Connect with us

ब्राझील मधील ‘भ्रष्टाचारविरोधी’ आंदोलन की गोऱ्या अभिजनांचा उठाव

राजकीय

ब्राझील मधील ‘भ्रष्टाचारविरोधी’ आंदोलन की गोऱ्या अभिजनांचा उठाव

ब्राझील मधील ‘भ्रष्टाचारविरोधी’ आंदोलन की गोऱ्या अभिजनांचा उठाव

भ्रष्टाचाराच्या मुद्दयाआडून प्रस्थापितांच्या विशेषाधिकारांचे आणि हितसंबंधाचे रक्षण करण्याचा आणि लोकशाहीचा अवकाश संकुचित करण्याचा राजकीय प्रकल्प कसा पुढे केला जातो ह्याचा आणखी एक दाखला ब्राझीलच्या उदाहरणातून आपल्या समोर येत आहे. अर्थ, राजकीय अथवा सामाजिक संरचनेवर ओरखडाही न ओढता पोकळ प्रस्थापित विरोध जोपासण्याचा आणि लोककल्याणाच्या – लोकशाही हक्कांच्या विस्ताराच्या मागण्या अडगळीत ढकलण्याचा तो हुकमी उपाय राहिला आहे ह्याचे प्रत्यंतर पुन्हा एकवार येत आहे.

ब्राझीलमध्ये पेट्रोब्रास या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपनी (ब्राझीलमधील सर्वात मोठ्या) ला वेढणाऱ्या आर्थिक घोटाळयाविरोधात ब्राझीलमधील प्रमुख शहरांमध्ये हजारोंच्या संख्येने निदर्शने करण्यात आली. पेट्रोब्रास ची कंत्राटे मिळवून देण्यासाठी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याना लाच दिल्याचे आणि त्यातील रक्कम ही सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी आणि अन्य सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षांच्या निवडणूक निधीत वळती केल्याचे प्रकरण नुकतेच समोर आले. निदर्शकांनी सत्ताधारी वर्कर्स पार्टीला लक्ष्य केले असले तरी हा व्यवहार अगोदर सत्तेत असलेल्या सोशल डेमॉक्राटिक पक्षाच्या राजवटीतही चालू असल्याचे समोर येत आहे. मात्र ब्राझीलच्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे सभापती (जे वर्कर्स पार्टी चे नाहीत. डेमोक्राटिक मुव्हमेंट पार्टी या सहयोगी पक्षाचे आहेत) तसेच वर्कर्स पार्टीचे खजिनदार या घोटाळ्यात गोवले गेल्यामुळे वर्कर्स पार्टी विरोधाला धार चढली आहे. वरवर पाहता भ्रष्टाचार विरोधी लोक उद्रेक, किंवा भ्रष्ट शासनाविरोधात असंतोष ह्या आपल्याला सवयीच्या (आणि खरं तर सोयीच्या!) चष्म्यातून या घडामोडींकडे पाहता येईल, मात्र पृष्ठभाग अधिक खरवडू गेल्यास या घडामोडींचा ब्राझीलच्या राजकीय आणि सामाजिक ध्रुवीकरणाशी संदर्भ जोडून पाहता येईल. मुळात हा प्रश्न विचारला पाहिजे की घोटाळ्यात सर्वच पक्षांचे नेते गोवले गेले असताना वर्कर्स पार्टी विरोधाचा सूर इतका चढा (आणि खरं तर कर्कश-कसा ते पुढे पाहू) का लागला आहे? त्यासाठी आपल्याला वर्कर्स पार्टी ह्या ब्राझीलमध्ये गेली १२ वर्षे सत्तेत असलेल्या ( २००२-१० लुला डा सिल्वा यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि नंतर दिल्मा रुसेफ यांच्या) पक्षाची वैचारिक भूमिका, त्यांच्या सरकारांनी राबवलेली धोरणे आणि ब्राझीलच्या सामाजिक परिस्थितीमधील त्यांच्या हस्तक्षेपाचे स्वरूप यावर एक नजर टाकली पाहिजे.

दोन दशकांची हुकुमशाही लष्करी राजवट आणि त्यानंतर टोकाची खुली बाजारवादी (laissez faire) राजवट या अनुभवातून गेलेल्या ब्राझीलच्या जनतेने २००२ साली लुला यांच्या नेतृत्वाखालील वर्कर्स पार्टीच्या हातात सत्ता दिली. या डावी कडे झुकलेल्या मध्यममार्गी पक्षाची मुळे ही कामगार शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामध्ये आणि लोकशाही हक्कासाठीच्या लढ्यामध्ये असली तरी सत्तेत आल्यानंतर प्रसंगी डाव्या भूमिकांना मुरड घालून -बाजार व्यवस्थेशी मिळते घेऊन -जागतिक भांडवली व्यवस्थेतील संधींचा फायदा उठवत – लोक कल्याणाची धोरणे राबवण्याचा पवित्रा ह्या पक्षाने घेतलेला दिसतो. अमेरिका आणि भांडवली राष्ट्रांशी उभा दावा न मांडता (वेनेझुएला किंवा क्युबा प्रमाणे – अर्थात ह्यामध्ये अमेरिकेच्या साम्राज्यवादी भूमिकेचा दोष निश्चितच अधिक आहे) लाटिन अमेरिकेतील डावीकडे झुकलेल्या राष्ट्रांशी व्यापारी आर्थिक सहकार्य जोपासून आर्थिक स्वयम्पूर्णतेचा मार्ग चोखाळलेला दिसतो. तसेच जागतिक पातळीवरही जी ७७ किंवा ब्रिक्स सारख्या समूहांच्या माध्यमातून बहुध्रुवीयतेची (anti -hegemonic म्हणजे वर्चस्ववाद विरोधी) कास धरलेली दिसते. त्यामुळे २००२ साली लुला सत्तेत आल्यानंतर जणू काही समाजवादी क्रांतीच झाल्याच्या भीतीचे (!) वातावरण तयार करणाऱ्या जागतिक भांडवली शक्तीनीही गुंतवणूक-असहकाराचे धोरण स्वीकारले नाही (अतिडावे टीकाकार हा वर्कर्स पक्ष क्रांतीद्रोही असल्याचा किंवा भांडवली शक्तीपुढे लोटांगण घातल्याचा पुरावा म्हणून दाखवतील पण स्थिर लोककल्याणकारी सरकार प्रस्थापित व्यवस्थेच्या चौकटीत चालवण्याचे आव्हान त्यांना मुळी पेलायचेच नसल्यामुळे आणि उद्याच्या क्रांतीसाठी आजच्या लोककल्याणाच्या शक्यतांचा बळी देण्याची बेजबाबदार भूमिका असल्यामुळे त्यांच्या टीकेला फार महत्व देण्याचे कारण नाही) यामुळे आर्थिक वाढीचा लाभ घेऊन दारिद्रय निर्मूलनाची आणि संपतीच्या फेरवाटपाची (करांच्या माध्यमातून) धोरणे आखणे शक्य झाले. अर्थात असे होण्यामध्ये ह्या पक्षाची (नावाप्रमाणे ) कष्टकऱ्याच्या आंदोलनाशी नाळ जुळलेली असल्याचा मोठा वाटा आहे, त्यामुळे लोकसहभाग आणि चळवळीच्या रेट्यातून अशी धोरणे अमलात आणणे शक्य झाले. दारिद्र्य निर्मूलनातील लक्षणीय यश हे या सरकारचे मोठे कर्तृत्व आहे. या सरकारच्या काळात तीव्र दारिद्रयात ७५ टक्के तर एकंदर दारिद्रयात ६५ टक्के घट झाली आहे आणि यामध्ये बोल्सा फामिलिया या कॅश ट्रान्सफर योजनेचा मोठा वाटा आहे (४४ दशलक्ष लोक या योजनेचा लाभ घेतात). कॅश ट्रान्सफर शी जोडलेल्या सामाजिक सुविधा (शिक्षण आरोग्य) पुरवण्यामध्येही शासकीय गुंतवणुकीचा मोठा वाटा आहे. वास्तविक पाहता सामाजिक संरचनेला धक्का न लावता आखली जाणारी ही फेरवाटपाची धोरणे बड्या भांडवलदाराना सलण्याचे कारण नाही,मात्र जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावलेली असताना अधिकाधिक सवलती पदरात पाडून घेण्यासाठी कल्याणकारी योजनांवर टाच आणण्याची त्यांची मागणी आपल्याला नवीन नाही. २०१४ सालात झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत विरोधी सोशल डेमॉक्राटिक पक्षाने कल्याणकारी धोरणांना विरोध करण्याचा उघड पवित्रा घेतला होता आणि बड्या भांडवलाने आपले बळ त्यांच्यापाठी लावले होते तरीही अटीतटीच्या निवडणुकीत दिल्मा निवडून आल्या.मात्र पक्षाचे संसदीय संख्याबळ घटले आणि ब्राझिलियन समाजातील ध्रुवीकरण -विभाजन रेषा तीव्रपणे समोर आल्या. तेंव्हापासून धुमसत असलेला संघर्ष आज भ्रष्टाचार विरोधावर स्वार होऊन उफाळून येतो आहे. पक्षातील डावे तसेच समर्थक कम्युनिस्ट पक्षाचा विरोध असतानाही दिल्मांचे सरकार आर्थिक कपातीचा कार्यक्रम हाती घेत आहे मात्र त्यावर भांडवलदारांचे भागत नाही असे दिसते -भ्रष्टाचार विरोधातून दिल्मा विरोधी असंतोष पेटवत राहून त्यांच्यावर अधिकाधिक दबाव आणण्याचे आणि प्रसंगी त्यांना सत्तेतून खाली खेचण्याचे धोरण त्यांनी स्वीकारलेले दिसते. (या पार्श्वभूमीवर ब्राझीलच्या कम्युनिस्ट पक्षाची दिल्मा आणि वर्कर्स पार्टी शी काही मतभेद असतानाही संपूर्ण सहकार्याची भूमिका त्यांचे पुरोगामी -प्रतिगामी विभाजनरेषेचे भान दाखवणारी आहे. हुकुमशाहीचा धोका ओळखून या सरकारच्या सामाजिक आघाडीवरील यशाचे रक्षण करण्यासाठी सर्व लोकाभिमुख शक्तींच्या एकजुटीची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. टोकाचा काँग्रेस विरोध पत्करणाऱ्या भारतातील कम्युनिस्टांशी असलेला विरोधाभास उघडच आहे.) भ्रष्टाचार विरोधासाठी जमलेल्या निदर्शकांचा दिल्मा आणि वर्कर्स पार्टी विरोधी सूर काय सांगतो? मागच्या वर्षीही शिक्षणाच्या आणि सार्वजनिक सुविधांच्या स्वस्त उपलब्धतेच्या मुद्द्यावर मोठी निदर्शने झाली होती,त्या निदर्शनांचे आणि आताच्या निदर्शनांचा सामाजिक चेहरा वेगळा आहे, मागल्या वर्षीच्या निदर्शनानंतरही प्रामुख्याने गरीब आणि निम्नवर्गातूनच मते मिळवून दिल्मा सत्तेवर आल्या हे देखील विसरता येणार नाही. कारण बड्या भांडवलदारांनी उभ्या केलेल्या पक्षाच्या राजवटीचा धोका त्यांनी ओळखला आणि वर्कर्स पार्टीची मुळे लोक आंदोलनात असल्यामुळे त्यांना असंतोष टिपता आला आणि त्यांच्यापर्यंत पोचता आले (जे करण्यात जनतेशी संवाद तुटलेला काँग्रेस पक्ष सपशेल अपयशी ठरल्याचे आपण पाहिले आहे). एकप्रकारे सार्वजनिक सुविधा, भ्रष्टाचार या मुद्द्यांवर होणारी निदर्शने ही वर्कर्स पार्टीने साधलेल्या लोकशाहीकरणाची तसेच जनतेच्या सुधारत्या जीवनमानातून तयार होणाऱ्या नव्या अपेक्षांची द्योतक आहेत. मात्र या निदर्शनामध्ये खासकरून भ्रष्टाचारविरोधी निदर्शनामध्ये उजव्या प्रतिगामी शक्ती मोठ्या प्रमाणावर सक्रिय आहेत हे ढळढळीतपणे समोर येतय. भ्रष्टाचारविरोधी निदर्शनामध्ये व्यवस्थात्मक कारणांचा आणि त्या संदर्भातील मागण्यांचा (उदा. निवडणूक खर्च प्रक्रियेत सुधारणा ) उल्लेख ही नाही, (उलटपक्षी या मागण्या सरकारच्या अग्रक्रमावर असल्याची भूमिका दिल्मानी सातत्याने घेतली आहे आणि वैधानिक उपायांचे सूतोवाचही केले आहे.) खरा कार्यक्रम हा सरकार विरोधाचा असून, १४-१५ च्या निदर्शनाचा तोंडावळा पाहता लोकल्याणकारी – दारिद्र्य निर्मूलन केंद्री धोरणाविरोधात प्रस्थापित अभिजनांचा एल्गार असेच त्याचे बव्हंशी रूप आहे. असे म्हणत असताना हा मूठभरांचा उठाव आहे असे सुचवायचे नाही,ध्रुवीकरण तीव्र असल्याने मोठे जनविभाग सरकारविरोधात एकवटले आहेत -आणि ह्यामध्ये सर्वसमावेशक विकासाची फळे मिळालेला आणि नव्या आकांक्षा तयार झालेला मध्यमवर्गही मोठ्या संख्येने आहे. (किमान कर किमान शासन ही निदर्शकांची एक प्रमुख घोषणा आहे ) मात्र प्रस्थापित अभिजनांचा रोष हा निव्वळ आर्थिक कार्याक्रमाविरोधात नाही-किंबहुना सामाजिक कारणे अधिक तीव्र स्वरूपाची आहेत, मुळातच सामाजिक लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेला त्यांचा आक्षेप आहे कारण त्यातून त्यांच्या परंपरागत विशेषाधिकारांना -स्थानाला धक्का पोहोचतो. ब्राझीलसारख्या वर्णभेदाने ग्रस्त आणि वासाहतिक पार्श्वभूमी असलेल्या देशामध्ये हे वास्तव प्रकर्षाने समोर येते – निदर्शनांचा तोंडावळा हा प्रामुख्याने गोरा होता याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. उच्चशिक्षणामध्ये आणि प्रतिष्ठित अशा शासकीय विद्यापीठांमध्ये वर्कर्स पक्षाने राबवलेल्या सामाजिक न्यायाच्या -affirmative action च्या काळ्या जनतेवरील अन्याय दूर करण्यासाठी आखलेल्या धोरणांना अभिजनांचा तीव्र विरोध आहे. जवळजवळ अर्ध्या जागा गौरेतरांसाठी राखून ठेवल्यामुळे आपल्या मक्तेदारीला आव्हान मिळाल्याची भावना ह्याच्या मुळाशी आहे . (कम्युनिस्ट आदर्शवादाने आमचा पैसा, शिक्षण, आरोग्य आणि ‘आत्मसन्मान’ हिरावून घेतला. ‘दिल्मा चले जाव’ अशा घोषणा देण्यात आल्या. अमेरिकेतील उजवे ओबामाला स्टालिन वगैरे म्हणतात त्याच चालीवर वर्कर्स पक्षाच्या राजवटीला कम्युनिझम ठरवण्यात आले आहे. कम्युनिझमच्या बागुल्बुवाच्या आडून सामाजिक उदारमतवाद आणि आर्थिक फेरवाटप हाणून पाडण्याचा कार्यक्रम स्पष्ट आहे). वर्कर्स पार्टीचे वर्णभेदविरोधातील काम हे फार क्रांतिकारी आहे असे अजिबात सुचवायचे नाही,त्यात अनेक त्रुटी आहेतच,मात्र हा मुद्दा सार्वजनिक धोरण आणि चर्चाविश्वात केंद्रस्थानी आणण्यात त्यांची भूमिका मोलाची आहे. ह्या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी मोठ्या सामाजिक आंदोलनाची गरज आहे. मात्र दिल्मा आणि वर्कर्स पार्टी विरोधातील निदर्शकांना हा मुद्दा अडगळीत ढकलून वर्णभेद चालूच ठेवायचा आहे असे दिसते. निदर्शनांचा लोकशाही विरोधी चेहरा हा सातत्याने उठवल्या जाणाऱ्या लष्करी राजवटीच्या मागण्यांमधून उघड होतो. (ब्रिंग मिलिटरी! नाऊ! अशा घोषणा लिहिलेले फलक जागोजागी दिसत होते आणि ह्या बिनबुडाच्या घोषणा नाहीत, मागल्याच वर्षी अति उजव्या आणि काही वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांकडून ‘कम्युनिझम’च्या जोखडातून ब्राझीलला सोडवण्यासाठी लष्करी हस्तक्षेपाचे आवाहन करण्यात आले होते)

ब्राझीलसारख्या दक्षिण अमेरिकेतील सर्वात विकसित,औद्योगिक आणि तेलसंपन्न देशात राजकीय अराजक माजण्यामध्ये आणि त्यातून हुकुमशाहीची वाट मोकळी होण्यामध्ये किंवा राजकीय व्यवस्थेचा अक्ष अधिक उजवीकडे जाउन बड्या भांडवलदारांना धार्जिणे सरकार येण्यामध्ये जागतिक भांडवलाचे आणि साम्राज्यवादी शक्तींचे हितसंबंध गुंतलेले आहेतच. (पेट्रोब्रास सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपनीचे खच्चीकरण करण्यात कोणाकोणाचे हितसंबंध गुंतले आहेत हा वेगळाच आणि वादाचा मुद्दा आहे) ते ब्राझीलमधल्या सामाजिक -राजकीय ध्रुवीकरणाचा आपले हितसंबंध पुढे रेटण्यासाठी वापर करून घेतील यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. ब्राझील आणि एकंदर दक्षिण अमेरिकेतील भांडवलदार आणि परंपरागत प्रस्थापित यांना साम्राज्यवाद्यांचे अंकित किंवा दुय्यम सहकारी बनण्याचा इतिहासही आहेच. मात्र भांडवली विकासाच्या आणि उदारमतवादी लोकशाही चौकटीत डावीकडे झुकलेल्या मध्यममार्गाचा पुरस्कार करणाऱ्या पक्षासमोर संकट उभे राहण्याचे परिणाम दूरगामी आहेत. केवळ दक्षिण अमेरिकेतील लोकशाहीवादी डाव्या प्रवाहासाठीच नाही तर बहुध्रुवीय जागतिक राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्थेच्या मागणीशी तसेच आर्थिक-सामाजिक प्रगतीच्या कक्षा अधिकाधिक रुंदावण्याच्या -सर्वसमावेशी विकासाच्या प्रकल्पाशी कटिबद्ध असणाऱ्यांसाठी वर्कर्स पार्टी चा प्रवाह कमकुवत न होणे महत्वाचे आहे. भ्रष्टाचाराच्या मुद्दयाआडून प्रस्थापितांच्या विशेषाधिकारांचे आणि हितसंबंधाचे रक्षण करण्याचा आणि लोकशाहीचा अवकाश संकुचित करण्याचा राजकीय प्रकल्प कसा पुढे केला जातो ह्याचा आणखी एक दाखला ब्राझीलच्या उदाहरणातून आपल्या समोर येत आहे. अर्थ, राजकीय अथवा सामाजिक संरचनेवर ओरखडाही न ओढता पोकळ प्रस्थापित विरोध जोपासण्याचा आणि लोककल्याणाच्या – लोकशाही हक्कांच्या विस्ताराच्या मागण्या अडगळीत ढकलण्याचा तो हुकमी उपाय राहिला आहे ह्याचे प्रत्यंतर पुन्हा एकवार येत आहे. लोकसहभागात्मक राजकारण आणि लोकांशी संवाद साधण्याची चळवळीची मुळे न हरवलेल्या वर्कर्स पार्टी मध्ये असलेली क्षमता, आणि कम्युनिस्ट पक्षासारख्या कष्टकऱ्यांमध्ये जनाधार असलेल्या पक्षाचे त्यांना असलेले सहकार्य याच्या जोरावर येणाऱ्या काळात दिल्मा रुसेफ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार या संकटातून कसा मार्ग काढते हे आता पहायचे आहे. हा मार्ग काढताना, त्यासाठी काही तडजोडी करताना मूळ दिशाच भरकटणार नाही ह्याची काळजी ते कशी घेतात हे पाहणेही डावीकडे झुकलेल्या व्यवहारवादी कार्यक्रमाची कास धरणाऱ्या सगळ्यांसाठीच कुतुहलाचे आहे.

– नचिकेत कुलकर्णी

Continue Reading
You may also like...

More in राजकीय

आमचे फेसबुक पान

Tags

सहभागी व्हा

पुरोगामी चळवळीतील विविध प्रवाहांच्‍या संवादाचा, अभिव्यक्तीचा ही वेबसाईट मंच व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. या मंचाचे स्वरुप आंतरजालीय असल्याने त्यास मुदतीची गरज नाही. आलेले साहित्य यावर लगेचच प्रसिद्ध होऊ शकते. त्याअर्थाने हे नित्यकालिक आहे. आपली मते, अभिप्राय, आवाहन, आंदोलनांचे वृत्तांत, लेख, अभ्यास, कथा-कविता तसेच अन्‍य साहित्‍य येथे प्रसिद्ध केले जार्इल. हे साहित्‍य’मराठी युनिकोड’मध्‍ये टाईप केलेले असावे. साहित्‍य पाठविण्‍यासाठी तसेच अन्‍य संपर्क व चौकशीसाठी ईमेल पत्‍ताः

samyaksanvad@gmail.com
To Top