Connect with us

वारसा कोणाचा? संपत्तीचा की चळवळीचा? – केशव वाघमारे

राजकीय

वारसा कोणाचा? संपत्तीचा की चळवळीचा? – केशव वाघमारे

वारसा कोणाचा? संपत्तीचा की चळवळीचा? – केशव वाघमारे

माझ्या धम्माचे दायाद व्हा; कालबाह्य अामिषांचे नाही. – गौतम बुद्ध

डॉ. आंबेडकरांच्या ऐतिहासिक चळवळीचा वारसा असलेले मुंबईतील आंबेडकर भवन पडल्यानंतर आंबेडकरी चळवळीत सुरु झालेला महार मचाळा कमालीचा किळस आणणारा आणि आंबेडकरी विचारविश्वालाच बदनाम करणारा आहे. इतर वेळी आंबेडकरी विचार विश्वाकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष करणारी प्रसार माध्यमे हा विषय Prime Time मध्ये चालवू लागले आहेत. हा वाद केवळ संपत्तीचा नसून बाबासाहेबांचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा आहे. हे रत्नाकर गायकवाडांचे argument. तर हा प्रश्न बाबासाहेबांचे ऐतिहासिक स्मारक जपण्याचा आहे, हे प्रकाश आंबेडकरांचे argument.

केवळ भवन बांधण्याने किंवा ऐतिहासिक वारसा जपल्याने बाबासाहेबांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे का? माझ्या नावाचे भवन किंवा ऐतिहासिक वारसा जपावा केवळ हेच बाबासाहेबांचे स्वप्न होते का? अर्थात याचे उत्तर नाही असेच आहे. जाती अंताची चळवळ उभारून जातीचा आणि जातीआधारित शोषण व्यवस्थेचा अंत करणे हेच खरे बाबासाहेबांचे स्वप्न होते. आणि त्यासाठी त्यांनी आपले सर्वस्व पणाला लावले होते. त्यामुळे आंबेडकर भवनाचा वाद प्रकाश आंबेडकर विरुद्ध रत्नाकर गायकवाड असा बघणे हे दोघांवरही अन्याय कारक ठरेल. त्यामुळे रत्नाकर गायकवाड आणि प्रकाश आंबेडकर यांचे जाती अंताचे आकलन काय? जाती अंताच्या चळवळीत त्यांचे योगदान काय? आणि जाती अंताच्या चळवळीसाठी त्यांच्या कडे काय कृती कार्यक्रम आहे? ह्या परिप्रेक्ष्यातूनच ह्या वादाकडे बघितले पाहिजे. आणि ह्या साठी आंबेडकरी विचारविश्वाचा थोडासा ऐतिहासिक आढावा घेण्याची गरज आहे. कुठलेही विश्लेषण गृहितकांच्या स्पष्टतेशिवाय केले जाऊ शकत नाही. सध्याच्या आंबेडकरी चळवळीच्या नव्या वादाची नांदी ही अनेक वर्षाच्या समज-गैरसमजाचा परिणाम आहे. ही घटना प्रथम दर्शनी फक्त संपत्ती वा मालमत्तेचा वारसा इथपर्यंत मर्यादित वाटली तरी, सामाजिक चळवळी, त्यांच्यात आलेले उत्तर-आधुनिक नैराश्य आणि त्यामध्ये State अर्थात राज्यसत्ता ज्या पद्धतीने यशस्वी हस्तक्षेप करीत आहे व तिला सोयीस्कर अशे चर्चाविश्व निर्माण करून देत आहे याचे, हे भांडण म्हणजे उत्तम उदाहरण आहे.

आंबेडकरोत्तर कालखंडात आंबेडकरी चळवळीचे विचार विश्व जातीअंताच्या चळवळीकडून साधारणतः तीन प्रकारात विभागले गेले: १) संसदीय मार्गाद्वारे मुक्ती २) राज्यसत्तेच्या दुय्यम यंत्रणेचा भाग होवून मुक्ती ३) धर्म/धम्माच्या मार्गाद्वारे मुक्ती. डॉ. आंबेडकरांच्या महारापारीनिर्वाणा नंतर आंदोलन आणि संघर्ष या मार्गाने जाती अंताची चळवळ पुढे घेऊन जाणारे नेतृत्व निवडणूक आणि संसदीय वादाकडे आकर्षित झाले. आणि संसदीय राजकारणाच्या संदर्भ चौकटीत दलितांची मुक्ती शोधू लागले. संसदीय राजकारणातल्या अनेक तत्वहीन तडजोडी व युत्या केल्या. परंतु संसदीय राजकारणात जिंकण्यासाठी लागणारी जातीची संरचना व संसाधनाची मालकी नसल्याने त्याला संसदीय राजकारण जिंकता आले नाही.  शिवाय संसदीय राजकारणात जातीअंताचा कोणताच agenda नसल्याने या प्रकारच्या राजकारणातून दलितांच्या पदरी निराशाच आली. याच निराशेच्या पोकळीतून दलित पेन्थर सारखी लढाऊ आक्रमक चळवळ उभी राहिली. ह्या पेन्थरने प्रस्थापित व्यवस्थेच्या पायालाच हादरे देत दलितांचा राग काय असू शकतो हे व्यवस्थेला दाखवण्याचा प्रयत्न केला. पण सत्तेची दमन यंत्रणा व नेतृत्वाचा हेकेखोरपणा यामुळे पेन्थरची चळवळही थांबली. या पार्श्वभूमीवर एका बाजूला संसदीय राजकारणातून आलेली निराशा आणि अपयश आणि दुसऱ्या बाजूला रस्त्यावरच्या संघर्षातूनही आलेल्या हतबलतेच्या पोकळीतून ‘बामसेफ’ सारखी आरक्षण धारक सरकारी कर्मचाऱ्यांची संघटना निर्माण झाली. प्रस्थापित व्यवस्थेत सहभागी होवून ‘समाजक्रांती’ करता येते. अशा पद्धतीचे विचारविश्व त्यांनी समाजात निर्माण केले. आणि प्रचंड क्रांतीची क्षमता असलेल्या समाजाच्या ‘मुक्तीची दिशा’ राज्याव्यवस्थेने आखून दिलेल्या संदर्भ चौकटीत बंदिस्त केली. आंबेडकरी तत्वज्ञानात राज्य नावाच्या यंत्रणेचे नीटपणे विश्लेषण न आल्याने ही संदर्भ चौकट आंबेडकरी मध्यम वर्गात अधिकच लोकप्रिय होत गेली. प्रस्थापितांचे राज्यशास्त्र राज्य नावाची यंत्रणा किंवा शासन संस्था त्रयस्थ असते, तटस्थ असते असे सांगत असले तरी, ते खरे नाही! शासनसंस्थाही पक्षपाती शिवाय प्रस्थापित वर्गाच्या हितसंबंधाचे रक्षण करण्यासाठी प्रस्थापित वर्गाने निर्माण केलेले हत्यार असते. ते त्रयस्थही नसते किंवा तटस्थही नसते! दलित व मुस्लिमांच्या बाबतीत तर ते अधिकच खरे आहे.

ही व्यवस्था निर्धोकपणे चालू राहावी यासाठी त्याच जात-वर्गातील व्यक्तिगत इच्छा-आकांक्षा तीव्र असलेल्या व्यक्तीला, वर्गाला स्वता:च्या यंत्रणेत सामील करून घेत असते. शोषित समाजात वैचारिक गोंधळ निर्माण करण्यासाठी मोठ्या खुबीने त्यांना वापरून घेत असते. त्यासाठी ‘सरकारी विचारवंत’ निर्माण करत असते. महाराष्ट्रामध्ये संसदीय राजकारण किंवा रस्त्यावरचा संघर्ष या पेक्षा राज्य समन्वयाची, राज्य अाश्रिताची भूमिका घेणारा व दलितामधूनच निर्माण झालेला पोटभरु सरकारी नोकर वर्ग राज्यसत्तेने वापरून घेतला आहे. आणि घेत आहे. २००२ च्या गुजरात दंगलीमध्ये गुजरात सरकारने जी. एल. सिंघल, राजकुमार पांडीयन, परमार, आणि राजन प्रियदर्शी यासारख्या मागास वर्गीय जातीच्या अधिकाऱ्यांना  कसे वापरून घेतले हा मुद्दा नुकताच राणा अय्युब या पत्रकाराने Gujarat Files या पुस्तकामधून प्रथमच उजेडात आणला आहे. “खालच्या जातीच्या अधिकाऱ्याला स्वाभिमान नसतो, त्यामुळे त्यांच्या [राज्य-सत्तेच्या] आदेशावर ते कुणाचाही खून पडू शकतात” अशी धक्कादायक कबुली राजन प्रियदर्शी या अधिकाऱ्याने स्वतःच दिली आहे. आंबेडकर भवनाच्या प्रकरणात असेच काही घडत नाही ना? कारण इतकी गंभीर घटना घडून सुद्धा सरकारच्या वतीने या प्रकरणातील आपली भूमिका अद्याप पर्यंत स्पष्ट केलेली नाही.

संघप्रणीत मोदी सरकार एका बाजूला डॉ. आंबेडकर शिक्षणासाठी केवळ एक दोन वर्ष ज्या घरात राहिले ते घर National heritage किंवा राष्ट्रीय स्मारक म्हणून जपत आहे. तर दुसऱ्या बाजूला डॉ. आंबेडकरांच्या उत्तर-आयुष्यातील कालखंडात आणि त्यानंतरच्याही चळवळीत महत्वपूर्ण राहिलेल्या वास्तूस मातीच्या ढिगाऱ्याखाली का ढकलत आहे? ह्या वास्तूस ‘मंगल कार्यालय’ आहे असे जाणीवपूर्वक भासवून त्याची ऐतिहासिक ओळख मिटवण्याचा तर हा प्रयत्न नाही ना? कारण याच वास्तू मध्ये बाबासाहेबांच्या धर्मांतराचे नियोजन, रिडल्स चे आंदोलन, रोहित वेमुलाचे आंदोलन आणि त्याच्या कुटुंबियाचे धर्मांतर याच ऐतिहासिक वास्तूमध्ये घडले आहे. ऐतिहासिक वारसा असलेले स्थळे पाडूनच नवे बांधायचे असतील तर, या न्यायाने अजंटा-वेरूळ, ताजमहाल यासह शिवाजी महाराजांचे गड-किल्लेही पाडूनच नव्या पद्धतीने बांधावे लागतील.

या सर्व प्रकरणात रत्नाकर गायकवाड हे आंबेडकरी चळवळीचे ‘पोप’ असल्यासारखी भूमिका मांडू लागले आहेत. आणि त्यासाठी भैय्यासाहेब आंबेडकरांपासून ते आत्ता पर्यंतच्या सर्वच आंबेडकरी नेत्यांचे व्यक्तिगत पातळीवर जाहीररित्या चारित्र्य हनन करू लागले आहेत. स्वतःचा राजकीय उद्देश पूर्ण करण्यासाठी समोरच्या व्यक्तीच्या युक्तीवादा बद्दल न बोलता त्याच्या व्यक्तिगत जीवनातील विशिष्ठ संदर्भहीन विधान घेत चारित्र्यहनन करत राहणे हे राजकारणातील हुकमी हत्यार ते वापरू लागले आहेत. गायकवाड हे अत्यंत उत्तम प्रशासकीय कौशल्य असलेले अधिकारी आहेत या बाबत कोणाचीही शंका नाही. प्रशासनात असताना, विशेषतः सोलापूरचे जिल्हा अधिकारी असताना दलितांना केलेले जमिनीचे वाटप, विशेष घटक योजनेचा अभ्यास व ‘यशदा’च्या माध्यमाने राबविलेले ट्रेनिंग प्रोग्राम या सारखे प्रश्न उत्तम रित्या हाताळले आहेत. पण अलीकडच्या काळात डॉ. आंबेडकर गायकवाडाच्या स्वप्नात येऊन “ने माझे कार्य, ने तूच पूर्णत्वाला! हे रत्नाकरा, प्राण तळमळला!” या दृष्टीकोनातूनच ते आंबेडकरी चळवळीचे नेतृत्व करू पाहत आहेत. स्पर्धा परीक्षेच्या सुधारकी ज्ञानाने ते आंबेडकरी चळवळीचे विश्लेषण करू पाहत आहेत. आणि इथेच त्यांची खरी गोची आहे. महाराष्ट्रातील सनदी अधिकारी यांच्या मध्ये काही सन्मानीय अपवाद वगळता चळवळी संबंधीची या अधिकाऱ्यांची भूमिका  अतिशय गमतीदार राहिली आहे. त्यांचे ज्ञान स्पर्धा परीक्षेला वाचलेल्या पुस्तकांपुढे जात नाही. गुणवंत विद्यार्थ्याचा सत्कार, स्पर्धा परीक्षेची तयारी, ‘घरा-घरात IAS’, डॉ. आंबेडकरांचा पुतळा Statue of Democracy म्हणून उभा करणे, आणि फार झाले तर स्वतःच स्वतःला गौरवीत करणारे बाळबोध सुधारकी छापाचे आत्मचरित्र आणि डायऱ्या लिहिणे या पलीकडे यांची वैचारिकता जात नाही. सेतू माधवराव पगडी हे प्रशासकीय अधिकारी होते. तरी त्यांनी शिवाजी महाराजांबद्दल मुलभूत संशोधन केले. त्यांच्या सारखा संशोधक होणे तर दुरापास्त. पण त्यांच्या जवळ जाणारा एखादा तरी संशोधक या अधिकाऱ्यातून आज पर्यंत निर्माण झाला आहे का? जाती व्यवस्थेच्या सबंधाने आनंद तेलतुंबडे यांच्या जवळपास पोहोचणारे संशोधन किंवा रावसाहेब कसबे यांच्या जवळ जाणारे चिंतन या पैकी एक तरी प्रशासकीय अधिकारी करू शकला का?  म्हणजेच हे बाबासाहेबांना अपेक्षित असणारा ‘Intellectual Class’ बनू शकत नाहीत. यांची पातळी ‘Literate Class’ (साक्षर वर्ग) एवढीच आहे. यांना बाबासाहेबांच्या विचारांचा आणि चळवळीचा कोणताही वारसा चालवता येत नाही. हीच खरी गोची आहे. थोडक्यात स्पर्धा परीक्षेत वाचलेले सुधारक-सुधारणा म्हणजेच ‘फुले-आंबेडकरी’ चळवळ अशी यांची धारणा असते. क्रांतिकारी बाबासाहेब ह्यांना नको असतात, कारण त्या मध्ये संघर्ष आहे. शिवाय ह्या संघर्षात AC रूम च्या आराम-खुर्चीत बसून फुकटचा सल्लाही देता येत नाही. त्यामुळे केवळ ‘बातुनी’ आणि प्रशासकीय संदर्भ चौकटीतली चळवळ ह्यांच्या फायद्याची असते. कारण भौतिक पातळीवर ती त्यांच्या भ्रष्टाचाराला सामाजिक कुंपण तर मानसिक पातळीवर जातीच्या न्यूनगंडाने निर्माण झालेल्या हीनत्वला थोडेफार समाधानाचे इंधन पुरवत असते. अशा अधिकाऱ्यांची एक शासकीय जमातच महाराष्ट्राच्या आंबेडकरी चळवळीत गेली पंधरा-वीस वर्षापासून सक्रीय झाली आहे. ज्यांना स्वतःची गुणवत्ता सिद्ध करण्यासाठी सुद्धा राज्यसत्तेनेच दिलेल्या Confidential Report (CR) चा आधार घ्यावा लागतो. गायकवाड हे त्यामधीलच एक, पण इतरापेक्षा जरा उजवे!

गायकवाड यांच्या आंबेडकर भवनासंबधी भूमिकेबद्दल काही प्रश्न निर्माण होतात. त्याची उत्तरे त्यांनी जनतेला दिली पाहिजे: १) त्यांच्या भूमिकेनुसार ते आंबेडकर भवनाला ‘Command Centre’ बनवू पाहत आहे. परंतु बदलत्या काळामध्ये हे Command Centre उभे करून बाबासाहेबांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे का? आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे या Command Centre मधून समाजाला आदेश कोण देणार आहे? २) दलित जनतेच्या श्रमातून, घामातून आणि पै-पै जमवलेल्या पैशातून उभे राहिलेले आंबेडकर भवन सरकारी पैशातून का उभे करायचे आहे? ३) व्यवस्था विरोधाचे आणि संघर्षाचे ऐतिहासिक प्रतिक असलेली वास्तू त्यांना BARTI चे सरकारी कार्यालय का बनवायचे आहे? ४) हे भवन बांधण्यासाठी जे साठ कोटी लागणार आहेत त्या पैश्याच्या उभारणीसाठी त्यांनी आंबेडकरी जनतेला आवाहन का केले नाही? ५) दादासाहेब गायकवाड, दादासाहेब रुपवते आणि शंकराव खरात यांच्या सारख्यांचा वावर असलेल्या, आणि अलीकडे रिडल्स आंदोलन, रोहित वेमुला आंदोलन, आणि रोहितच्या आई-भावाचे धर्मांतर याच भवनात झाले. हे कार्यक्रम म्हणजे गुंडांची ‘activity’ आहे का? ६) आंबेडकर भवनासाठी सरकार कडून ६० कोटी मिळवले म्हणून त्याचे श्रेय घेत आहात, पण तुमच्याच सचिव पदाच्या काळात सामाजिक न्याय विभागाचे ८००० कोटी वापरले नाहीत त्याचे अपश्रेय कोण घेणार? ७) ज्या सरकारने दलित विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्त्या नुकत्याच बंद केल्या आहेत, जिल्ह्याच्या ठिकाणाचे सरकारी वसतिगृह बंद केले आहेत, बजेट मधून दलितांच्या योजनांचे पैसे मोठ्या प्रमाणात कपात केले असताना तुम्हाला ६० कोटी देण्यासाठी हे ‘माय-बाप’ सरकार तुमच्यावर एवढे का मेहेरबान झाले आहे?

या प्रश्नांची उत्तरे तुम्ही देणार नाहीत. कारण याची उत्तरे तुमच्याच अडचणीचे आहेत. आंबेडकरी चळवळीचे क्रांतिकारी-लढाऊ spirit संपवून तिला सरकारच्या आश्रीत बनवण्यासाठीच तर ही धडपड नाही ना? आंबेडकर भावनाला ज्या BARTI चे सरकारी कार्यालय बनवायचे आहे त्या BARTIने Attrocity Act प्रशिक्षणाच्या नावाने कार्यकर्त्यांचे लढाऊ स्पिरीट कसे संपवले आहे हे ह्या BARTIच्या प्रशिक्षणात सहभागी झालेला कोणताही कार्यकर्ता सांगू शकेल. शिवाय सामाजिक-न्याय विभागाचे हजारो कोटीचे बजेट ज्या BARTIने वापरले त्या BARTI ने दलितांच्या जीवनात कोणता बदल घडवून आणला? किती दलितांना अत्याचाराच्या प्रकरणात न्याय मिळवून दिला? उलट समाजाचाच पैसा वापरून समाजातील कार्यकर्त्याचे सरकारीकरण, त्यांच्या मधील क्रांतिकारी समज आणि लढण्याची प्रेरणाच या BARTI च्या माध्यमातून संपवण्यात आली आहे.

खरे तर चळवळ जेव्हा गर्तेत येईल तेव्हा या बुद्धीजीवी वर्गाने समाजाचे ‘Opinion Maker’ बनून समाजाला मुक्तीची दिशा दाखवावी अशी बाबासाहेबांची अपेक्षा होती. पण हा पोटभरू वर्ग प्रस्थापित व्यवस्थेचा स्वतः तर Agent आणि tool बनलाच आहे, पण त्याचबरोबर  तो समाजालाही तशाच दिशेने नेण्याचा प्रयत्न करू पाहत आहे. ‘मोक्याच्या जागा प्राप्त करा’ या बाबासाहेबांच्या विधानाचा संदर्भहीन उपयोग करत संपूर्ण चळवळीलाच राज्यसत्ता आश्रीतवादी बनवू लागला आहे. आणि त्यासाठीच तर तो आंबेडकरी चळवळीच्या नेतृत्वाचे चारित्र्यहनन करत त्यांना गुंड ठरवत बदनाम करू पाहत नाही ना? समाज नेतृत्वहीन झाला की त्याचा फुटबॉल बनतो किंवा तो अपोआपच उपलब्ध असलेल्या प्रस्थापित राज्यव्यवस्थेचा आश्रीत बनतो. संसदीय राजकारणाच्या आश्रयीकरणातून जी काही आंबेडकरी चळवळ शिल्लक आहे तिलाच आता आश्रीत बनवण्याची धडपड सुरु आहे. संघप्रणीत फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून दाभोलकर-पानसरे यांच्या ‘सनातन’ खुनाचे प्रकरण असो कि रोहित वेमुलाच्या संस्थात्मक हत्येचे प्रकरण असो, प्रकाश आंबेडकरांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात जाती अंताचे आंदोलन उभारून संघ परिवारा विरोधी आघाडी उभी केली आहे. ती आघाडी संघ परिवाराला डॉ. आंबेडकरांचे appropiation व त्या मागून आंबेडकरी चळवळीचे आश्रयीकरण घडून आणण्यास प्रकाश आंबेडकर अडचणीचे ठरू लागले आहेत. प्रकाश आंबेडकरांचा वैचारिक प्रतिवाद करता येत नाही आणि त्यांनी चालविलेल्या विचारविश्वाला सहनही करता येत नाही. त्या साठीच संघ परिवाराने प्रकाश आंबेडकरांना लक्ष करण्यास सुरुवात केली आहे. रत्नाकर गायकवाड हे त्यामधील केवळ एक प्यादे आहेत. ते महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकारचे ‘राजन प्रियदर्शी’ आहेत, एवढेच!

प्रकाश आंबेडकरांच्या ३०-३५ वर्षातील राजकारणातील भूमिकेबद्द्ल आणि राजकीय व्यवहाराबद्दल सहमती-असहमती याची चर्चा होऊ शकते. पण त्यांच्या ३५ वर्षाच्या सार्वजनिक जीवनात त्यांनी जे चारित्र्य व साधन सुचिता जपली आहे याची जाणीव त्यांच्या समर्थकांपेक्षा त्यांच्या विरोधकांना अधिक आहे. पण गायकवाडांनी प्रकाश आंबेडकरांचा उल्लेख ‘गुंड’ असा करत, आपल्या माजी-सचिव पदाच्या अहंकाराचे दर्शन वृत्तवाहिनीच्या चर्चेतून संपूर्ण महाराष्ट्राला घडविले आहे. या अहंकाराने विशेषकरून महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव पी. जी. गवई यांची आठवण करून दिली. १९३०-४० च्या दशकांमध्ये बाबासाहेबांच्या चळवळीला पोटतिडकी ने विरोध करणारे हिंदू महासभेचे दलित कार्यकर्ते गणेश अक्काजी गवई यांचे पी. जी. गवई हे ज्येष्ठ चिरंजीव होत. कांशीराम यांनी चमचा युग या त्यांच्या पुस्तकामध्ये या गवइंची फोटो छापला आहे, तो जरूर पहावा. कारण त्याच फोटोच्या फ्रेममध्ये  वरच्या बाजूला विधान परिषडेचे तत्कालीन सभापती रा सु गवई ही आहेत, आणि त्यांच्याच वरच्या बाजूला दलित अत्याचाराच्या प्रकरणातून डोळे काढण्यात आलेले गवई बंधूही आहेत. आपण प्रशासनात/शासन यंत्रणेत गेलो म्हणजे दलितांचे सर्व प्रश्न सुटत नाहीत हेच दाखवण्याचा प्रयत्न कांशीराम यांनी या फोटो मध्ये केला आहे. (खैरलांजी प्रकरणात दलित अधिकाऱ्यांची काय भूमिका होती ही उभ्या महाराष्ट्राने पहिली आहे. फरक एवढाच, तेव्हा गवई आणि आता हे गायकवाड!) याच गवई बंधुसाठी प्रकाश आंबेडकर मुंबईतून अकोल्यात जातात आणि सांगतात की, या नंतर अकोल्यात कोणाचेच डोळे काढले जाणार नाहीत. तर दुसरीकडे, पी.जी. गवई निवृत्तीनंतर दिल्लीचे नायब राज्यपाल बनतात व त्यांच्याच काळामध्ये दिल्लीत शीख विरोधी दंगल पेटते, आणि ते काहीही कारवाई करू शकत नाहीत. त्याच गवईचा मुलगा मधुसूदन गवई २००९ मध्ये सनदी अधिकार पदाची स्वेच्छा निवृत्ती घेत लगेचच (गरिबांच्या भल्यासाठी?) भाजपा मध्ये प्रवेश करतात. तर इकडे खैलंजी प्रकारणानंतर गायकवाड मुख्य सचिव होतात आणि निवृत्ती नंतरही माहिती आयुक्त!

महाभारतामध्ये शुक्राचार्याकडून संजीवनी विद्या शिकण्यासाठी कच्छ् हा गुरु शुक्रचार्याच्याच पोटात प्रवेश करतो आणि नंतर शुक्रचार्याचेच पोट फाडून बाहेर येतो, तशा पद्धतीने दलित समाजातला हा सनदी अधिकारी वर्ग म्हणजे व्यवस्थेच्या पोटात शिरून शेवटी व्यवस्थेचे पोट फाडून बाहेर पडणारा आधुनिक कच्छ् आहे का? शिवाय जगाच्या इतिहासात सरकारी नोकरांनी क्रांती केली याची नोंद कुठेही नाही. या वादाच्या निमित्ताने आंबेडकरी चळवळीने एव्हढेच लक्षात घेतले पाहिजे.

-केशव वाघमारे

Mob: ७७४४८०८२५७

_____________________________

(साभारः पुण्यनगरी (विदर्भ आवृत्ती), ८ जुलै २०१६)   

Continue Reading
You may also like...

More in राजकीय

आमचे फेसबुक पान

Tags

सहभागी व्हा

पुरोगामी चळवळीतील विविध प्रवाहांच्‍या संवादाचा, अभिव्यक्तीचा ही वेबसाईट मंच व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. या मंचाचे स्वरुप आंतरजालीय असल्याने त्यास मुदतीची गरज नाही. आलेले साहित्य यावर लगेचच प्रसिद्ध होऊ शकते. त्याअर्थाने हे नित्यकालिक आहे. आपली मते, अभिप्राय, आवाहन, आंदोलनांचे वृत्तांत, लेख, अभ्यास, कथा-कविता तसेच अन्‍य साहित्‍य येथे प्रसिद्ध केले जार्इल. हे साहित्‍य’मराठी युनिकोड’मध्‍ये टाईप केलेले असावे. साहित्‍य पाठविण्‍यासाठी तसेच अन्‍य संपर्क व चौकशीसाठी ईमेल पत्‍ताः

samyaksanvad@gmail.com
To Top