आशा अमन की…

भारताच्या संसदेवर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला 13 डिसेंबर 2001 रोजी. त्याच्या दोन वर्षे अगोदर इंडियन एअरलाइन्सच्या विमानाचे पाकिस्तानच्या दहशतवाद्यांनी अपहरण करून सर्व प्रवाशांना ओलीस ठेवले होते. कारगिलमधील पाकिस्तानी घुसखोरीनंतर काही महिन्यांतच ते विमान अपहरण केले गेले होते. या सर्व थरारक, हिंस्र, दहशतवादी कारवाया झाल्या तेव्हा भाजपप्रणीत आघाडीचे, अटलबिहारी वाजपेयींचे सरकार होते. लालकृष्ण अडवाणी गृहमंत्री होते. त्या सर्व घटनांची छाननी व विश्लेषण करणारे अहवाल अजून प्रसिद्ध झालेले नाहीत. भाजपनेही सविस्तर खुलासा केलेला नाही आणि आपल्या कारकीर्दीत असे दहशतवादी हल्ले झाले, याबद्दल तसा खेदही व्यक्त केलेला नाही. किंबहुना तीन दहशतवाद्यांना सोडून देण्याचा निर्णय घेऊन त्यांना ‘सुखरूप’ कंदहारला पोहोचवण्यासाठी जसवंतसिंग स्वत: गेले होते; परंतु या सर्व गोष्टींचा भाजपला नेहमी विसर पडतो आणि काँग्रेसच्या कारकीर्दीत जर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला तर संघ परिवार लगेच ‘बदला घ्या’, ‘धडा शिकवा’, ‘सूड उगवलाच पाहिजे’ अशा गर्जना करू लागतो. नेमक्या अशाच गर्जना पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग हे नवाझ शरीफ यांच्यासोबत वाटाघाटी करणार असे जाहीर झाल्यापासून केल्या जाऊ लागल्या होत्या; परंतु पंतप्रधान वाटाघाटीपासून मागे हटले नाहीत आणि पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांना चार स्पष्ट शब्द सुनावण्यातही कमी पडले नाहीत. दोन शेजार्‍यांमध्ये तणाव आणि संवाद या प्रक्रिया अपरिहार्य असतात, हे वाजपेयींनी म्हटले की ती मुत्सद्देगिरी आणि डॉ. सिंग यांनी म्हटले की ती पाकिस्तानसमोर लाचारी, अशी दुटप्पी भूमिका भाजपने व मीडियाने घेतली आहे. भारत व पाकिस्तानमधील संबंध सुरळीत होण्यामध्ये काश्मीर प्रश्न हाच खरे म्हणजे मुख्य अडथळा आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेदरम्यान पंतप्रधान मनमोहनसिंग व पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या रविवारी झालेल्या भेटीवरही काश्मीर प्रश्नाचे सावट होतेच. 1947ची फाळणी, कारगिलसह झालेली तीन युद्धे, दहशतवादी घडवत असलेले घातपात या अन्य प्रश्नांचीही भुते दोन्ही देशांतील परस्परसंबंधांच्या मानगुटीवर बसली आहेत. जागतिकीकरणाच्या युगात भारत संभाव्य महाशक्ती म्हणून पुढे येत आहे. 2008च्या आर्थिक मंदीच्या काळात विकसनशील भारताच्या अर्थव्यवस्थेला काही तडाखे नक्कीच बसले, परंतु ती कुंठीत मात्र झाली नाही. भारतातील राजकीय, आर्थिक स्थैर्याकडे द्वेषबुद्धीने पाहणाºया काही प्रवृत्ती जशा पाकिस्तानमध्ये आहेत तसेच सदासर्वदा पाकिस्तानला पाण्यात पाहणारे काही लोक भारतातही आहेत. दोन्ही देशांमध्ये परस्परांविरुद्ध विद्वेषाची विषवल्ली पसरवणाºया प्रवृत्ती केवळ राजकारणातच नव्हे, तर समाजकारणातही फोफावल्या आहेत. अतिशय विखारी व टोकाच्या भूमिका घेणाºया या प्रवृत्तींमुळे दोन्ही देशांमध्ये अनेकदा साध्या मुद्द्यांवरूनही तणाव वाढतोे. दोन्ही देशांचे संबंध तणावाचे राहिल्यास त्याचा तोटा त्यांनाच होणार आहे, हे राजकीय धुरीण जाणून आहेत. मात्र, यातील गोम अशी आहे की, भारतविद्वेषाचे राजकारण पुढे रेटल्याशिवाय पाकिस्तानात कोणाही राजकारण्याला आपले स्थान बळकट करता येत नाही. म्हणूनच संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत बोलताना शनिवारी नवाझ शरीफ यांनी काश्मीर प्रश्न उकरून काढला होता. त्यावर काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, असे खणखणीत प्रत्युत्तर पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी पाकिस्तानला दिले होते. या घटनांमुळे दोन्ही देशांतील तणातणी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर अधिक ठळकपणे जाणवू लागली. या पार्श्वभूमीवर डॉ. मनमोहनसिंग व नवाझ शरीफ हे रविवारी भेटले व त्यांनी परस्परसंबंधांबद्दल चर्चा केली. भारत व पाकिस्तानमध्ये व्यापार, राजनैतिक व सांस्कृतिक क्षेत्रातील संबंध अधिक दृढ झाले तर त्याचा मोठा फायदा दोन्ही देशांनाच होणार आहे. सुदैवाने अशी सदिच्छा बाळगणार्‍यांची पाकिस्तानमधील संख्या लक्षणीय आहे. त्यांना भारतातील समविचारी लोकांची साथ आहे. मनमोहनसिंग व नवाझ शरीफ यांच्या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर जिओ न्यूज या पाकिस्तानी चॅनेलवर झालेल्या ‘अमन की आशा’ या कार्यक्रमात जे सकारात्मक विचार प्रकट करण्यात आले, ते स्वप्नाळू नव्हते, तर वास्तववादी दृष्टिकोन मांडणारे होते. भारत व पाकिस्तानमध्ये जर खºया अर्थाने शांतता प्रस्थापित झाली तर दोन्ही देशांतील संरक्षण खर्चात 25 टक्क्यांंपर्यंत कपात होऊ शकते. त्यातून पुढील वर्षांत दोन्ही देशांना विकासासाठी 550 अब्ज डॉलर इतका निधी उपलब्ध होऊशकतो. गेल्या 66 वर्षांच्या कालावधीत परस्परांविरुद्ध शस्त्रसज्ज राहण्यासाठी भारताला 500 अब्ज डॉलर, तर पाकिस्तानला 55 अब्ज डॉलर इतका पैसा पाण्यासारखा खर्च करावा लागलेला आहे. जगातील गरीब जनतेपैकी 55 टक्के म्हणजे 60 कोटी जनता ही भारत व पाकिस्तानमध्ये राहते. भारतात गरिबांची संख्या 50 कोटी इतकी आहे. भारत शस्त्रसज्जतेवर दरवर्षी 42 अब्ज डॉलर, तर पाकिस्तान 6.5 अब्ज डॉलर इतकी रक्कम खर्च करतो. पाकिस्तानातील 70 टक्के जनता कुपोषणग्रस्त आहे. सियाचीनची सीमा सुरक्षित राखण्यासाठी भारत व पाकिस्तानने 10 अब्ज डॉलर इतकी रक्कम खर्च केली आहे. या रकमेतून पाकिस्तानात दरवर्षी 7 हजार नव्या शाळा किंवा 1300 नवी रुग्णालये सुरू करता येतील. भारत आपल्या संरक्षण खर्चातील 20 टक्के रकमेतून दरवर्षी 45 हजार नव्या शाळा किंवा 8 हजार रुग्णालये सुरू करूशकतो, असे मत या कार्यक्रमात व्यक्त झाले. भारत व पाकिस्तानच्या जनतेतील देवाणघेवाण जसजशी वाढत जाईल तसतसे या दोन्ही देशांतील ताणतणावही कमी होत जातील, काश्मीरसारखा जटिल प्रश्न काही काळ बाजूला ठेवून अन्य मुद्द्यांवर दोन्ही देशांतील सहकार्य वाढीस लावूया, असाही सूर या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या पाकिस्तानी मान्यवरांनी लावला. मात्र, हे सारे कल्पनाविश्वातले खेळ ठरावेत, अशी दुही सध्या दोन्ही देशांत आहे. पाकिस्तानने दहशतवाद्यांची पाठराखण करू नये, भारतात घातपाती कारवाया करणार्‍यांवर पाकिस्तानने कठोर कारवाई करावी, असे डॉ. मनमोहनसिंग यांनी नवाझ शरीफ यांना रविवारच्या भेटीत पुन्हा एकदा ठणकावून सांगितले असले तरी ते किती ऐकले जाईल, यावरच दोन्ही देशांतील परस्परसंबंधांचे गाडे पुढे सरकणार आहे.

(सौजन्यः अग्रलेख, दिव्य मराठी, ऑक्टोबर २०१३)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *