Connect with us

महिला सबलीकरणाच्या पोकळ गप्पा

लिंगभाव

महिला सबलीकरणाच्या पोकळ गप्पा

महिलांच्या संदर्भातील प्रश्‍नांची आम्हालाच कशी काळजी आहे, हे अहमहमिकेने दाखवणाऱ्या पक्षांकडे महिलांना उमेदवारी देण्याबाबत मात्र इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याचे लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा दिसून आले.

लोकशाहीचा उत्सव मानल्या गेलेल्या लोकसभा निवडणुकीमधील मतदान निम्म्याहून अधिक पार पडले आहे. मतदान झालेल्या ठिकाणी प्रचाराची धामधूम संपली आहे, तर मतदान बाकी असलेल्या ठिकाणी प्रचार शिगेला पोचला आहे. या सगळ्या प्रक्रियेत स्त्रियांचा सहभाग किती आणि कसा आहे, हे तपासल्यास पुन्हा निराशाच पदरी पडते.

अभिनेत्री व भाजपच्या उमेदवार हेमामालिनी मथुरा मतदारसंघात प्रचार करताना.

महाराष्ट्रात 17 एप्रिलला मतदान झालेल्या 19 मतदारसंघांत 358 उमेदवार होते. त्यात महिला उमेदवार होत्या केवळ 24! त्याच दिवशी देशपातळीवर 121 मतदारसंघांत 1,762 उमेदवार रिंगणात होते, त्यात महिला होत्या फक्त 127. म्हणजेच, 17 एप्रिलच्या टप्प्यापुरते बोलायचे तर राज्यात एकूण उमेदवारांमध्ये महिलांचे प्रमाण अवघे 6.7 टक्के, तर देशपातळीवर ते 7.2 टक्के होते. याच दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार देशपातळीवरील महत्त्वाच्या 12, तर राज्यपातळीवरील 16 उमेदवारांच्या यादीत प्रत्येकी फक्त एका महिलेचा समावेश होता. राष्ट्रीय पातळीवर गेल्या लोकसभा निवडणुकीत 6.89 टक्के महिला उमेदवार होत्या, तर या वेळी पहिल्या चार टप्प्यांपर्यंत हे प्रमाण 7.83 टक्के होते आणि काही राज्यांमध्ये तर एकही महिला रिंगणात नव्हती. राज्यात दहा एप्रिलच्या पहिल्या टप्प्यात महिला उमेदवारांचे प्रमाण 9.89 टक्के होते.

एरवी महिलांवरील अत्याचार आणि महिलांसंदर्भातील प्रश्‍नांची आम्हालाच कशी काळजी आहे, हे अहमहमिकेने दाखवणाऱ्या राजकीय पक्षांकडे महिलांना उमेदवारी देण्याबाबत मात्र इच्छाशक्तीचा अभाव दिसून येतो. राज्यात या वेळी प्रमुख पक्षांनी मिळून 18 महिलांना उमेदवारी दिली असून, 2009च्या तुलनेत ती तिप्पट आहे. मात्र, ही संख्या या वेळी वाढण्यात “आप’चा वाटा आहे. “आप’ने मेधा पाटकर, अंजली दमानिया, मीरा संन्याल, भावना वासनिक, दीपाली सय्यद, सलमा कुलकर्णी, समीना खान व सविता शिंदे अशा आठ महिलांना संधी दिली. एकूण संख्येच्या तुलनेत, विशेषत: इतर पक्षांच्या महिला उमेदवारांच्या संख्येकडे नजर टाकल्यास हे प्रमाण कौतुकास्पद आहे.

महिला अध्यक्ष असलेल्या आणि महिलांचा सन्मान करत असल्याचा दावा करणाऱ्या कॉंग्रेसने राज्यात केवळ प्रिया दत्त यांना, तर आमच्या महिला धोरणामुळेच प्रगती झाल्याचा दावा करणाऱ्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने सुप्रिया सुळे, नवनीत राणा आणि डॉ. भारती पवार यांना उमेदवारी दिली. एकचालकानुवर्ती शिवसेनेने उमेदवारी एकाच महिलेला दिली, ती म्हणजे भावना गवळी यांना. महिला प्रमुख असलेल्या बहुजन समाज पक्षाने किरण पाटकर व पुष्पा भोळे यांना, तर भारतीय जनता पक्षाने पूनम महाजन, रक्षा खडसे आणि डॉ. हीना गावित यांना उमेदवारी दिली. भाजपच्या (म्हणजे संघाच्या) “तत्त्वज्ञाना’नुसार स्त्रियांकडे स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून न पाहता पुरुषाच्या-कुटुंबाच्या संदर्भातच पाहिले जाते. त्यातूनच स्त्रीमुक्तीला नाकारून हिंदूराष्ट्रनिर्मितीसाठी स्त्रीशक्ती, मातृत्वशक्तीची भाषा निर्माण होते. अर्थात, इतर पक्षांचे असे “तत्त्वज्ञान’ नसले, तरी दृष्टिकोन पुरुषप्रधानच आहे. उमेदवारीच्या बाबतीत ही अवस्था; तर प्रचाराच्या रणधुमाळीत महिलांचे अत्यंत मूलभूत प्रश्‍न अजेंड्यावर आले नाहीत, यात काही नवल नाही. कोणत्या स्त्रियांना उमेदवारीत प्राधान्य दिले जाते, याचा विचार केल्यास बहुतेकदा ती स्त्री त्याच पक्षातील प्रभावशाली नेत्याची मुलगी, पत्नी वा सून असल्याचे दिसते. म्हणजेच महिला उमेदवार निवडल्या तरी सत्ता प्रस्थापित राजकीय घराण्यांच्या हातातच राहते. प्रमुख पक्षांच्या उमेदवारांमध्ये दलित आणि अल्पसंख्याक महिला अभावानेच आढळतात.
बहुतेक पक्षांनी आजी-माजी अभिनेत्रींना संधी दिलेली दिसते. नगमा, हेमामालिनी, जयाप्रदा, गुल पनाग, मुनमुन सेन ही त्यांतील काही नावे. काही अभिनेत्यांप्रमाणेच त्यातील काही आधीपासून राजकारणात आहेत, तर काही नवख्या आहेत. या अभिनेत्रींच्या लोकप्रियतेचा फायदा मिळवून आपली खासदारसंख्या वाढवण्याचा उघड हेतू त्यामागे आहे. या अभिनेत्रींना प्रचाराच्या वेळी पुरुषी मानसिकतेचा सामना करावा लागत आहे. त्यावरून अद्यापही बहुसंख्य पुरुषांचा स्त्रियांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन पारंपरिक असल्याचे दर्शवते. तो बदलण्यासाठी पक्ष ठोसपणे काही करताना दिसत नाहीत. प्रतिस्पर्धी महिला उमेदवाराला पुरुषाने “चारित्र्यहीन’ ठरवल्याचा आरोप महाराष्ट्रात एका मतदारसंघात झाला. स्त्रीला नामोहरम करण्यासाठी “चारित्र्या’चा मुद्दा नेहमीच शस्त्राप्रमाणे वापरला जातो. तो केवळ स्त्रियांबद्दलच का वापरला जावा, चारित्र्य म्हणजे नेमके काय, स्त्रियांच्या बाबतीत ते लैंगिकतेशीच का जोडले जाते आणि पुरुषाचे चारित्र्य नेमके कशात असते, असे मूलभूत प्रश्‍न उपस्थित केले पाहिजेत. प्रतिस्पर्धी महिला उमेदवारावर अशा प्रकारचे आरोप करणाऱ्यांवर निवडणूक आयोगाने कडक कारवाई करणे गरजेचे आहे.

राजकीय पक्षांचे स्त्रीप्रश्‍नांचे आकलन अत्यल्प प्रमाणात वाढल्याचे दिसते. मात्र, अजूनही मोठा पल्ला बाकी आहे. शिवाय जाहीरनाम्यात वा संकेतस्थळावर त्याबद्दल नमूद करणे आणि प्रत्यक्षातील वर्तन यांत बरेच अंतर दिसते. मुलायमसिंह यादव, अबू आझमी आदींची ताजी मुक्ताफळे पुरेशी बोलकी आहेत. अर्थात बहुतांश नेत्यांची मानसिकता पुरुषीच आहे. नरेंद्र मोदी यांनी सुनंदा पुष्कर यांचा उल्लेख “पन्नास कोटींची गर्लफ्रेंड’ असा करणे हे त्याचेच निदर्शक होते.

मुळात आपल्या सगळ्या राजकारणाचे स्वरूपच पुरुषप्रधान आहे. जयललिता, ममता बॅनर्जी, मायावती या मुख्यमंत्री होणे हा फक्त संख्यात्मक बदल झाला. तो महत्त्वाचा असला तरी त्यातून हे स्वरूप बदलत नाही. त्यासाठी स्त्रियांचे दुय्यम स्थान, भेदभाव, हिंसाचार या प्रश्‍नांची स्वत:ची समज वाढावी म्हणून राजकीय पक्षांना पद्धतशीर प्रयत्न करावे लागतील. अनेकदा आपली धोरणेच कशी पक्षपाती आणि पुरुषप्रधानतेला खतपाणी घालणारी असतात, हे त्यातून लक्षात येईल. पक्षाच्या राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील कामात स्त्रियांचा सहभाग जाणीवपूर्वक वाढवावा लागेल. पक्षांतर्गत निवडणुका घेऊन त्यात स्त्रियांसाठी निम्म्या जागा राखीव ठेवणेही महत्त्वाचे आहे. त्याहून महत्त्वाचे आहे ते लोकसभा व विधानसभांमध्ये महिलांना आरक्षण देणारे विधेयक तातडीने मंजूर करणे!

– मिलिंद चव्हाण

(लेखक सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.)

(सौजन्यः मंगळवार, 29 एप्रिल 2014)

More in लिंगभाव

आमचे फेसबुक पान

Tags

सहभागी व्हा

पुरोगामी चळवळीतील विविध प्रवाहांच्‍या संवादाचा, अभिव्यक्तीचा ही वेबसाईट मंच व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. या मंचाचे स्वरुप आंतरजालीय असल्याने त्यास मुदतीची गरज नाही. आलेले साहित्य यावर लगेचच प्रसिद्ध होऊ शकते. त्याअर्थाने हे नित्यकालिक आहे. आपली मते, अभिप्राय, आवाहन, आंदोलनांचे वृत्तांत, लेख, अभ्यास, कथा-कविता तसेच अन्‍य साहित्‍य येथे प्रसिद्ध केले जार्इल. हे साहित्‍य’मराठी युनिकोड’मध्‍ये टाईप केलेले असावे. साहित्‍य पाठविण्‍यासाठी तसेच अन्‍य संपर्क व चौकशीसाठी ईमेल पत्‍ताः

samyaksanvad@gmail.com
To Top