Connect with us

देशाला हवा विकास; मग शेतकरी का भकास?

जल, जंगल, जमीन

देशाला हवा विकास; मग शेतकरी का भकास?

देशात विकासपुरुष सत्तेवर आले आहेत त्यामुळे समस्त उद्योग जगाला त्यांच्या विकासाची स्वप्ने पडू लागली आहेत. आणि त्यांच्या स्वत:च्या विकासाची स्वप्ने ते सर्व जनतेला देशाच्या विकासाचे स्वप्न म्हणून विकत आहेत. हे फक्त मोदींचा विजय झाल्यानंतर घडले आहे असे नाही तर मनमोहनसिंग पंतप्रधान असल्यापासून हे सुरु होतेच. आता त्याला बळ मिळाले आहे.

भाजप सरकार सत्तेवर आल्याबरोबर त्यांनी पहिल्याच महिन्यात घोषणा केली ती म्हणजे नवा जमीन संपादन कायदा बदलण्याची. ग्रामीण विकास मंत्री जे ‘ब्रिजभूषण’ म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी ताबडतोब सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेऊन कायदा बदलण्याची मोहीम सुरु केली. आणि सर्व उद्योग जगत आनंदले. त्यांनी निवडणुकीत केलेल्या गुंतवणुकीला फळे यायला सुरुवात झाली आहे .

जमिन संपादन कायदा बदलणे म्हणजे काय आहे हे समजून घेऊ या. आपल्या देशात इंग्रज सरकारने त्यांचे राज्य चालू राहण्यासाठी जे जुलुमी कायदे केले त्यापैकी एक म्हणजे जमिन संपादन कायदा . हा केला १८९४ साली. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही हा कायदा चालूच राहिला. या कायद्याचे महत्वाचे आणि पायाभूत सूत्र म्हणजे देशातील सर्व जमिनीचे मालक/स्वामी  सरकार असते.  शेतकरी व अन्य जमीनधारक हे फक्त कब्जेदार असतात जोपर्यंत सरकारची मर्जी असते तोपर्यंतच ते जमीनीचा उपभोग घेऊ शकतात . जेव्हा सरकारला जमीन हवी असेल तेव्हा ते जबरदस्तीने काढून घेऊ शकते. या जुलुमी कायद्याविरुद्ध अनेक संघटना, पुरोगामी राजकीय पक्ष लढत होते. कारण जिथे जिथे या कायद्याने जबरदस्तीने जमिनी काढून घेतल्या गेल्या तिथे शेतकऱ्याना न्याय मिळाला नाही. महाराष्ट्रात तर मुळशी, कोयना प्रकल्पांपासून हि यादी बरीच मोठी आहे. ना प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या मिळाल्या ना न्याय्य पुनर्वसन . म्हणून हा जुलुमी कायदा रद्द करा व नवा पुनर्वसन कायदा आणा हि मागणी केली जात होती. देशात एस,ई,झेड. कॉरीडॉर, पेट्रोकेमिकल झोन यांचे पेव फुटले आणि शेतकऱ्याचा असंतोष वाढू लागला . काही ठिकाणी देशात गोळीबार झाले, शेतकऱ्याचे बळी गेले, जनआंदोलने तीव्र झाली ,त्याचा  सत्ताधाऱ्याना फटका बसू लागला आणि मग कायदा बदलण्याची राजकीय गरज निर्माण झाली. मग संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने हा कायदा बदलला. आणि बऱ्याच प्रयत्नानंतर नवा कायदा २७ सप्टेंबर २०१३ ला अस्तित्वात आला. अजून या कायद्याला एक वर्ष पण पूर्ण झालेले नाही. तोच कायदा बदलण्याची मोहीम सुरु झाली आहे कारण या कायद्यात अनेक ञुटी असल्या तरी शेतकर्यासाठी अनेक फायदेशीर तरतुदी त्यात आहेत. आणि मुख्य म्हणजे मोकाट आणि राक्षसी जमिनसंपादनाला आवर घालण्याचे सामर्थ्य या कायद्यात आहे.

हा कायदा सुपीक आणि सिंचित जमीन संपादनाला विरोध करतो, खाजगी कंपन्यांना जमीन घ्यायची असेल तर ८०%शेतकऱ्याची मंजुरी त्यासाठी आवश्यक आहे . पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपच्या प्रकल्पासाठी ७०%शेतकऱ्याची मंजुरी आवश्यक आहे. बाजार भावाने जमिनीची किंमत ठरवून निवाडा होताना ती चौपट दिली पाहिजे असे हा कायदा म्हणतो. सामाजिक आणि पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास कायद्याने बंधनकारक केला आहे . आणि पहिल्यांदाच प्रकल्पग्रस्तांची व्याख्या करताना त्यात शेतकऱ्यांबरोबरच कुळे , भूमिहीन शेतमजूर, बारा बलुतेदार , आणि ज्यांची उपजीविका तेथील शेतजमीन, जंगले, पाणी यावर अवलंबून आहे त्या सर्व समाजघटकांना समाविष्ट करण्यात आले आहे.  या सर्व घटकांना नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. यामुळे उद्योग जगताचे धाबे दणाणले आहे. त्यांच्या नफ्याची मार्जिन कमी होते आहे. शेतकरी त्यांच्या कायमच्या आणि पिढ्या पिढ्यांच्या जमिनीला मुकतात तेव्हा ते कसे देशोधडीला लागतात याचे दु:ख त्यांना कुठले? त्यांना जमिनी हडप करायच्या आहेत. कारण जमिनीची लुट हा आता जागतिक व्यापारी अजेंडा आहे.

त्यामुळेच एका बहुउद्देशीय एस.ई.झेड. साठी ५००० हेक्टर, ४ लाख ३६ हजार ४८६ चौ.किमी चा दिल्ली मुंबई कॉरीडॉर , त्यात एक गुंतवणूक क्षेत्र २०० चौ.किमी चे एक औद्योगिक क्षेत्र १०० चौ.किमी चे ,  असे चार अवाढव्य कॉरीडॉर ज्यामध्ये देशाची ४०%जमीन सामावलेली आहे ,पेट्रोकेमिकल झोन मध्ये एकेक क्षेत्र २०० चौ.किमी . त्यासाठी देशाचा संपूर्ण समुद्रकिनारा आरक्षित. अशा महाप्रचंड योजना व त्यासाठी कायदे जन्माला घातले गेले. आणि या कायद्यांनी व धोरणांनी फक्त जमीनीच नव्हे तर कामगारांच्या हक्कावरही गदा आणली जात आहे.

त्यासाठी कायदे बदलले जात आहेत. या भांडवली जगाला इथल्या कष्ट करून जगणाऱ्या जनतेच्या सुखदु:खाशी काही देणेघेणे नाही पण सरकारला तर असायला हवे ना? सरकारने फक्त उद्योगधार्जिणे व शेतकरी विरोधी असून कसे चालेल? केंद्रात भाजप प्रणीत सरकारने ही पावले उचलायला सुरुवात केली त्यात महाराष्ट्रातील कॉन्ग्रेस व राष्ट्रवादी चे सरकारही मागे नाही कारण राज्य सरकारनेही मुळ कायद्यातील नुकसान भरपाई ची तरतूद आता चौपटीवरून निम्म्यावर आणली आहे.

शेतकऱ्याना कोणी वाली नाही हेच खरे. आता रायगड जिल्ह्यात कॉरीडॉर साठी चाललेल्या जमीनसंपादनामध्ये हा कायदाच बाजूला ठेऊन बेकायदेशीर  संपादन सुरु आहे. कायद्यात दिलेले टप्पे शासनच पाळायला तयार नाही. सरकारनेच स्वत:चा कायदा बाजूला ठेवून बेकायदेशीर संपादन सुरु ठेवले आहे. कारण शेतकऱ्याना न्याय द्यायला सरकारही तयार नाही. आधुनिक वामनाचा अवतार परत एकदा बळीराजाला दडपायला निघाला आहे.

आता शेतकऱ्यानी गप्प राहून चालणार नाही. सत्ताधारी भांडवलदाराच्या पैशावर अवलंबून असले तरी निवडून येतात ते सामान्य जनतेच्या मतावरच. देशाच्या अन्नदात्याला जर अशाप्रकारे फसवले जात असेल तर बळीराजाने आपली ताकद दाखवून द्यायची वेळ आता आली आहे.

-उल्का महाजन  

 

Continue Reading
You may also like...

More in जल, जंगल, जमीन

आमचे फेसबुक पान

Tags

सहभागी व्हा

पुरोगामी चळवळीतील विविध प्रवाहांच्‍या संवादाचा, अभिव्यक्तीचा ही वेबसाईट मंच व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. या मंचाचे स्वरुप आंतरजालीय असल्याने त्यास मुदतीची गरज नाही. आलेले साहित्य यावर लगेचच प्रसिद्ध होऊ शकते. त्याअर्थाने हे नित्यकालिक आहे. आपली मते, अभिप्राय, आवाहन, आंदोलनांचे वृत्तांत, लेख, अभ्यास, कथा-कविता तसेच अन्‍य साहित्‍य येथे प्रसिद्ध केले जार्इल. हे साहित्‍य’मराठी युनिकोड’मध्‍ये टाईप केलेले असावे. साहित्‍य पाठविण्‍यासाठी तसेच अन्‍य संपर्क व चौकशीसाठी ईमेल पत्‍ताः

samyaksanvad@gmail.com
To Top