..हाच ‘तिसऱ्यां’चा चंग!

धोरण-लकवा किंवा अनिर्णय या गोष्टीचे मुख्य कारण, ‘व्यक्तित्वां’पेक्षाही, ‘काठावर पास’ सरकारे हेच आहे. बिगरकाँग्रेस-बिगरभाजप-वाद हा काय ‘वाद’ आहे? मूल्यप्रणालींचे सपाटीकरण झालेले असताना, वेळोवेळीच्या असंतुष्टांनी हवे तितके फुटीर, उप-प्रांतीय व अचानक ‘अवतार’वादी पक्ष काढले आहेत. शिवाय निवडणुकोत्तर खुले-पर्यायवाले आहेतच. राजीव गांधींनंतर निर्णायक स्थर्य लाभलेला एकही पंतप्रधान झाला नाही. व्ही. पी. सिंग, चंद्रशेखर, नरसिंह राव, देवेगौडा, गुजराल, तीन वेळा (त्यात एकदा पूर्णकाल) अटलजी आणि दोनदा मनमोहन सिंग यांच्यापकी कोणीही असे नव्हते की ज्यांना कानाकोपऱ्यातल्या कोणा ना कोणा अत्यल्प मतवाल्यांची मनधरणी करावी लागली नाही. त्यामुळे ना धड आíथक सुधारणा व ना धड ‘समाजवाद’ असे चालू राहिले आहे.
आज नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने राजकीय चच्रेला व्यक्तिकेंद्री स्वरूप आले आहे हे तर खरेच. राजकीय चर्चा ही धोरणकेंद्री, समस्याकेंद्री व मूल्यप्रणालीय न उरता विविध व्यक्तींच्या भोवती घुटमळते, याचे तत्त्वनिष्ठ मनाला दु:ख होते. पण त्याच वेळी असेही ध्यानात येते की इतकी उघडपणे नसेल, पण ही चर्चा व्यक्तिकेंद्री नव्हती, असे पूर्वी तरी खरोखरच होते काय? उदाहरणार्थ जयप्रकाश नारायणप्रणीत ‘संपूर्ण क्रांती’ म्हणजे नेमकी काय होती, याचे काय चित्र उपलब्ध आहे? कोणत्या घटनादुरुस्त्या, कोणते कायदे, कोणत्या योजना, कोणती धोरणे, कोणत्या कार्यपद्धती म्हणजे संपूर्ण क्रांती? मला अगदी नक्की स्मरते आहे की तेव्हाही, संपूर्ण क्रांती म्हणजे नेमके काय? या माझ्या प्रश्नाचे उत्तर, ‘संपूर्ण म्हणजे संपूर्णच’, तसेच राजीव ता.य.(तारामती यशवंत) असे नाव लावणे, एवढेच मिळाले होते. ठोसपणे काय तर ‘इंदिरा हटाव’. म्हणजे जेपी ही व्यक्ती आणि इंदिरा हीदेखील व्यक्तीच! (याउलट ‘वीस कलमी कार्यक्रमा’तच वेठबिगारी रद्द, सावकारी रद्द, संस्थानिकांचे तनखे रद्द, अशा ठोस गोष्टींची यादी तरी होती.)
इटालियन जन्माची म्हणून सोनिया नको या एकाच मुद्दय़ावर शरद पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस काढली. गेली दहा वष्रे ते सोनियांना पाठिंबा देत आहेत. यूपीए-१च्या वेळी तर त्यांनी ‘सोनियाच पंतप्रधान’ म्हणूनही राष्ट्रपतींकडे पत्र दिले होते. मग राष्ट्रवादीत असणे याला पवारनिष्ठ असणे याहून असा काय वेगळा अर्थ आहे?
मूल्यप्रणालींचे सपाटीकरण
एकदा देवेगौडा यांच्या जागी कॉ. ज्योती बसू यांना पंतप्रधान बनवावे यावर सर्व बिगरकाँग्रेसवाल्यांचे एकमत झाले होते. मा.क.प.नेच ही ऑफर नाकारली व नंतर या नकाराला ऐतिहासिक चूक (चूक इतिहासजमा होईपर्यंत ती ऐतिहासिक असल्याचे कधीच लक्षात येत नाही) असेही म्हटले. पण मुद्दा वेगळाच आहे. त्याही वेळी कोणाही गरकाँग्रेस-गरभाजपवाल्याला, ज्योती बसू आले तर कम्युनिझम येईल की काय? अशी चुकूनही शंका वाटलेली नव्हती. ज्योती बसू हे राज्य-गाडा हाकण्यात विक्रमी माहीर होते आणि त्यांची प्रतिमा स्वच्छ होती. त्यामुळे बंगालबाहेरही त्यांच्याविषयी एक ‘जनरल पर्पज आदर’ होता. ज्योतीबाबूंनी नंतर दोन इंग्लिश मुलाखतींमधून आम्ही आíथक सुधारणांना विरोध केला ही आमची चूक होती अशी कबुली दिली. बंगालमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना कसे सर्वोत्तम वातावरण (कामगार संघटना सरकार पक्षाच्या असणे) आहे असे पत्रक सोमनाथ चटर्जीनी काढले. म्हणजेच ज्योतीबाबू ही व्यक्तीच पसंत होती, मार्क्सवाद नव्हे. आजही गरकाँग्रेस-गरभाजपवाद हा अनेक व्यक्तींनीच ओळखला जातो. मुलायमसिंह, मायावती, ममता बनर्जी, नितीशकुमार, शरद यादव, नवीन पटनाईक, अजितसिंह, काश्मिरात वेळोवेळीचे अब्दुल्ला, इत्यादी. रामविलास पासवान यांचे कितीदा धर्मातर झाले हे नक्की आठवत नाही. व्यक्तीच्या चेहऱ्याने ‘शक्ती’ ओळखणे हे आपले अखंड चालूच आहे. डांगे की रणदिवे, राज की उद्धव, पवार की सोनिया, मुंडे की गडकरी, करुणानिधी की जयललिता, प्रकाश आंबेडकर की रामदास आठवले इतकेच नव्हे तर अण्णा की केजरीवाल हेसुद्धा! शरद जोशी हे खरे तर समाजवादाचे आजीवन विरोधक! (आद्य नव्हेत. राजाजी आणि मिनू मसानी हे आद्य होत.) पण तेही आज समाजवाद्यांनी खचाखच भरलेल्या ‘आप’बरोबर आहेत. कम्युनिस्ट हे श्रमिकधार्जिणे असलेच पाहिजेत अशी माझी बाळबोध अपेक्षा होती. अनुचित-श्रमप्रथाबंदी कायदा आणि रोजगार हमी कायदा हे खरोखरच श्रमिकधार्जिणे कायदे आहेत. आज जी काय कामगार चळवळ टिकून आहे ती ‘अनुचित-श्रमप्रथाबंदी’च्या जिवावर टिकून आहे. कम्युनिस्ट सरकारे असलेल्या राज्यांनी, फक्त महाराष्ट्रातच लागू असणारे हे दोन्हीही कायदे, स्वत:हून कधीच का लागू केले नाहीत? केंद्र सरकारने लादेपर्यंत या राज्यांमधले श्रमिक या हक्कांपासून वंचित राहिले. म्हणजे सीपीएम ही जर बंगालमधली काँग्रेसच असणार असेल तर मग काँग्रेसच काय वाईट? काँग्रेसी अनुरंजनवादाचे विरोधक हे जर भाजपचे वैशिष्टय़ मानले जाते. पण व्ही. पी. सिंगांनी आणलेला मंडलवाद (जो आता मराठा आरक्षणाच्या तार्किक टोकापर्यंत पोहोचला आहे) भाजपच्या पाठिंब्यानेच आला होता. रालोआ सरकार असताना कोणती अनुरंजनवादी प्रथा बंद केली गेली? भाजपची ओळख प्रखर राष्ट्रवाद अशी दिली जाते, पण यशवंत सिन्हा आणि जसवंत सिंह यांनी कोणती स्वदेशीवादी पावले उचलली? जागतिक व्यापार संघटनेत कमलनाथ यांच्यापेक्षा अरुण जेटली यांनी वेगळे काय मांडले? (मधु दंडवते यांनी तरी अर्थमंत्री आणि नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष असताना लोहिया यांच्या ‘अल्प-प्रमाण-यंत्राचे’ कोणते गणित मांडले होते?) कारगिलचा हलगर्जीपणा भाजप सरकार असतानाच झाला ना? व्यक्तिगत कायदा समान करण्यासारख्या भरीव मुद्दय़ांना सोडून ‘मंदिर वही बनायेंगे’ असे प्रतिक्रयावादी कार्यक्रमच घेतले गेले व तेही सोडून दिले गेले. या साऱ्याला मिळून मी मूल्यप्रणालींचे सपाटीकरण म्हणत आहे. हे सर्वच पक्षांना लागू असले तरी काँग्रेसला निदान नेहरू-गांधी घराण्याचा आणि भाजपला ‘िहदुत्व’ नावाचा असे भिन्न पण एकवट ध्रुव तरी आहेत. ‘तिसऱ्यां’कडे गरकाँग्रेस-गरभाजप अशा अभावात्मक व्याख्येपलीकडे तिसरा असा काय कार्यक्रम आहे? मुळात पहिला आणि दुसरा हेच जवळजवळ एकच असताना तिसरा आणखी काय असणार?
आधी पाडापाडी मग जोडाजोडी
निवडणुकीनंतर जर तुम्ही भूमिका बदललीत तर ती मतदारांची फसवणूक ठरते. खरे तर ‘निवडणूकपूर्व सर्वाधिक’ला (सिंगल लार्जेस्ट प्री-पोल अलायन्स) सरकार बनवता यायला हवे. पण तशी तरतूद नाही. लोकसभेची निवडणूक ही केंद्र सरकारपुढील मुद्दय़ांवर लढली जायला हवी पण प्रत्यक्षात प्रांतीय व स्थानिक मुद्दे तीत आणले जातात. जे पक्ष प्रांतीयच असतात त्यांनी ‘केंद्रात आलो तर काय’ यावर गंभीरपणे विचार करण्याची निकड नसते. कारण ते केंद्रात मुख्य पार्टनर म्हणून येणारच नसतात. केंद्रात तुम्ही कोणाशी बांधील असणार आहात? याचे वचन न देता लढता येते. राजकीय प्रवाह शतखंडित असताना कोणताही एक ‘राष्ट्रीय म्हणवून घेणारा’ पक्ष सरकार बनवू शकणार नसतो. अशा परिस्थितीत निवडणुकोत्तर जोडाजोड केल्याशिवाय सरकार बनूच शकणार नसते. ही जोडाजोड करताना तडजोडी कराव्या लागतात. (जसे टूजी स्पेक्ट्रमफेम ए. राजा यांना मंत्री करावेच लागणे.) यामुळे लढताना ज्यांच्यावर टीकास्त्रे सोडली त्यांच्याबरोबर जाण्याची वेळ येते. जेव्हा ‘लटकती’ लोकसभा येते तेव्हा अगदी अल्पमतात असलेल्यांना निर्णायक संधी मिळते. देशभर काहीच पुण्याई कमावलेली नसताना अशी संधी येणे हे फारच फायद्याचे (विशेषत: विधानसभेवर लक्ष ठेवून) असते. साहजिकच आघाडय़ांतर करताना घवघवीत लाभ मिळावेत असे ज्यांचे मनसुबे असतात, त्यांना लोकसभा जितकी कडेलोटीपणे ‘लटकती’ येईल तितके चांगलेच असते. ज्यांनी जागावाटपात भागीदारी केलेली नसते त्यांना कोणत्याच आघाडीचा प्रचार करण्याचीही गरज नसते.
लोकसभेचे मतदारसंघ हे फार मोठय़ा आकाराचे असतात त्यात निवडून येण्याची किंवा निदान नंबर दोनवर येण्याची रास्त आशा दोघा-तिघांनाच असू शकते. (उत्तर प्रदेशात चौघांनाही असू शकते) पण बरेच किरकोळ उमेदवार उभे असतात.
तत्त्वत: मला हे मान्य आहे की, ‘आमचे राजकारण इतके अभिनव आहे की त्याची ओळख जनतेला आम्ही कधी करून द्यायची? म्हणून आम्हालाही लढलेच पाहिजे’ अशी प्रामाणिक भूमिकाही असू शकते व या स्वातंत्र्याचा आदर केला पाहिजे. तेव्हा निवडून येण्याची काहीच शक्यता नसताना लढताच कशाला? असे म्हणता येत नाही. जरी हे तत्त्वत: खरे असले तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात दुसऱ्या कोणा मातबर पक्षाची मते खाण्यासाठी असे उमेदवार उभे केले जातात किंवा त्यांचा परिणाम तरी तसाच होतो. अशा वेळी मतदारांनी हा विचार करायला हवा की ‘शुद्ध अभिव्यक्ती’साठी इतर माध्यमे असताना आपण निवडणुकीत आपल्या व्यक्तिगत आवडी पाहायच्या? की देशाला मुदलात स्थिर सरकारची गरज आहे या कठोर सत्याला सामोरे जायचे?
माणूस फार चांगला आहे! अहो पण तो काय स्थळ म्हणून सांगून आलाय काय? चांगली माणसे नावाचा एक माणसांचा प्रकार असतो व जसजशी ती निवडून येतील तसतशी राजकारणात सुधारणा होईल हा सिद्धांतच अ-राजकीय आहे. आज तरी राजकारणात कमी-वाईट (लेसर-इव्हिल) व्यक्ती नव्हे तर पक्ष किंवा आघाडी, हाच निकष महत्त्वाचा आहे.
उदाहरणार्थ, माझा निर्णायक निकष जर िहदुत्व की काँग्रेसी सर्वधर्मसमभाव हा असेल व सर्वधर्मसमभाव हा िहदुत्वापेक्षा कमी वाईट असे माझे प्रामाणिक मत असेल, तर मी बाकी सगळे दोष पोटात घालून आणि जवळचा मित्र अपक्ष उभा असतानाही, मनावर दगड ठेवून काँग्रेसला (यूपीएला) मत दिले पाहिजे. (याच न्यायाने काँग्रेसी भ्रष्टाचार व अकार्यक्षमता ही जास्त वाईट, असे असेल तर रालोआला) जो ‘कमी-वाईट’ची मते खाऊन ‘जास्त-वाईट’ला निवडून येण्याला कारणीभूत ठरतो त्याला मी मत दिले नाही पाहिजे. तिसरे नकोत हे नक्की! कारण पार्लमेंट हंग ठेवणे हाच तिसऱ्यांनी बांधलेला चंग आहे.

– राजीव साने

लेखक कामगार संघटनांचे उत्पादकता सल्लागार आहेत.
त्यांचा ई-मेल rajeevsane@gmail.com

(सौजन्यः लोकसत्ता,२५ मार्च २०१४)