आश्वासनांचे पीक, हमीचा (अ)भाव

चार प्रमुख पक्षांच्या जाहीरनाम्यांनी शेतीविषयक आश्वासने देताना अन्नसुरक्षा आणि हमीभाव यांवर जो लोकानुनय केला आहे, त्याची ही चिकित्सा..

लोकसभा निवडणुकीसाठी विविध जाहीरनामे प्रसृत झाले, त्यांत शेतीविषयक आश्वासनांचीही कमतरता नाही. ‘भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस’, ‘भाजप’ आणि ‘मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष’ हे राजकीय पक्षांच्या आघाडय़ांचे नेतृत्व करणारे तीन राष्ट्रीय पक्ष आणि कोणत्याही पक्षाच्या आघाडीत सामील होणार नसल्याची स्पष्ट घोषणा करणारी ‘आम आदमी पार्टी’ या चार पक्षांनी (लेखात यापुढे अनुक्रमे- काँग्रेस, भाजप, माकप व आप) अन्नसुरक्षा व कृषी विकास संदर्भातील भूमिका मांडल्या. त्या भूमिकांमधील चारही जाहीरनाम्यांतील साम्यस्थळे लक्षात घेतली, तर ‘निवडणूक ज्वर’ डोक्यात शिरलेली कोणीही व्यक्ती पटकन आरोप करेल की, अमुक पक्षाने तमुक पक्षाचा जाहीरनामा चोरला किंवा आजच्या भाषेत, ‘कॉपी-पेस्ट’ केला आहे; परंतु राष्ट्रहिताचे मुद्दे सर्व पक्षांकरिता सारखेच राहणार आहेत, ही समाधानाची बाब मानता येईल! राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनी एका भजनातून देवाला करुणा भाकलेली आहे- ‘सब नेताओं में कर दे मिलन.. उंचा उठा दे मेरा प्यारा वतन’. तसेच जाहीरनाम्यांतून- किमान कृषीविषयक भूमिकांतून झाल्याचे दिसते आहे. एक प्रकारे, सोळाव्या लोकसभेसाठी सर्वपक्षीय ‘समान किमान कार्यक्रम’ जाहीरनाम्यांच्या आधारे तयार आहे. ‘देशांतर्गत सकल उत्पाद’ (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट – जीडीपी) वाढवू, अशी सर्व पक्षांनी घोषणा केली आहे. विशिष्ट कालावधीत (साधारणपणे एक कॅलेंडर वर्ष) देशांतर्गत उत्पादित सर्व अंतिम वस्तू आणि सेवा यांचे एकूण बाजार मूल्य म्हणजे ‘देशांतर्गत सकल उत्पाद’ (जीडीपी) होय. देशात कृषी क्षेत्रातील जीडीपी किमान ४ टक्के असावा अशी अर्थशास्त्रींची धडपड असते; परंतु वास्तविक तो २ ते ३ टक्क्यांपेक्षा पुढे जात नाही. याचे कारण जीडीपीच्या सूत्रातून स्वयंस्पष्ट आहे. [जीडीपी = उपभोग + एकूण निवेश + सरकारी खर्च + (निर्यात – आयात)] कृषी जीडीपी वाढीसाठी खरे तर आयात अतिशय कमी असणे जरुरीचे आहे. कृषी क्षेत्रातील उपभोग, निवेश आणि निर्यातीकडे दुर्लक्ष करून फक्त सरकारी खर्च आणखी वाढवून कृषी क्षेत्रातील जीडीपी दर वाढविता येईल, पण असला ‘चमत्कार’ देशाच्या भल्याचा नसतो.

अन्नसुरक्षा
‘जागतिक भूक सूचकांक’ (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) मध्ये भारताची क्रमवारी अतिशय खालची आहे. भूकबळी आणि त्यातही मुख्यत: कुपोषण बळींची संख्या भारतात जास्त आहे. स्वाभाविकपणे अन्नसुरक्षा सर्व पक्षांना महत्त्वाचा मुद्दा वाटतो. अलीकडेच संसदेने संमत केलेल्या अन्नसुरक्षा कायद्याद्वारे भारतातील अतिशय गरीब व्यक्तींची अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करण्यात आल्याचा काँग्रेसचा दावा आहे. यापलीकडे याविषयीचे अन्य कुठलेही भाष्य त्यांच्या जाहीरनाम्यात नाही. भाजप आणि माकप यांना अन्नसुरक्षा कायद्याची व्याप्ती वाढवावीशी वाटते. अन्नसुरक्षेचे ‘लक्ष्याधारित’ (टाग्रेटेड) स्वरूप बदलून ते ‘सार्वत्रिक’ (युनिव्हर्सल) आणि ‘भ्रष्टाचारमुक्त’ व्हावे, असा नवा कायदा घडविण्याची त्यांची घोषणा आहे. अन्नसुरक्षेत राज्यांचा सहभाग हवा; डाळी, तेलसारख्या पौष्टिक वस्तूंचा त्यात समावेश असावा; सामुदायिक स्वयंपाकगृह प्रोत्साहित करावे; ‘अन्न व वखार महामंडळ’ (फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) ची व्याप्ती वाढवावी व नूतनीकरण करावे; आदी मुद्दे या दोन्ही पक्षांना पटलेले दिसतात. मोहल्ला सभांच्या सहभागातून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार संपविणे व रोकड हस्तांतराच्या (डायरेक्ट कॅश ट्रान्स्फर)ऐवजी कुटुंबांना डाळी, तेलसारख्या पौष्टिक वस्तूंचाही समावेश असलेले रेशन वस्तू हस्तांतर ‘आप’ला महत्त्वाचे वाटते. अर्थात, अन्नसुरक्षा कायद्याची व्याप्ती वाढविण्यास सोळाव्या लोकसभेत सर्वपक्षीय सहमती राहील, अशी अपेक्षा करता येते. मात्र ही व्याप्ती वाढविताना काही काळजीचे मुद्दे आणि काही विरोधाभास यांची दखल लोकसभेकडून घेतली जाणे जरुरीचे वाटते.
सार्वत्रिक अन्नसुरक्षेतून शेतकरी आणि शेतमजूर या दोहोंच्या कामाच्या प्रेरणेवर परिणाम होणे संभवते. नुकसान सोसत शेती करण्यापेक्षा अन्नसुरक्षेचा लाभ घेत अन्य व्यवसायांकडे वळणे शेतकऱ्यांना कदाचित सोयीचे वाटू लागेल. आजही रेशन दुकानातून उपलब्ध कमी दराच्या धान्यामुळे, आठवडय़ाची गुजराण करायला शेतमजुरांना दोन/तीन दिवस कामाची मजुरी पुरेशी ठरत असल्याचे दिसते. ऐन शेती हंगामातही मजूर शेतीकामावर येण्यास तयार नसल्याचे सर्रास आढळून येते. त्यामुळे आठवडय़ातून किमान पाच दिवस शेतीकामास हजर असल्याचे प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांकडून मिळाल्याशिवाय संबंधित शेतमजुराला अन्नसुरक्षेचा लाभ देऊ नये, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या कामाच्या प्रेरणेवर विपरीत परिणाम करणार नाही अशा अन्नसुरक्षेचा आपल्याला शोध घ्यावा लागेल. कृषी स्वावलंबनातून अन्नसुरक्षा, की प्रसंगी परकीय धान्याचे आयात करून अन्नसुरक्षा या बाबतीत हे चारही जाहीरनामे खुलासा करीत नाहीत.

शेतमालाचे हमीभाव
सन २००४-०५ च्या तुलनेत नऊ वर्षांत सन २०१३-१४ मध्ये गहू आणि धान्याचे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी किंवा हमीभाव) दुप्पट केल्याचा दावा काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात आहे. अन्य काही धान्यांच्या बाबतीत हमीभाव तिपटीने वाढविल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. हमीभाव वाढीचे धोरण यापुढेही सुरू राहील, अशी काँग्रेसची घोषणा आहे. माकप आणि आप यांनी डॉ. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय कृषी आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची घोषणा केली आहे. यापैकी, शेतमालाच्या उत्पादन खर्चावर किमान ५० टक्के अधिकचा मोबदला मिळवून देण्याची त्या आयोगाची शिफारस माकपच्या जाहीरनाम्यात आहे. भाजपदेखील उत्पादन खर्चावर किमान ५० टक्के अधिकचा मोबदला मिळवून देण्याची घोषणा करतो. म्हणजे, शेतमालाचे न्यूनतम समर्थन मूल्य वाढविण्याबाबत काँग्रेसचा मोघमपणावगळता सर्वपक्षीय मतक्य असल्याचे दिसते.
असे असले तरी यासंबंधीचे काळजीचे मुद्दे चच्रेला येणे जरुरीचे वाटते. राज्य व केंद्र शासनाचे कृषी विभाग, नियोजन आयोग इत्यादी अनेक संस्था शेतमालाच्या उत्पादन खर्चाचे आपापल्या परीने आकलन करीत असतात. उत्पादन खर्चाच्या आधारे राज्यांनी सुचविलेल्या न्यूनतम समर्थन मूल्यावर भाष्य करून केंद्रीय स्तरावर अंतिम अहवालनिर्मितीचे काम आणि ‘कृषी उत्पादन खर्च व मूल्य आयोग’ (कमिशन फार अ‍ॅग्रिकल्चरल कॉस्ट्स अ‍ॅण्ड प्राइसेस- यापुढे ‘कृषिमूल्य आयोग’) करीत असतो. या आयोगाच्या शिफारशींना हमीभाव ठरवताना प्राधान्य मिळते, पण या आयोगाचे अहवाल व शिफारसी स्वीकारणे हे मात्र भारत सरकारवर बंधनकारक नाही.
शेतकऱ्यांच्या जगण्याशी थेट व गंभीरपणे संबंधित असलेल्या हमीभावाच्या मुद्दय़ावर भारत सरकारची अधिकृत, पारदर्शी, सर्वसमावेशक, निर्णयक्षम सर्वोच्च संस्था अस्तित्वात नसणे शेतकऱ्यांसाठी फार धोक्याचे आहे. उत्पादन खर्च किंवा हमीभाव निर्धारणावर आक्षेप नोंदवायचे असल्यास तशी व्यवस्था (ग्रीव्हन्स र्रिडेसल) अस्तित्वात नाही. कृषिमूल्य आयोगाच्या आजच्या कार्यप्रणालीप्रमाणे शास्त्रीय पद्धतीने आकलन करून देणाऱ्या दीर्घ प्रश्नावलीच्या आधारे ‘नमुना सर्वेक्षण’ करून स्थानिक स्तरावरील माहिती मिळविली जाते. जिल्हा, विभाग, राज्य अशा स्तरांवर ती माहिती एकत्रित केली जाते. पिकाचे हेक्टरी/क्विंटल उत्पादन खर्च, आय-व्यय तफावत, बाजाराचा कल आदी १२ मुद्दय़ांचे सखोल अध्ययन करून हमीभाव ठरतात; परंतु या पद्धतीवर सामान्य शेतकरी व अनेक तज्ज्ञांचा आक्षेप असतो की, एकाच पिकाच्या बाबतीत, सम पद्धतीने घेतलेल्या उत्पादनात कमालीची तफावत अनुभवास येते. देशपातळीवर ही तफावत फार मोठी असायला हवी. ‘कृषी लागत व मूल्य आयोग’ असे तफावतीचे गणन (‘व्हेरिएबल’, उदाहरणार्थ +/- १० टक्के) करीत असल्याचे आढळत नाही.
पीकविम्याचा खर्च आयोग गृहीत धरतो; परंतु पीकविम्याच्या अधिकार क्षेत्रात नसलेल्या व्यक्तिगत पीक उत्पादनावर विपरीत परिणाम करणारी ‘जोखीम’ आयोगाच्या गणनेत नाही. हवामानातील बदल (क्लायमेट चेंज, जसे- पाऊस जून-जुलऐवजी ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये बरसणे); सुका दुष्काळ, ओला दुष्काळ, टोळधाड इत्यादी अचानक येणारी नसíगक आपत्ती आणि जनावरांमुळे होणारे पिकाचे नुकसान, अशी जोखीम विचारात घेतली जात नाही. (अशा सहा प्रकारच्या जोखिमांचे अभ्यासपूर्ण विवेचन नियोजन आयोगाच्या तज्ज्ञ समितीने केले आहे.) शेतकऱ्याच्या कुटुंब-सदस्यांनी आपल्या शेतात मजुरी केल्यास ते देयकामध्ये मोजण्याची पद्धत आयोगाने ठरविली; परंतु स्वत: शेतकरी जो मजूर म्हणूनही राबतो, अन्य मजुरांवर देखरेख करतो, शेतीचे एकूण व्यवस्थापन करतो, त्याचा मजुरी दर शेतमजुराएवढाच असणे योग्य कसे? शेतीच्या कामानिमित्त सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या, वैध वा ‘अतिरिक्त’ पैसे भरून कागदपत्रे घेणे या प्रशासकीय-व्यवस्थापकीय आणि आकस्मिक (कन्टिन्जन्स) खर्चाची सोय पिकाच्या उत्पादन खर्चात आयोग करीत नाही. शेतकऱ्याला रात्रीच्या राखणदारीतला सोबती किंवा स्वत: इमानी चौकीदार असलेल्या पाळीव कुत्र्याचे जेवण खर्च (एका प्रौढ व्यक्तीपेक्षा किंचित जास्त) कौटुंबिक खर्चाचा भाग नाही, तर शेती खर्चाचा भाग आहे, हे आयोगाला माहीत नसल्याचे लक्षात येते.
आयोगाच्या पद्धतीप्रमाणे हमीभाव ठरवताना उत्पादन खर्चावर १५ टक्के नफा गृहीत धरला जायचा. आता सर्वपक्षीय जाहीरनाम्यांतील बहुमताप्रमाणे ‘किमान’ ५० टक्के नफा गृहीत धरला जाईल (!). नफा संदर्भात शेतकऱ्यांची खरी गरज किती याचा विचार होणे जरुरीचे आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण २०१० (नॅशनल सँपल सव्‍‌र्हे) अहवालानुसार शेतकरी कुटुबांचे मासिक उत्पन्न सरासरी २०० रुपयांपेक्षा थोडेसे जास्त आहे. भारतात लागू असलेल्या किमान वेतन कायद्याप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीला एवढे कमी उत्पन्न देणे कदाचित मालकाला दंडनीय अपराधाचे ठरले असते. कोणी म्हणेल : किमान वेतन कायदाचे तत्त्व येथे लागू होत नाही, कारण शेतकरी हे नोकरदार नसून स्वतंत्र व्यावसायिक आहेत; परंतु शेतकऱ्यांच्या संदर्भात भारतातील वेगळी वास्तविकता आपल्याला समजून घ्यावी लागेल. शेतमालाची किंमत निर्धारित करण्याचे सर्वाधिकार सरकारने स्वत:कडे राखून ठेवल्याने भारतात शेती व्यवसायाला ‘स्वतंत्र व्यवसाय’ म्हणून प्रतिष्ठा नाही. शेती वगळून अन्य कुठल्याही व्यवसायात सरकार किंमत निर्धारण करीत नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे सरकारी वेतन आयोग निर्धारित करीत असलेल्या वेतनश्रेणीमध्ये शेतकऱ्यांना स्थान देऊन, नफ्याची टक्केवारी त्याआधारे ठरविली जावी.

-राहुल बैस
rahulbais@gmail.com

लेखक शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक व ‘स्वराज्य-मित्र’ संस्थेचे सचिव आहेत.

(सौजन्यः लोकसत्ता, १६ एप्रिल २०१४)