Connect with us

प्रशासनाची अनाठायी घाई आदिवासींच्या मुळावर

जल, जंगल, जमीन

प्रशासनाची अनाठायी घाई आदिवासींच्या मुळावर

प्रशासनाची अनाठायी घाई आदिवासींच्या मुळावर

रायगड जिल्ह्यात वन हक्क कायदा २००६ ची अंमलबजावणी सुरु होऊन आता ७ वर्षे होत आली परंतु जिल्ह्यातील आदिवासींना अद्याप न्याय मिळालेला नाही. कधी प्रशासनाची दिरंगाई, कधी अनास्था, कधी अपुरी इच्छाशक्ती, कधी अपुरा अभ्यास तर कधी अनावश्यक घाई आदिवासींच्या मुळावर उठत आली आहे. आणि वेळोवेळी त्यांना न्याय नाकारण्यात आला आहे.
या जिल्ह्यात आदिवासींच्या वन हक्काबाबत व दळी जमिनीवरील हक्काबाबत सर्वप्रथम एकत्रितपणे आवाज उठवला शोषित जन आंदोलन या जन संघटनांच्या आघाडीने. १९८९ पासून या आघाडीत सहभागी असणा-या सर्वहारा जन आंदोलन, श्रमिक क्रांती संघटना, व जागृत कष्टकरी संघटना यांनी एकत्रितपणे सातत्याने हा प्रश्न लावून धरला. मान. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासमोर २००४ मध्ये याच आघडीच्या वतीने मांडणी करण्यात आली. ठाणे जिल्ह्यातील प्रदीप प्रभू यांनी अत्यंत प्रभावी मांडणी करून देशातील आदिवासींना वनांवरील हक्क नाकारल्यामुळे ऐतिहासिक अन्याय झाल्याचे मा. पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणले आणि त्याच बैठकीत पंतप्रधानांनी कायदा करण्याचे आदेश आदिवासी विभागाला दिले. त्यानंतर दोन वर्षे विविध पातळ्यावर हा प्रश्न लावून धरल्यानंतर हा कायदा झाला. त्यासाठी रायगड जिल्ह्यातील आदिवासी मोठ्या संख्येने अनेक वेळा दिल्लीला गेले आहेत. कायदा लिहिण्याच्या प्रक्रियेत , त्यातील तरतुदी सकारात्मक रीतीने येण्यासाठी कृतीशील सहभाग ह्या संघटनांच्या अभ्यासू कार्यकर्त्यांनी घेतला आहे. गेली २५ वर्षे जिल्हा स्तरावर आमरण उपोषणापर्यंत असंख्य आंदोलने त्यासाठी झाली आहेत.
कायदा झाल्यानंतर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी जिल्ह्यात सुरु झाली २००८ मध्ये. तेव्हाच्या जिल्हाधिका-यांनी म्हणजे श्री. निपुण विनायक यांनी खूप चांगली सुरुवात करून दिली. प्रशासन आणि कार्यकर्ते यांची अनेक शिबिरे, कार्यशाळा झाल्या. आणि २००९मध्ये त्यांची बदली झाली . पाठोपाठ अनेक अधिका-यांच्या बदल्या झाल्या. आणि सुरु झालेल्या प्रक्रियेला खीळ बसली. नव्याने आलेल्या अधिका-यांनी जमेल तसे कायद्याचे अर्थ लावत आणि वनखात्याची बाजू उचलून धरत आदिवासींना वेठीला धरले. रायगड जिल्ह्यातील वनजमिनी मध्ये एक विशेष प्रकार आहे तो म्हणजे दळी जमिनीचा. ह्या जमिनी इंग्रज सरकारने आदिवासींच्या उपजीविकेच्या सुरक्षेसाठी त्यांना दिल्या. त्या सामुहिकपणे एकेका वाडीला दिल्या होत्या. त्याचे द्ळीबुक नावाचे रेकोर्ड होते . जे वेळोवेळी वनखात्याने अद्ययावत करावयाचे होते. स्वातंत्र्या नंतर आदिवासीना जमिनहक्क देण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. पण दळी जमिनीचा प्रश्न खितपत पडला होता. कारण येथील आदिवासी संघटीत नव्हते. आणि येथील राजकीय पक्षांना आदिवासींच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यायची गरज वाटत नव्हती. सत्तरीच्या दशकात महाराष्ट्रभर झालेल्या आदिवासी आंदोलनांचा फायदा होऊन दळी जमिनी आदिवासींच्या नावावर करण्याचा निर्णय १९७० मध्ये झाला. दळी जमिनी पैकी कसण्यायोग्य जमिनी आदिवासींना द्याव्यात असे ठरले. पण नंतर १९७१ मध्ये हा ठराव दुरुस्त करून सर्वच्या सर्व दळी जमिनी आदिवासीच्या नावावर कराव्यात असा ठराव झाला. त्यासाठी वनखात्याने अंमलबजावणी करताना त्यांच्या आवडीचे काम म्हणजे तेथील झाडोरा तोडून घेतला . सुमारे १० % जमिनी हस्तांतरित झाल्या आणि हे काम बंद पडले. आदिवासींच्या प्रश्नाकडे आधीच म्ह्टल्याप्रमाणे कोणाचेच लक्ष नसल्यामुळे हा प्रश्न मागे पडला. दरम्यान १९८० मध्ये वन संवर्धन कायदा झाला. वनांचा विषय सामायिक सूचित गेला. आणि केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय जमीन हस्तांतरित होऊ शकत नाही असे म्हणत पुन्हा नवे रडगाणे सुरु झाले. आणि आदिवासींना दळीजमीन मिळण्याची आशा अंधुक झाली.
मग १९८९ पासून वर उल्लेख केलेल्या ३ संघटनांनी सातत्याने हा प्रश्न लावून धरला. १९९० मध्ये त्यांच्या दिल्लीपर्यंत केलेल्या पाठपुराव्याचा उपयोग होऊन १९९० मधेच केंद्र सरकारने आदेश काढले. त्यासाठी जिल्ह्यात दळी जमिनीचा सर्व्हे झाला १९९२ मध्ये. पण तो अपुरा झाला. पुन्हा प्रयत्न. मग १९९८ मध्ये परत सर्व्हे . १९९९ मध्ये केंद्राकडे प्रस्ताव गेला. पण उपयोग नाही. आदिवासींना सरकार न्याय द्यायला तयार नव्हते. मग मात्र देशाच्या स्तरावर प्रयत्न करण्याचे ठरले. सन्मानाने जगण्याची लढाई या नावाने अभियान सुरु झाले. आणि पंतप्रधाना पर्यंत मजल मारली. त्या मिटिंग नंतर ह्या सा-या लढाईला गती मिळाली.
अखेर कायदा झाला. एवढ्या दीर्घ पल्ल्याच्या लढाईला यश मिळाले पण खरी कसोटी त्यानंतरच होती. स्पष्ट कायदा झाल्यानंतरही प्रशासनाला हलवणे कठीण होते. पहिल्याच टप्प्यात जवळपास ९०% दावे फेटाळले गेले. त्यामध्ये दळी जमिनीचे दावे पण होते. खरेतर दळी जमिनीचे दावे फेटाळताच येणार नाहीत एवढी त्याची कायदेशीर बाजू मजबूत आहे. पण आदिवासींच्या मुळावर उठलेल्या वनविभागाने अवाजवी हस्तक्षेप करत दळी जमिनी मिळण्याची वाट रोखून धरली. त्यातील बहुसंख्य दावे वहिवाट नाही ह्या कारणाने फेटाळले. उपविभागीय समितीने वन विभागाचेच म्हणणे ग्राह्य धरत दावे निकालात काढले. वास्तविक पहाता दळी जमिनी ह्या वरकस जमिनी आहेत, भातशेतीप्रमाणे त्या दरवर्षी लागवडीखाली असू शकत नाहीत. नाचणी, वरी, तीळ असे आलटून पालटून घेऊन ३/४ वर्षे जमीन पड ठेवावी लागते. त्यामुळे दरवर्षी त्यावर पिक दिसत नाही तसेच ह्या जमिनी इंग्रजांनी पिक घेण्याबरोबरच गवत राखणे, गुरे चारणे, झाडोरा राखणे, फाट्या व गौण वनोत्पादन घेणे ह्या उद्देशासाठी पण दिल्या होत्या. तशी स्पष्ट नोंद दिलेल्या दळीबुकामध्ये आहे. पण हे माहित असूनदेखील वन खात्याच्या अधिका-यांनी कसणुक नाही असे शेरे मारून दावे फेटाळले. महसूल खात्याच्या अधिका-यांनी त्यांचेच म्हणणे ऐकून निर्णय घेतले. पुन्हा एकदा आदिवासीच्या वाट्याला अन्यायच आला. २०१० मध्ये अलिबागला आदिवासींचा शोषित जन आंदोलनच्या बॅनरखाली प्रचंड मोठा मोर्चा निघाला. आणि जिल्हाधिका-यांना सर्व दाव्यांच्या पुनर्विलोक्नाचे आदेश द्यावे लागले. जवळपास राज्यभर हाच पवित्रा प्रशासनाने घेतल्याने २०११ मध्ये पूर्ण महाराष्ट्रातून आदिवासी हजारोंच्या संख्येने चालत मुंबईला पोचले. त्यात रायगडमधील आदिवासिदेखील सामील झाले. मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेतली आणि पुनर्विलोक्नाचे आदेश शासन स्तरावरून झाले. ती प्रक्रिया अजून चालूच होती. परत दावे फेटाळले जात होते. अशा वेळी आणखी एक उपाय म्हणून मान. राज्यपालांना यात लक्ष घालण्याची विनंती करण्यात आली. आदिवासीसंबंधी त्यांना असणारे विशेषाधिकार त्यांनी वापरावेत असे साकडे त्यांना घालण्यात आले. आणि त्यांनी मात्र दळी जमिनीचा विषय समजून घेऊन स्पष्ट आदेश दिले. आता परत प्रशासन कामाला लागले. पुन्हा द्ळीचे दावे, दावेदारांच्या याद्या त्यांची वंशावळ सिद्ध करण्यास सांगण्यात आले.
परंतु मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत आदिवासी कामाला बाहेरच असल्याने हे कामं पूर्ण होणे शक्य नव्हते. आता त्या कामाला वेग आला आहे. परंतु राज्यपालांचा दट्टया वरून असल्याने अनावश्यक घाई चालू आहे. पुन्हा एकदा घाईत वन विभागच देत असलेल्या द्ळीधारकांच्या याद्या ग्राह्य मानणे सुरु आहे. १५ ओगस्ट पर्यंत सर्व दावे पूर्ण करण्याचा आदेश आहे. आदिवासी आता शेतात लावण्या करण्याच्या गडबडीत असताना प्रशासनाला स्वत:ची कातडी वाचवण्यासाठी घाईघाईने हे काम एकदाचे उरकायचे आहे. त्यात सर्व उपविभागीय अधिका-यामध्ये निर्णय घेण्याबाबत सुसूत्रता व एकवाक्यता नाही. काही तालुक्यात प्रत्यक्ष वहिवाटी लक्षात न घेता सरसकट दीड ते दोन एकरच जमीन वाटणे सुरु आहे. काही तालुक्यात तलाठ्यांना दावे उरकण्याचे आदेश दिलेले आहेत. ह्या घाईमुळे पुन्हा एकदा अनागोंदी आणि आदिवासींना न्याय नाकारणे सुरु आहे. हे कधी थांबणार? प्रशासनाच्या नाकर्तेपणाचा , दिरन्गाइचा आणि अनास्थेचा फटका आतापर्यंत ४४ वर्षेआणि कायदा झाल्यावर ९ वर्षे अनुभवला. आता अनावश्यक घाईचा फटका बसून न्याय नाकारला जाणार आहे.
जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाला कळकळीचे आवाहन, कधीतरी आदिवासींना न्याय देण्याची कळकळ केंद्रस्थानी असू द्या. २५ वर्षे म्हणजे दोन तपे ज्या कार्यकर्त्यांनी आपले आयुष्य ह्या लढ्यात झिजवले त्यांचा विचार आणि योगदान घ्या तरच योग्य पद्धतीने आदिवासींना न्याय मिळणार आहे. अन्यथा ह्या घाईने केलेल्या अंमलबजावणीचा फटका पुढील पिढीला देखील बसेल.
न्याय नाकारला जाणे हेच आदिवासींचे वर्तमान आणि भवितव्य कृपया करू नका.

– उल्का महाजन,
सर्वहारा जन आंदोलन

More in जल, जंगल, जमीन

आमचे फेसबुक पान

Tags

सहभागी व्हा

पुरोगामी चळवळीतील विविध प्रवाहांच्‍या संवादाचा, अभिव्यक्तीचा ही वेबसाईट मंच व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. या मंचाचे स्वरुप आंतरजालीय असल्याने त्यास मुदतीची गरज नाही. आलेले साहित्य यावर लगेचच प्रसिद्ध होऊ शकते. त्याअर्थाने हे नित्यकालिक आहे. आपली मते, अभिप्राय, आवाहन, आंदोलनांचे वृत्तांत, लेख, अभ्यास, कथा-कविता तसेच अन्‍य साहित्‍य येथे प्रसिद्ध केले जार्इल. हे साहित्‍य’मराठी युनिकोड’मध्‍ये टाईप केलेले असावे. साहित्‍य पाठविण्‍यासाठी तसेच अन्‍य संपर्क व चौकशीसाठी ईमेल पत्‍ताः

samyaksanvad@gmail.com
To Top