Connect with us

शेवटी सरकार शेतकऱ्यांसमोर झुकले

जल, जंगल, जमीन

शेवटी सरकार शेतकऱ्यांसमोर झुकले

शेवटी सरकार शेतकऱ्यांसमोर झुकले

गेली दोन वर्षे गाजत असलेला जमीन संपादन कायदा आणि त्यातील शेतकरी विरोधी बदलांसह मोदींसरकारने आणलेला वटहुकूम देशभर चर्चेत आहे. आता मात्र केंद्रसरकारला ह्या जनविरोधी वटहुकूमाच्या राजकीय परिणामांची झळ जाणवू लागल्याने त्यांनी आपले जुलुमी पाऊल मागे घ्यायचे ठरवले आहे. हे केंद्रशासनाला उशिरा आलेले शहाणपण आहे.
अद्याप याबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाही परंतु अधिकृत गोटातून मिळणारे संकेत याप्रकारचे आहेत. सरकारला हे पाउल का उचलावे लागत आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी थोडी पार्श्वभूमी समजून घ्यावी लागेल.
देशभरात शेतक-यांच्या संघटनांनी , जनआंदोलनांनी , डाव्या राजकीय पक्षांनी केलेल्या लढ्यामुळे संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारला १८९४ चा ब्रिटीशकालीन जमीन संपादन कायदा बदलून नवीन कायदा आणणे २०१३ साली भाग पडले. तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री श्री. जयराम रमेश यांनी लोकाभिमुख प्रक्रिया चालवून हा कायदा आणण्याची प्रक्रिया यशस्वीपणे पार पाडली. अनेक चर्चेच्या फे-यानंतर हा कायदा संसदेने एकमताने मंजूर केला. या कायद्यात प्रथमच संपादनातील पारदर्शकतेबरोबरच न्याय्य भरपाई व पुनर्वसनाचा विचार करण्यात आला होता. शेतक-यांना आपले म्हणणे मांडण्याची व प्रकल्पाला जमीन देण्यास संमती देण्याची संधी होती. त्यामध्ये सर्वपक्षीय खासदारांचे एकमत होते. भाजपच्या खासदार श्रीमती सुमित्रा महाजन ह्या तेव्हा संयुक्त संसदीय समितीच्या अध्यक्ष होत्या, ज्या समितीकडे ह्या विधेयकावर अभ्यास व चर्चा करून शिफारशी देण्याचे अधिकार होते. त्या समितीमध्ये अनेक खासदार भाजप व रालोआचे होते. शेवटी मंजूर झालेल्या कायद्यापेक्षा अनेक क्रांतिकारी व महत्वाच्या सूचना ह्या समितीने व सुषमा स्वराज तसेच भाजपच्या अन्य ज्येष्ठ खासदारांनी केल्या होत्या. सत्तेत आल्यानंतर मात्र भाजपने संपूर्ण पलटी मारली. आणि ज्या कॉर्पोरेट जगाने मोदींना निवडून आणण्यासाठी पाण्यासारखा पैसा ओतला त्या धनिक वर्गाशी इमान राखले आणि शेतक-यांना पहिला दणका दिला.
सप्टेंबर २०१३ ला मंजूर झालेल्या ह्या कायद्याच्या अंमलबजावणीला तोपर्यंत सुरुवात देखील झाली नव्हती. जेमतेम एक वर्ष झाले होते. तो कायदा अंमलात आणण्याचा प्रयत्न देखील एकाही राज्यसरकारने केला नाही . तरीही ह्या कायद्यांमुळे जमिनी घेताच येत नाहीत अशी बोंब सुरु झाली. आणि धनिक वर्गाशी इमानदार असलेल्या भाजप सरकारने ह्या कायदा बदलाची मोहीम सुरु केली.
ह्या कायद्यात केलेला सर्वात घातक बदल म्हणजे शेतक-यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी नव्या वटहुकूमाने काढून घेतली. खाजगी प्रकल्पासाठी व पब्लिक प्रायव्हेट भागीदारीतील प्रकल्पासाठी जमीन घ्यायची झाल्यास अनुक्रमे ८०% व ७०% शेतक-यांची संमती लागेल ही तरतूद जवळपास काढून टाकली. सिंचित व बहुपिकी जमिनी घेण्याची वाट मोकळी केली. आणि महाकाय परियोजनांचा समाजावर काय परिणाम होईल हे अभ्यासण्याची, त्याबाबत सामान्य जनतेला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी असलेली सामाजिक परिणामांचा अभ्यास करण्याची तरतूद बदलली. औद्योगिक कॉरीडॉरसाठी रेल्वेलाईन आणि विशिष्ट रस्ते, महामार्ग यांच्या दुतर्फा एक किमी पर्यंत जमीन संपादित करता येईल अशी तरतूद केली. संपादनानंतर पाच वर्षे जमीन विना वापर पडीक राहिल्यास ती मुळ शेतक-यांना परत करण्याची तसेच कायद्याचे उल्लंघन करणा-या अधिका-यावर कारवाई करण्याची तरतूद बदलली. नुकसानभरपाई व पुनर्वसनाची तरतूद २०१३ च्या कायद्याप्रमाणे कायम ठेवण्यात आली असली तरी जबरदस्तीचे भूमी संपादन थोपवण्यास ती तरतूद पुरेशी नाही.
आता ज्याप्रमाणात जमीन संपादन होऊ घातले आहे ते काही एखादा रस्ता, धरण,वा गरीबांसाठी घरे ह्यासाठी थोडीफार जमीन लागते त्यासाठी नाही, तर देशात प्रचंड महाकाय प्रकल्प होऊ घातले आहेत. त्याची नुसती धावती झलक पाहिली तरी छाती दडपून जावी अशी परिस्थिती आहे. उदा. महाराष्ट्रात एकट्या दिल्ली मुंबई औद्योगिक कौरीडॉरसाठी धुळे येथे ५०,००० एकर, नाशिकला ५०,००० एकर, चाकण, खेड येथे २५,००० एकर औरंगाबाद येथे तर कौरीडॉरसह विविध प्रकल्पासाठी दोन लाख चौतीस हजार हेक्टर जमिनीचे संपादन होऊ घातले आहे. रायगडमध्ये दिघी पोर्ट औद्योगिक विभागासाठी ६७,५०० एकर जमिनीचे संपादन होत आहे. त्याशिवाय नागपूर येथे राष्ट्रीय मॅन्युफॅक्चरिंग झोन साठी , व अन्यत्र उर्जा प्रकल्प, धरणे, एक्स्प्रेस वे, महामार्ग रुंदीकरण यासाठी लाखो एकर जमीन घेतली जाणार आहे. देशात प्रस्तावित असलेल्या चार औद्योगिक कौरीडॉर साठी देशातील ३१% शेतजमीन संपादित होऊ घातली आहे. शिवाय १०० स्मार्ट शहरे , पेट्रोकेमिकल झोन्स यासाठी संपादन होत आहे. आणि हे सर्व पब्लिक प्रायव्हेट भागीदारीचे किंवा संपूर्ण खाजगी कंपन्याचे प्रकल्प आहेत. ज्यामध्ये प्रचंड नफा कमवण्याची क्षमता आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात होणा-या जमीन संपादनाचे सामाजिक परिणाम न अभ्यासणे किंवा शेतक-यांना मत व्यक्त करण्याची संधी न ठेवणे व त्यांचा आवाज दडपून टाकणे हे देशातील सामान्य जनतेसाठी अत्यंत घातक आहे.
हे पाउल जबरदस्तीने उचलल्यास त्याचे राजकीय परिणाम सत्ताधा-यांना भोगावे लागणारच. म्हणून देशभर त्याचे पडसाद उमटणे अपरिहार्य होते. शिवाय राज्यसभेत बहुमत नसल्याने मोदीनी आणलेला वटहुकूम व त्यावर आधारलेले विधेयक संसदेत मंजूर होणे कठीण होते. प्रचंड गदारोळानंतर हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे सोपवण्यात आले. ह्या समितीचा अहवाल अजून सादर झालेला नाही. आमच्यासारखे अनेक कार्यकर्ते व संघटना ह्या समितीसमोर आपले म्हणणे मांडून आल्या आहेत. तिथे स्वत: मान. जयराम रमेश यांनी सांगीतल्याप्रमाणे सदर विधेयकाविरुद्ध समितीमध्ये बहुमत आहे. त्यामुळे समितीचे मत मोदींना डावलता येणार नाही. लोकशाही प्रक्रिया दडपून मनमानी केल्याचा आरोप सरकारवर होईल आणि त्याचे राजकीय परिणाम सत्ताधा-यांना भोगावे लागतील. त्यामुळे हे उशिरा आलेले शहाणपण आहे.
ह्या संपूर्ण कायद्यामध्ये जमीन हि खरेदीविक्रीचीच जणू वस्तू आहे असा विचार प्रभावी आहे. जमीन हे पिढ्यानपिढ्याचे उपजीविकेचे साधन आहे, अन्नसुरक्षेसाठी ते आवश्यक आहे. महत्वाचे नैसर्गिक संसाधन आहे. पर्यावरणाच्या कडीतील एक महत्वाचा दुवा आहे हे भान निसटले आहे. या देशात शेतीसाठी, उद्योगांसाठी ,पर्यावरण रक्षणासाठी, शहरांसाठी किती जमीन राखायला हवी याचे कोणतेही नियोजन देश स्वतंत्र झाल्यापासून आजतागायत नाही. आता तर जमीन हडपा मोहीम सर्व स्तरावर कार्यरत आहे. अशा परिस्थितीत जमिनीचे संरक्षण आणि नियोजन हे अत्यावश्यक आहे. आणि शेतकरी, शेतमजूर व जमिनीवर अवलंबून असणारे बारा बलुतेदार, कुळे , यांच्या उपजीविकेचे , हिताचे संरक्षण होणे देखील आवश्यक आहे. आतापर्यंत जमिनी ताब्यात घेतल्यावर सरकार शेतक-यांना वा-यावर सोडते असाच अनुभव आहे. शेती गमावलेल्यांना नोक-या मिळत नाहीत हा देखील अनुभव गाठीशी आहे. त्यामुळे आधीच रोजगार नसलेल्या देशात बेरोजगारांची प्रचंड फौज तयार होईल.हा धोका आहे.
याआधी औद्योगीकरणासाठी संपादित केलेल्या लाखो एकर जमिनी जागोजाग पडून आहेत. केवळ पाच राज्यातील मिळालेल्या आकडेवारी नुसार उद्योगासाठी संपादित केलेल्या ५,७२,७९३ एकर जमिनीपैकी ४५% म्हणजे २,५५,४७१ एकर जमीन विनावापर पडून आहे. महाराष्ट्रात १७ लाख हेक्टर जमीन कसण्यास अयोग्य अशी पडजमीन आहे. ती न घेता सुपीक जमिनी, सिंचित जमिनी घेण्याचा डाव का शिजतो आहे?
तसेच जमीन संपादन कायदा २०१३ झाल्यामुळे देशाचा विकास व गुंतवणूक खुंटल्याचा जो आरोप केला जातो त्याची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी माहितीच्या अधिकारात वित्त विभागाकडून माहिती मागवली असता असे दिसते की, अडकून पडलेल्या एकूण ८०४ प्रकल्पापैकी फक्त ८% म्हणजे ६६ प्रकल्प भूमी संपादनासाठी रखडले आहेत आणि ह्या प्रकल्पापैकी फक्त १% हे गरिबांसाठी असलेले प्रकल्प आहेत. १४५ प्रकल्प हे अतिश्रीमंत गटासाठी आहेत.आणि ८०४ पैकी ३९% प्रकल्प पैसे म्हणजे भांडवल नसल्यामुळे रखडले आहेत. तेव्हा जमीन नसल्यामुळे विकास थांबला ही ओरड अनाठायी आहे हे सरकारच्याच आकडेवारीवरून सिद्ध होते. तेव्हा प्रश्न मोदी सरकारला असा विचारायला हवा की भांडवल का नाही संपादित करत? देशाच्या विकासासाठी भांडवल, जमीन आणि श्रमशक्ती आवश्यक आहे त्यापैकी भांडवल वगळता दोन्ही जबरदस्तीने घेतले जाते, ते देखील किमत कमी करून. मग जेव्हा देशातील भांडवलदार देशाच्या विकासासाठी भांडवल गुंतवायला तयार होत नाहीत तेव्हा ते ऐच्छिक कसे ठेवता? मोदी साहेब , भांडवल संपादित करण्याची हिम्मत दाखवा. आणि मग बघू या भांडवलदार कसे युक्तिवाद लढवतात !
तूर्तास शेतक-यांच्या ताकदीपुढे सरकार नमले आहे हे निश्चित.

-उल्का महाजन

More in जल, जंगल, जमीन

आमचे फेसबुक पान

Tags

सहभागी व्हा

पुरोगामी चळवळीतील विविध प्रवाहांच्‍या संवादाचा, अभिव्यक्तीचा ही वेबसाईट मंच व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. या मंचाचे स्वरुप आंतरजालीय असल्याने त्यास मुदतीची गरज नाही. आलेले साहित्य यावर लगेचच प्रसिद्ध होऊ शकते. त्याअर्थाने हे नित्यकालिक आहे. आपली मते, अभिप्राय, आवाहन, आंदोलनांचे वृत्तांत, लेख, अभ्यास, कथा-कविता तसेच अन्‍य साहित्‍य येथे प्रसिद्ध केले जार्इल. हे साहित्‍य’मराठी युनिकोड’मध्‍ये टाईप केलेले असावे. साहित्‍य पाठविण्‍यासाठी तसेच अन्‍य संपर्क व चौकशीसाठी ईमेल पत्‍ताः

samyaksanvad@gmail.com
To Top