं हीच मोठी गोष्ट आहे असं म्हणावं लागेल. पण कुसुमताई प्रश्‍न आयडेंटिफाय करून थांबल्या नाहीत, तर त्यांनी तो सोडवण्यासाठी यंत्रणा उभी केली. गेल्या तीन वर्षांत ज्या बायकांनी कर्ज घेतलेलं नाही किंवा किरकोळ कर्ज घेतलं आहे अशांची यादी तयार केली गेली. सहयोगिनींनी अशा बायकांच्या स्वतंत्रपणे भेटी घेऊन त्यांना बोलतं करावं आणि त्यांनाही या विकासाच्या धारेत आणण्याचा प्रयत्न करावा यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. एकदा कुसुमताई तालुक्याच्या ठिकाणी मीटिंगला गेलेल्या असताना हातात थोडा वेळ होता. त्या शेजारच्या गावातल्या अशाच एका महिलेच्या घरी जाऊन उभ्या राहिल्या. या बाईने कधीच फारसं मोठं कर्ज काढलेलं नव्हतं. तिचा नवरा आजारी होता. त्याच्या उपचारांसाठीच पैसे खर्च होत होते. मुलगा ड्रायव्हर, सून आयटीआय झालेली होती; पण दोघंही फारसं काही करत नव्हते. कुसुमताई दिवसभर त्या घरात मुक्काम ठोकून होत्या. त्यांनी घरातल्या सार्‍यांचं मन जाणून घेतलं. बाईच्या आजारी नवर्‍यासाठी कोणत्या सरकारी योजनेतून पैसे मिळू शकतात ते त्यांनी सांगितलं. सुनेला ब्यूटी पार्लर सुरू करण्याची इच्छा होती. कुसुमताईंनी त्यांच्या सहकार्‍यांना त्याची व्यवहार्यता तपासायला सांगितली. मुलाला गाडी घ्यायची होती. त्यासाठी महात्मा फुले महामंडळाकडून कर्ज मिळवता येईल का याचा विचार केला. त्या घराच्या विकासाचा आराखडा तयार करूनच त्या तिथून बाहेर पडल्या. एवढंच नव्हे, तर तो कसा अमलात येतो आहे याचा पाठपुरावा करत राहिल्या. आणि हा संवाद ‘केवळ कुसुमताईंनी केला तरच होतो’, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी यंत्रणा उभी केली. त्यांच्या या प्रयत्नांमुळे गेल्या दोन-तीन वर्षांत एक लाख कुटुंबांशी माविमने असा सक्रिय संवाद साधला आहे.
दुसरं उदाहरणही तितकंच महत्त्वाचं आहे. माविमला आपल्या अनुभवातून असं लक्षात आलं, की ग्रामीण भागात अनेक कुटुंबं गावकुसाबाहेर राहतात, पोटासाठी भटकंती करतात. त्यांची नावं दारिद्य्ररेषेखालील यादीतही नाहीत, पण प्रत्यक्षात या यादीतल्या कुटुंबांपेक्षाही यांची परिस्थिती अधिक हालाखीची आहे. म्हणजे खरं तर माविम असो किंवा अन्य कोणतीही संस्था, खर्‍या अर्थाने मदतीची गरज आहे ती या कुटुंबांना. पण कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे त्यांची नावं यादीत आलेलीच नाहीत. माविमने ‘पीआरए बीपीएल’ अशा नव्या नावाने या कुटुंबांना प्रकल्पात समाविष्ट करून घेतलं. या कुटुंबांची नावं दारिद्य्ररेषेखालील यादीत नसल्यामुळे माविम गरिबांसोबत काम करत नाही, अशी टीकाही झाली. पण पुढे माविमने या अतिगरीब कुटुंबांची निवड करण्याची शास्त्रीय पद्धत विकसित केल्यामुळे महामंडळ खर्‍या गरिबांसोबत काम करत आहे हे शासकीय विभागांना मान्य करावं लागलं. यानंतर केवळ माविमच्याच नव्हे तर इतर अनेक सरकारी योजनांमध्ये अशा कुटुंबांचा समावेश होऊ लागला.
ही उदाहरणं माविमबद्दल, म्हणजेच पर्यायाने कुसुमताईंबद्दल बरंच काही बोलतात. विशेषतः सरकारी महामंडळाच्या मर्यादेत राहून त्यांनी हे काम उभं केलं आहे, हे लक्षात घेतलं की त्याचं मोल लक्षात येतं. सरकारी नोकरीत तुम्हाला स्वतंत्रपणे चांगलं काम करता येत नाही, वरिष्ठांचा दबाव येतो आणि तो नाकारला तर तुम्हाला बाजूला काढलं जातं, असेही अनेकांचे अनुभव असतात. पण या बाबतीत कुसुमताईंचं मत वेगळं आहे. त्या म्हणतात, “माविम महिलांच्या विकासासाठी बांधील आहे, या अजेंड्याला चिकटून राहण्यासाठी मला प्रयत्न करावे लागले. दबाव आला; पण माझा स्वतःवर १०० टक्के विश्‍वास होता. आपण बोलतो आहोत ते संस्थेच्या हिताचं आहे याची खात्री असल्यामुळे मी वरिष्ठांनाही त्यांची चूकभूल देऊ-घेऊ शकले. संघर्ष निर्माण झाला, पण मी टिकून राहिले. तुम्ही ठरवलंत तर टिकून राहता येतं.” पुढे त्या म्हणतात, “या प्रवासात अनेकांशी संघर्ष करावा लागला, पण त्याबरोबरच खर्‍या अर्थाने साथ देणारे, चुकल्यावर हक्काने कान पकडणारे, तोंडभरून कौतुक करणारे, शाबासकीचा हात पाठीवर ठेवणारे अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी, तसंच कर्तबगार व मूल्यांची जपणूक करणारे सहकारीही भेटले. त्यांच्याशिवाय हा प्रपंच कठीण होता.”
कुसुमताईंशी बोललं की लक्षात येतं, त्या माविमच्या मुख्यालयात असोत, तालुक्याच्या कार्यालयात असोत किंवा बचत गटांमधल्या बायकांच्या घरी, त्यांचा वावर अगदी सहज, थेट माणसाशी जोडून घेणारा असतो. जे काम करायचं आहे ते सोडून इतर कोणत्याही बाबीत लक्ष न घालणारा त्यांचा ‘नो-नॉनसेन्स’ स्वभाव त्यांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांपासून गावातल्या महिलांपर्यंत सर्वांना बरंच काही सांगून जातो. अधिकारी त्यांना बिचकून असतात, तर बायकांना त्या आपल्या वाटतात. त्यांच्या कामाच्या धाटणीत सरकारी आणि स्वयंसेवी संस्थेचं उत्तम मिश्रण आहे. त्यात सरकारी कामांमध्ये असणारा यंत्रणेचा आणि त्याचे फायदा घेण्याचा आग्रह आहे, तर दुसरीकडे प्रत्यक्ष माणसांमध्ये गुंतवणूक असणारं कार्यकर्तापणही आहे. त्यांच्यातला कार्यकर्ता समजून घ्यायचा असेल तर त्यांनी घडवलेल्या बायकांची भेट घ्यायला हवी.
सडोली खालसा हे कोल्हापूर जिल्ह्यातलं गाव. या गावातली शैला कुरणे आज सार्‍या करवीर तालुक्याला माहिती आहे बचत गटाची संघटक म्हणून आणि सामाजिक चळवळीत काम करणारी कार्यकर्ती म्हणून. दहा वर्षांपूर्वीची शैला पारंपरिक रूढी-परंपरेच्या दबावाखाली वावरणारी होती. योगायोगाने ती माविमच्या एका ट्रेनिंगला गेली. तिने गावात बचत गट स्थापन केले. पंचक्रोशीतल्या महिलांना संघटित करायला सुरुवात केली. आज ती शेकडो महिलांचं नेतृत्व करते आहे. शेतमजुरी करणारी शैला आज यशस्वीरीत्या स्टेशनरीचं दुकान चालवते आहे. तिने तयार केलेल्या बचत गटातून अनेकींचे संसार उभे राहिले आहेत. शैला सांगते, “माविममध्ये कुसुमताई भेटल्या. त्यांनीच आम्हाला धाडसी बनवलं. पहिल्यांदा सरपंच समोरून आला तर आम्ही डोक्यावर पदर घेत होतो. आता आमदारांसोबतही आम्ही सहजपणे बोलतो.”
अशा शैला आपल्याला प्रत्येक जिल्ह्यात भेटतात. त्यांच्याशी बोलल्यावर आपल्याला माविममध्ये विरघळलेल्या कुसुमताई आणि त्यांच्यात विरघळलेलं माविम उलगडतं. कुसुमताईंच्या कामाचं मोल समजून सांगण्यासाठी आणखी वेगळ्या शब्दांची गरज नसते.

संपत मोरे
९०११२९६९०१
sampat.more@uniquefeatures.in

कुसुम बाळसराफ
९८९२७१३१०८
kusum.balsaraf@gmail.com
www.mavimindia.org
___________________________

साभारः महाअनुभव, ऑक्टोबर २०१५

Continue Reading
You may also like...

More in आर्थिक

आमचे फेसबुक पान

Tags

सहभागी व्हा

पुरोगामी चळवळीतील विविध प्रवाहांच्‍या संवादाचा, अभिव्यक्तीचा ही वेबसाईट मंच व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. या मंचाचे स्वरुप आंतरजालीय असल्याने त्यास मुदतीची गरज नाही. आलेले साहित्य यावर लगेचच प्रसिद्ध होऊ शकते. त्याअर्थाने हे नित्यकालिक आहे. आपली मते, अभिप्राय, आवाहन, आंदोलनांचे वृत्तांत, लेख, अभ्यास, कथा-कविता तसेच अन्‍य साहित्‍य येथे प्रसिद्ध केले जार्इल. हे साहित्‍य’मराठी युनिकोड’मध्‍ये टाईप केलेले असावे. साहित्‍य पाठविण्‍यासाठी तसेच अन्‍य संपर्क व चौकशीसाठी ईमेल पत्‍ताः

samyaksanvad@gmail.com
To Top