‘मोदी की राहूल?’ ही चर्चा, संसदीय लोकशाही व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

‘भावी पंतप्रधान म्हणून कोण अधिक योग्य? – मोदी की राहूल?’ या आशयाची एक चर्चा मध्यंतरी आयबीएन लोकमतवर झाली. इतरत्रही ती चालू असते.

मला वाटते, असा प्रश्न उभा करणे, हेच भारतीय संसदीय लोकशाहीला नुकसान पोहोचविणे आहे.

अमेरिकेत ही चर्चा चालू शकते. कारण तिथे अध्यक्षीय लोकशाही आहे. तिथे व्यक्तीला अध्यक्ष म्हणून लोक थेट निवडून देतात. आपल्या देशात पंतप्रधानपदाची अशी थेट निवडणूक होत नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर ज्या राजकीय पक्षाला अथवा पक्षांच्या आघाडीला लोकसभेत बहुमत असते त्या पक्षाचे अथवा आघाडीचे लोकसभेतील सदस्य (खासदार) पंतप्रधानांची निवड करतात. ही व्यक्ती कोण असावी, याविषयी तिच्या पक्षात किंवा आघाडीत तिच्या या निवडीपूर्वी चर्चा व निर्णय होत असतो. काहीवेळा हा निर्णय खूप आधी-सार्वत्रिक निवडणुकांच्या आधीही होऊ शकतो. जसा आता नरेंद्र मोदींचा झाला तसा. असा निर्णय ही त्या पक्षाची अंतर्गत बाब असते.

आज जगात लोकशाही ही प्रगत राज्यप्रणाली मानली जाते. तथापि, अध्यक्षीय लोकशाही, संसदीय लोकशाही असे तिच्यात फरकही आहेत. हे फरक त्या देशातील विशिष्ट परिस्थितीत स्वीकारले गेले आहेत. ते सर्वत्र त्याचप्रकारे उपयुक्त ठरतील असे नाही. भारतीय समाजातील जात, धर्म, प्रदेश, भाषा इ. भेदांचा समाजावरील प्रभाव तसेच विविध समाजघटकांतील विकासाचे थर, हितसंबंध यांतील भिन्नता लक्षात घेऊन आपण खूप चर्चेअंती जाणिवपूर्वक संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केला आहे. थेट अध्यक्ष निवडण्यातून आपल्याकडे हुकूमशहा निर्माण होऊ शकतो आणि ज्यांना तो मंजूर नाही त्यांचा विरोध व या विरोधाचे दमन यातून अराजकाला निमंत्रण मिळू शकते.

आजही काहीजण भारतात अध्यक्षीय लोकशाही आणा, अशी मागणी करत असतात. यातले निवडणुकांतली घाण दूर व्हावी इच्छिणारे सज्जन आपण बाजूला काढू. पण दुसरे जे बनचुके आहेत, ते या घाणीचे निमित्त करुन अध्यक्षीय प्रणालीच्या प्रचाराची आघाडी उघडतात. त्यांना वस्तुतः अमेरिकेतली अध्यक्षीय लोकशाहीही नको असते. खरे म्हणजे लोकशाहीच नको असते. स्वातंत्र्य व सामाजिक सुधारणांसाठीचा एक महान संग्राम भारतात झाला. त्यातून जी मूल्ये जन्माला आली, ती भारतीय राज्यघटनेत प्रतिबिंबित झाली. संसदीय लोकशाही हे असेच एक मूल्य आहे. या महान संग्रामात ज्या प्रतिगामी शक्तींची पिछेहाट झाली, त्या शक्ती मिळेल ती संधी घेऊन, मिळेल ते रुप, मिळेल ती भाषा घेऊन, जात-धर्म इ.संबंधीच्या अस्मितांवर स्वार होऊन आजच्या लोकशाहीवर घाला घालत असतात. त्यांना त्यांची गेलेली सत्ता पुनःस्थापित करायची आहे.

वर उल्लेख केलेली चर्चा ‘मोदी की राहूल?’ अशी व्यक्तिनिष्ठ ठेवल्याने चर्चेचे रिंगण अपरिहार्यपणे व्यक्तीचे गुणावगुण हेच होते. मग चर्चेत काहीजण मोदींची निवड करतात, तर काहीजण राहूलची. काहीजण या दोघांनाही नाकारतात. दोघांनाही नाकारल्यानंतर मग प्रश्न उभा राहतो – तिसरा कोण?

…आणि हा ‘तिसरा कोण?’ आपल्याला चकव्यात अडकवतो. इथे पक्ष नाही, तर व्यक्तीचाच पर्याय शोधावा लागतो. हा पर्याय म्हणजे सर्वगुणसंपन्न, महान, ‘यदा यदाही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत’च्या चालीवर दुर्जनांचा नाश व सकलांचा उद्धार करणारी एक अमूर्त प्रतिमा असते. मनातील अशा प्रतिमेचा मग वास्तवात शोध सुरु होतो. उद्धारकर्त्याच्या या शोधातून विभूतिपूजा जन्म घेते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी, संविधान मंजूर होण्यापूर्वी एक दिवस आधी, संविधानसभेतील आपल्या शेवटच्या भाषणात भारतीय जनतेला दिलेला इशारा आजही किती लागू होतो पहा-

‘इतर देशांच्या तुलनेत भारताला सावधगिरीचा इशारा लक्षात घेणे अधिक गरजेचे आहे. कारण भारतात भक्ती किंवा जिला भक्तीचा मार्ग म्हणता येईल तो किंवा विभूतिपूजा ही जगातील इतर कोणत्याही राजकारणात दिसणार नाही, इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारतीय राजकारणात दिसते. धर्मातील भक्ती ही आत्म्याच्या मुक्तीचा मार्ग असू शकेल. परंतु राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तिपूजा ही अध:पतन आणि अंतिमत: हुकूमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो.’

एका व्यक्तीवर विसंबण्याऐवजी पक्षात सामुदायिकरित्या क्रियाशील होण्यानेच राजकारण करता येते. असा क्रियाशील सहभाग देणाऱ्यांमधून त्यांच्या हितसंबंधांचे प्राप्त स्थितीत त्यातल्या त्यात अधिक नेटकेपणाने संघटन व प्रवक्तेपण करु शकणाऱ्या कार्यकर्त्याला नेता निवडले जाते. हा नेता ही स्वतंत्र व्यक्ती नसते. तो प्रतिनिधी असतो. हे प्रतिनिधित्व परिणामकारक होण्यात त्याच्या वैयक्तिक गुणांचा जरुर उपयोग होतो. पण त्याच्या पक्षाच्या जाहीर अथवा छुप्या ध्येय-धोरणांपलीकडे तो जाऊ शकत नाही. आपल्या पक्षसंघटनेपलीकडे व्यापक जनतेला मोहिनी घालणारी करिश्मा असलेली नेतृत्वं असू शकतात. केवळ त्यांचा करिश्मा लक्षात घेऊन संघटनेचे नेते म्हणून त्यांना निवडणे हे संधिसाधूपणाचे आहे. अशा व्यक्ती दुधारी ठरु शकतात. त्यांची संघटनेला बांधिलकी असणे व संघटनेचा त्यांच्यावर अंकुश असणे आवश्यक असते.

संविधानसभेतील भाषणाच्या खूप आधीच्या बाबासाहेबांच्या दुसऱ्या एका भाषणाची इथे आठवण होते. बाबासाहेबांनी एकटी व्यक्ती राजकारण करु शकत नाही; तिला पक्ष आवश्यक असतो, अशी भूमिका या भाषणात मांडली आहे. १३ फेब्रुवारी १९३८ रोजी मनमाड येथील रेल्वे अस्पृश्य कामगार परिषदेच्या अध्यक्षीय भाषणात ते म्हणतात –

‘राजकारणात शिरणे याचा अर्थ आपला पक्ष स्थापन करणे असा होतो. पक्षाचा पाठिंबा नसलेले राजकारण ही कल्पनेतील वस्तू होय. स्वतंत्रपणे राजकारण चालविण्याचा प्रयत्न करणारे अनेक राजकारणी पुरुष आहेत. जो राजकारणी असा स्वतंत्र राहण्याचा प्रयत्न करतो, त्याच्याबद्दल मी नेहमीच सतर्क असतो. जर एखादा राजकारणी माणूस कोणातही सहभागी न होण्याइका स्वतंत्र असेल, तर कोणत्याही राजकीय उद्दिष्टांसाठी तो निरर्थक आहे. तो काहीच साध्य करु शकत नाही. त्याच्या एकाकी प्रयत्नाने गवताचेही पीक तो काढू शकत नाही. परंतु, स्वतंत्रतेची हाव धरणारे राजकारणी पुरुष त्यांच्या बौद्धिक प्रामाणिकतेमुळे स्वतंत्र राहत नाहीत, तर जास्तीत जास्तीत मागण्या मागण्यासाठी ते तसे स्वतंत्रपणे राहतात. यामुळेच त्यांना पक्षशिस्तीच्या जाळ्यातून मुक्त राहावयाचे असते. ते काहीही असो, परंतु, राजकारणात स्वतंत्र राहणाऱ्या अनेक राजकीय मुत्सद्द्यांबद्दलचा माझा अनुभवही असाच आहे. पक्षाशिवाय खरेखुरे आणि परिणामकारी राजकारण असूच शकत नाही.’

भारतातील लोकशाही ही आपल्या उपखंडातील अन्य नवमुक्त देशांच्या तुलनेत खूपच यशस्वी ठरलेली लोकशाही आहे. तथापि, ती पूर्ण विकसित झालेली आहे, असे म्हणता येणार नाही. तिच्या या विकासासाठी बाबासाहेब आंबेडकरांचे वरील द्रष्टे बोल अमलात आणण्याची नितांत गरज आहे.

-सुरेश सावंत

(टीपः ‘उद्धारकर्त्याच्या शोधाचा चकवा’ या शीर्षकाखाली हा लेख ‘महाराष्ट्र टाईम्स’च्या १८ नोव्हेंबर २०१३ च्या अंकात प्रसिद्ध झाला आहे.)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *