कंगाल आकलनशक्ती की अर्थव्यवस्था?

उल्का महाजन

दरिद्रय़ांचे दान’शौर्य’ हा लोकसत्तेचा अग्रलेख (८ जुलै) वाचला. अन्न सुरक्षा कायद्याला कविकल्पना व खूळ म्हणून निकालात काढण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी याच प्रयत्नाला सदर संपादकीयात सरकारची ‘मुजोर मानसिकता’ असे संबोधण्यात आले होते.

स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच देशातील प्रत्येक नागरिकाची भूक मिटवणे हा ठोस उद्देश समोर ठेवून कायदा करण्यात येत आहे. आणि या प्रकारचे पाऊल उचलण्याची हमी भारत सरकारने १९९६ साली झालेल्या युनायटेड नेशन्सच्या परिषदेत सर्वसंमत करारावर सही करून दिलेली होती. ते आश्वासन प्रत्यक्षात उतरायला २०१३ साल उजाडले आहे.
सहाव्या आयोगाच्या शिफारशी लागू करताना देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले. पण इथे कष्ट करणारा व असंघटित क्षेत्रातील ९३% कामगार वर्गाची मजुरी आजही चौथ्या आयोगानुसार सर्वात निम्न म्हणजे चतुर्थ श्रेणीतील कामगाराएवढीपण नाही. हा समस्त असंघटित कामगार आयुष्यभर राबून देशातील धनिक वर्गाचे सर्व व्यवहार व आर्थिक उलाढाली कायमस्वरूपी अनुदानित करत राहतो. त्याच्याप्रती कृतज्ञता तर सोडाच, पण त्या वर्गाच्या किमान भुकेची सोय करणे हे या बोलक्या वर्गाला लाज वाटणारे काम कसे काय होऊ शकते?

ज्या दराने आणि जेवढय़ा टक्के जनतेला आता या कायद्यानुसार धान्य मिळणार आहे. त्यापेक्षा कमी दरात व त्यापेक्षा अधिक टक्के लोकसंख्येला धान्यपुरवठा गेली अनेक वर्षे छत्तीसगड, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ ही राज्ये यशस्वीपणे करत आली आहेत. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत राबवलेला हा त्यांचा यशस्वी प्रयोग आहे व त्याच्या परिणामी त्या त्या राज्यातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यात त्यांना यश आले आहे. त्या उदाहरणातून बोध घेऊनच हा प्रयोग राष्ट्रीय स्तरावर राबवण्यात येत आहे. तसेच ती राज्ये हे करताना कंगाल झालेली नाहीत. आतापर्यंत लागू असलेल्या पूर्वीच्याच योजना म्हणजे अंगणवाडी योजना, मध्यान्ह भोजन, पेन्शन, अन्नपूर्णा, मातृत्व अनुदान योजना व कुटुंब अर्थसहाय्य योजना आता या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आल्या आहेत, यामध्ये कोणतीही नवीन आर्थिक वाढ अभिप्रेत नाही. फक्त कल्याणकारी योजनांना हक्काच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.

२०१२-१३च्या भारत सरकारच्या अंदाजपत्रकानुसार अन्न योजनांसाठी अनुदानाची तरतूद होती ७५ हजार कोटी रुपये, सुधारित अंदाजपत्रकात ती करण्यात आली ८५ हजार कोटी आणि आता हा कायदा लागू झाल्यावर सर्व योजनांसहित ही तरतूद होईल १,२४,००० कोटी- असा अन्न मंत्रालयाचा अंदाज आहे. म्हणजे ३९,००० कोटी रु. वाढीव. पाच लाख कोटींच्या करसवलती बलाढय़ व धनिक उद्योगसमूहांवर उधळणाऱ्या भारत सरकारला ३०,००० कोटींची तरतूद खरोखर कंगाल करेल का हो?

घरात मुलेबाळे उपाशी असताना उधळपट्टी करू नये हे सर्वसामान्य आईबापांना पण कळते. मग देशाचे मायबाप म्हणवणाऱ्या सरकारला आपल्या नागरिकांची भूक मिटवण्याला प्राधान्य देण्याचे शहाणपण उशिरा का होईना सुचले तर ही बाब शहाणपणाला तिलांजली देणारी या संपादक मंडळाच्या दृष्टीने कशी आणि का ठरते? ही मांडणी कुणाची पाठराखण करते आहे?

(सौजन्यः लोकसत्ता, १३ जुलै २०१३)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *