Connect with us

माध्यमांची अवास्तव बोंबाबोंब

जल, जंगल, जमीन

माध्यमांची अवास्तव बोंबाबोंब

माध्यमांची अवास्तव बोंबाबोंब

बागायती शेतकरी पैशाने गब्बर झाले आहेत व त्यांचे आक्रंदन चुकीचे आहे हे जरी मानले तरी ते फक्त १० ते २० टक्के द्राक्ष, ऊस, आंबा यांसारख्या बागाईतदारांच्या बाबतीत खरे आहे. बाकी भाजीपाला घेणारे, जिराईत शेतकरी हे नाडलेलेच आहेत. आपल्या उत्पादन खर्चावर आधारित अशी आपल्या वस्तूची किमंत ठरविण्याचाही अधिकार त्यांना नाही. तुम्ही आम्ही मिळवत असलेला पैसा शेतकऱ्यालाहि मिळवावेसे वाटणे यात गैर ते काय? आज करत असलेल्या कष्टांपेक्षा कमी कष्टाचे काम जर मला भविष्यात करावे लागेल अशी परिस्थिती शेतकऱ्यांना समोर दिसत असेल तर माणूस आज कष्टाचे काम करायला तयार असतो. पण त्यांना आपण आळशी म्हणतो, त्यांच्या कारभारनीच्या अंगावरील दागिन्यांवर नजर ठेवतो, त्यांना मिळणाऱ्या तुटपुंज्या अनुदानावरहि टीका करतो. हा दुटप्पीपणा आणि तेवढीच पराकोटीची असंवेदनशीलता आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून शेती, शेतकरी, ग्रामीण अर्थशास्त्र यावर माध्यमांतून बराच खल होतो आहे. तटस्थपणे परिस्थितीवर भाष्य करण्याचे माध्यमांचे काम हा आता भूतकाळ झाला आहे. लोकसत्ता सारखे वृत्तपत्र शेतकऱ्यांच्या भावनांना ठेच पोहचेल असे लेख/संपादकीय प्रसिद्ध करून काय साध्य करत आहेत हेच कळेनासे झाले आहे. ज्या माध्यमातून याआधी अन्नसुरक्षा कायदा, बीटी उत्पादने यासारख्या शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांवर चर्चा झाल्या. अभ्यासू मत-मतांतरे मांडली गेली, त्यांच्याकडून असे पद्धतशीर खच्चीकरण का केले जात आहे हा प्रश्न माझ्यासारख्या सामान्य वाचकाला निश्चितच पडला आहे.
आता सर्वच शेतकरी मर्सिडीज घेऊन फिरतात का ? सगळ्यांच्याच बायका तोळेतोळे सोने अंगावर बाळगतात का? माझ्या अल्पमतीनुसार कुणबी शेतकरी आपल्या बायकोच्या अंगावर साधा मणीदेखील घालू शकेल कि नाही हि शंकाच आहे. शेतीशी माझा डायरेक्ट संबंध नाही. माझ्या दोन पिढ्यात तरी शेती कोणी केली नाही, नाशिक सारख्या बागायती पट्ट्यात राहत असल्याने हिरवीगार शेते, द्राक्षमळे बघत लहानाची मोठी झाली आहे. पण शेतीतले प्रश्न पहिल्यांदा समोर आले ते पत्रकारितेची इंटर्नशिप करत असतांना. नाशिकमधल्या गंगापूर नाक्यावर मजुरांचे तांडेच्या तांडे उभे राहिलेले दिसायचे, तिथेच मैदानावर पाल ठोकून कच्च्याबच्च्यासह थंडी-पावसात राहणाऱ्या मजुरांशी बोलल्यावर मराठवाडा, विदर्भातील कोरडवाहू शेतीचे वास्तव समजले. त्यातून थोडासा अभ्यास केल्यावर मला थोडीबहुत कळलेली शेतीविषयीची वस्तुस्थिती समोर ठेवण्याचा हा प्रयत्न… स्थलांतरीत मजूर लोकांना जर त्यांच्या गावात ‘२००-३०० रुपये रोज ‘ मजुरी मिळत असेल तर इतक्या वाईट अवस्थेत शहरात येऊन राहण्याचा वेडेपणा हे लोक करतील काय? कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चावर नजर टाकली तर त्याच्याकडे सरासरी दोन ते तीन एकर शेती आहे. सिंचनाच्या अभावाने उत्पादकताही अत्यल्प म्हणावी अशी. शेतीच्या कामांना मजूर मिळत नाही.
पांढरेफेक कपडे घालून फिरणारा शेतकरी मातीत हात घालत नाही असा प्रश्न केला जातो. एक साधे लॉजिक लावले तर हा मुद्दा आपल्या लक्षात येईल मुळात महाराष्ट्रात सिंचनाचे प्रमाण १६ -१७ टक्क्यांच्या आसपास आहे. बहुतांश शेती कोरडवाहू आहे. द्राक्ष , भाजीपाला अशा जास्त दिवस काम देणाऱ्या पिकाखालील क्षेत्र खूप कमी आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या राज्यकर्त्यांपुढे शेतीची आव्हाने वेगळी होती. वाढत्या लोकसंख्येला पुरेशी अन्ननिर्मिती करणे, तसेच लागोपाठ येणाऱ्या दुष्काळाला तोंड देणे हे आव्हान प्रामुख्याने होते. सुरुवातीस सिंचनास प्रोत्साहन देऊन शेती शिक्षण विस्तारून, सेंद्रिय खते निर्मिती करून धान्य उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न झाला. पण यामुळे मिळणारे अपेक्षित परिणाम मिळायला बराच कालावधी लागणार होता. हरितक्रांतीची बीजे रोवली गेली ती याच काळात… त्यांचे बरे-वाईट परिणाम आजच्या शेतीला भोगावे लागत आहेच. शेती हा उद्योग असला तरी त्याची तुलना इतर उद्योगांशी करून चालणार नाही. हवामानाच्या लहरीपणाचा फटका शेतीलाच बसतो. शेतकरी हा देशाचा पोषणकर्ता आहे. सर्वाधिक रोजगार शेतीतून निर्माण होतो हे जरी खरे असले तरी बदलत्या काळात शेती प्रश्नांचे स्वरूप मुळातून समजून घेण्याची भूमिका मात्र फारशी घेतली जात नाही. एखादा उद्योजक तसेच नोकरी करणारी व्यक्तीसुद्धा आपल्या व्यवसायासाठी दिवसातील आठ तासांपासून १२ तासांपर्यंत वेळ देते. त्याप्रमाणे शेतीसाठीही आवश्यक वेळ द्यावा लागेल. उसासारखे शेतकऱ्याला आळशी बनविणाऱ्या पिकाबाबत विचार व्हावा. उत्पादकता वाढविण्यासाठीची धडपडसुद्धा गरजेची आहे. त्याचबरोबर एखाद्या पिकाला जेव्हा योग्य भाव मिळत नाही तेव्हा पर्यायांचा विचार करावा लागतो. एका ठराविक पट्ट्यातल्या शेतकऱ्यांविषयी बोलतांना थोडी हि सगळी पार्श्वभूमीदेखील लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
जिरायती शेती अधिक उत्पादक करणे अधिक गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातले प्रमुख पिक ज्वारी पण महाराष्ट्रातील ज्वारीची उत्पादकता राष्ट्रीय पातळीच्या निम्मीच आहे. एकेकाळी ज्वारीचे कोठार म्हणून ओळख असलेल्या मराठवाड्याची आज “खाण्यापूरती ज्वारी” अशी परिस्थिती झाल्याचे मागे एका मराठवाड्यातील शेतकऱ्याकडून ऐकले आहे. हि उत्पादकता वाढविण्यासाठी, किंवा अधिक उत्पादक प्रजाती शोधण्यासाठी सरकारला बरेच काही करता येणे शक्य आहे पण पॅकेज जाहीर केले कि काम संपले अशी भूमिका सरकारची आताशा दिसून येते. शेतात विहिरी खणण्यासाठीहि पैसा नसलेले शेतकरी राज्यात आहे हि वस्तुस्थिती एसी ऑफिसमध्ये बसून अनुदानांच्या रकमा डोळ्यांवर आलेल्यांना दिसणार आहे काय ? प्रस्थापित झालेले शेतकरी नेतृत्व कोरडवाहू शेतकऱ्याला खिजगणतीतही धरत नाहीत. ऊस, कापूस याभोवती त्यांचे राजकारण फिरते. शहर केंद्रीविकास, ग्रामीण महाराष्ट्रातील मोजक्याच ठिकाणी सहकारातून झालेला विकास, त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील शेती आणि उद्योगांच्या विकासातील प्रादेशिक असमतोल विदर्भ, मराठवाडा, कोकणातील विकासाचा अनुशेष, त्यातून विकासाच्या असमतोलाच्या प्रश्नाचे झालेले राजकारण, त्यातून निर्माण झालेल्या संघर्षांतून महाराष्ट्र म्हणून आपल्या एकसंधतेला असणारे अंतस्थ धोके, विकासाच्या प्रश्नांवर वेगळ्या विदर्भाची मागणी. विकसित पश्चिम महाराष्ट्र विरुद्ध अविकसित विदर्भ, मराठवाडा हे चित्र. या सर्व पाश्र्वभूमीवर ‘विकास’ या संकल्पनेचा राजकारणापलीकडे जाऊन प्रामाणिक स्वीकार करण्याची दूरदृष्टी या संदर्भात अग्रक्रमाने विचारात घेण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
बागायती शेतकरी पैशाने गब्बर झाले आहेत व त्यांचे आक्रंदन चुकीचे आहे हे जरी मानले तरी ते फक्त १० ते २० टक्के द्राक्ष, ऊस, आंबा यांसारख्या बागाईतदारांच्या बाबतीत खरे आहे. बाकी भाजीपाला घेणारे, जिराईत शेतकरी हे नाडलेलेच आहेत. आपल्या उत्पादन खर्चावर आधारित अशी आपल्या वस्तूची किमंत ठरविण्याचाही अधिकार त्यांना नाही. तुम्ही आम्ही मिळवत असलेला पैसा शेतकऱ्यालाहि मिळवावेसे वाटणे यात गैर ते काय? आज करत असलेल्या कष्टांपेक्षा कमी कष्टाचे काम जर मला भविष्यात करावे लागेल अशी परिस्थिती शेतकऱ्यांना समोर दिसत असेल तर माणूस आज कष्टाचे काम करायला तयार असतो. पण त्यांना आपण आळशी म्हणतो, त्यांच्या कारभारनीच्या अंगावरील दागिन्यांवर नजर ठेवतो, त्यांना मिळणाऱ्या तुटपुंज्या अनुदानावरहि टीका करतो. हा दुटप्पीपणा आणि तेवढीच पराकोटीची असंवेदनशीलता आहे.

कोणत्याही क्षेत्राचे यश हे त्या क्षेत्रातील बौद्धिक नेतृत्वाच्या क्षमतेवर ठरते. शेती क्षेत्रालाही बौद्धिक नेतृत्वाची गरज आहे. आपल्याकडील सर्वसाधारण मानसिकता अशी दिसते की शेती करण्यासाठी अक्कल लागत नाही! परंतु हे चुकीचे आहे. जगातील सर्वात प्राचीन आणि सृजनात्मक काम म्हणजे शेती. पारंपरिक शेती करणारा शेतकरी लौकिक अर्थाने अशिक्षित होता. परंतु त्याच्याकडे शेतीचे अफाट ज्ञान व अंगभूत शहाणपण होते. म्हणूनच नव्या जगात आधुनिक शेतीसाठी मार्गदर्शक ठरणाऱ्या व्यापक बौद्धिक नेतृत्वाची गरज आहे. आज एका नव्या परिस्थितीला सामोरे जातानाही असे नेतृत्व आवश्यक वाटते जे शेती विकासाची दीर्घ पल्ल्याची आखणी करू शकेल. जोंधळ्याला चांदणे लगडून टाकण्याची किमया करणाऱ्या बळीराजासमोर अनेक प्रश्न आ वासून उभे आहेत. परवाच माझे आजोबा, वय वर्षे ८६ म्हणाले कि पूर्वी दुष्काळी गावांकडून येणारे शेतमजुरांचे तांडेच्या तांडे पहिले कि पोटात तुटायचं पण आता मात्र त्यांना दांभिक, बोगस अश्रू ढाळणारे, अनुदानावर मुजोर झालेले म्हणून संबोधल जातय काळ खूपच सोकावलाय, म्हातारी मरून पडल्याचे दु:ख करत बसायला वेळच कोणाला आहे .

– श्रुती श्रीकांत जोशी, पुणे

Continue Reading
You may also like...

More in जल, जंगल, जमीन

आमचे फेसबुक पान

Tags

सहभागी व्हा

पुरोगामी चळवळीतील विविध प्रवाहांच्‍या संवादाचा, अभिव्यक्तीचा ही वेबसाईट मंच व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. या मंचाचे स्वरुप आंतरजालीय असल्याने त्यास मुदतीची गरज नाही. आलेले साहित्य यावर लगेचच प्रसिद्ध होऊ शकते. त्याअर्थाने हे नित्यकालिक आहे. आपली मते, अभिप्राय, आवाहन, आंदोलनांचे वृत्तांत, लेख, अभ्यास, कथा-कविता तसेच अन्‍य साहित्‍य येथे प्रसिद्ध केले जार्इल. हे साहित्‍य’मराठी युनिकोड’मध्‍ये टाईप केलेले असावे. साहित्‍य पाठविण्‍यासाठी तसेच अन्‍य संपर्क व चौकशीसाठी ईमेल पत्‍ताः

samyaksanvad@gmail.com
To Top