निवडणुका या अशाच का?

लोकसभेची निवडणूक यंदा सात टप्प्यांत होते आहे, तरीही ‘निवडणूक म्हणजे सर्व लोकसभा सदस्यांची निवड एकाच वेळी जाहीर करण्यापूर्वीचा कार्यक्रम’ हे गृहीतक कायम आहे.. त्या गृहीतकाला सद्हेतूने धक्का लावून, कायमस्वरूपी निवडणूक यंत्रणेतर्फे दरवर्षी १०८ लोकसभा सदस्य निवडले जावेत, अशा आशयाचा हा एक प्रस्ताव; निवडणुकांच्या सध्याच्या स्वरूपावरही प्रकाश पाडणारा…

लोकशाहीतील निवडणुकांचे अनन्यसाधारण महत्त्व कुणालाही नाकारता येणार नाही. जनमताचे स्वच्छ असे प्रतिबिंब राज्यकारभारावर उमटवण्याची ती एक प्रभावी प्रक्रिया असते. नागरिकांच्या आशाआकांक्षा फलद्रूप होण्याचे खात्रीचे माध्यम असते. देशाचेच काय, साऱ्या नागरिकांचे भवितव्य या निवडणुकांवर अवलंबून असल्याने त्या जेवढय़ा निकोप व निर्दोष ठेवता येतील तेवढे केंद्रस्थानी ठेवून नियोजन वा आयोजन व्हायला हवे. दुर्दैवाने आज उमेदवार, त्यांचे व्यक्तिविशेष वा पाश्र्वभूमी, पक्ष, त्यांचे जाहीरनामे, त्यांनी केलेला प्रचार, त्यातील आíथक व्यवहार यावर जेवढे लक्ष केंद्रित होते, तेवढे नेमके प्रत्यक्ष होणाऱ्या मतदान प्रक्रिया, मतदार याद्या व त्यांतील गुणदोषांवर होत नसल्याने निवडून येणाऱ्यांच्या दृष्टीने ते जेवढे दुर्लक्षित राहील असाच प्रयत्न सातत्याने दिसून येतो.
निवडणुकाच नव्हे तर अंगवळणी पडलेल्या अनेक प्रथा वा परंपरा या केवळ त्या तशा चालत आल्या म्हणून पाळल्या जाण्याचा प्रघात दिसून येतो. त्याला पर्याय वा सुधार सुचवणे हा बदलाला होणारा विरोध म्हणून गृहीत धरला तरी अशा अनेक गरलागू वा अनावश्यक गोष्टी कालबाह्य़ ठरत पडद्याआड गेल्या आहेत. काही आपोआप जातात तर काही घालवाव्या लागतात. निवडणुकांच्या बाबतीतही तसाच काहीसा प्रकार होत असल्याचे लक्षात येईल. यात महत्त्वाचा प्रश्न येतो तो निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचा व तिला पवित्र गाय समजण्याचा. या आयोगाच्या नियमित कामकाजात ढवळाढवळ होऊ नये इथपर्यंत स्वायत्ततेचे संरक्षण गृहीत धरले तरी, आहे त्या परिस्थितीत धोरणात्मक व नियोजनात्मक असे काहीच प्रागतिक बदल स्वीकारू नयेत, असे मानणे चुकीचे ठरेल.
भारतासारख्या महाकाय देशात निवडणुका, त्याही निर्दोष पद्धतीने घेणे हे एक मोठे आव्हान आहे. आज या निवडणुकांची एकंदरीत परिस्थिती बघितली तर केवळ निवडणूक आयोगाला आहे त्या साधनसामग्रीच्या बळावर आहे तसे चालू दिले तर लोकशाहीच्या लाभांपासून जनतेला वंचित ठेवल्यासारखे होईल. निवडणूक आयोगाची सध्याची क्षमता लक्षात घेता आजच्या निवडणूक पद्धतीत त्याच्यावर प्रचंड ताण पडत असल्याचे दिसते. निवडणूक आयोगाचे अधिकारी व राज्याच्या महसूल खात्याच्या निवडणूक शाखेतील काही कर्मचारी मिळून हा सारा निवडणुकीचा कार्यक्रम पार पाडत असतात. यात आयोगाच्या अधिकाऱ्यांचा पर्यवेक्षकीय भाग सोडला तर सारी मदार राज्याच्या कर्मचाऱ्यांवरच असते. आज स्थानिक प्रशासन व राजकारण्यांचे संबंध लक्षात घेता अशा प्रकारे केलेल्या तडजोडी आयोगाच्या स्वायत्तता व निवडणुकीच्या नि:स्पृहतेबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण करणारे आहे. या तडजोडीचे मुख्य कारण आयोगाकडे स्वत:चा कर्मचारी वर्ग नसणे हे आहे व भारतात एकाच वेळी साऱ्या निवडणुका घेण्याच्या निर्णयापोटी हे सारे होत असते. भारतीय मतदारांनी आपल्या मतदारसंघातून निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींची संसद व्हावी व यातील खासदारांचा कार्यकाळ हा पाच वर्षांचा असावा हे एकदा निश्चित झाले की, किमान मनुष्यबळावर सुयोग्य नियोजनाने साऱ्या भारतातील निवडणुका अत्यंत शांततेत, कुठलाही गोंधळ होऊ न देता पार पाडता येतात. यात प्रामुख्याने सर्व खासदार हे एकाच वेळी निवडून यावेत या गृहीतकाचा पुनर्वचिार करावा लागणार आहे. अशा या अटीचा भंग होत अनेक मतदारसंघांतून होत असलेल्या पोटनिवडणुकांमुळे खासदारांच्या कार्यकाळाच्या तारखा सातत्याने बदलत असल्या तरी त्याबाबत कोणी हरकत घेतल्याचे दिसत नाही. खुद्द निवडणूक आयोगही एखाद्या निवडणुकीचा कार्यक्रम टप्प्याटप्प्याने घेत असते. म्हणजे साऱ्या भारतातील निवडणुका या एकाच काळात व दिवशी झाल्या पाहिजेत या समजातील अट्टहास कमी करता येईल.
आज आहे त्या कर्मचारीवृंदात थोडीफार वाढ करीत निवडणूक आयोगाला स्वतचा या कामकाजात प्रशिक्षित व पारंगत असलेला कर्मचाऱ्यांचा ताफा कायमस्वरूपी या निवडणुकांमध्ये वापरता येईल. नाही तरी आज वापरल्या जाणाऱ्या राज्यातील कर्मचाऱ्यांवरचा खर्च निवडणूक आयोगच करीत असते. त्या खर्चात ही यंत्रणा उभारता येते. या यंत्रणेकडे साऱ्या भारतातील निवडणुकीचा कालबद्ध विभागवार कार्यक्रम सोपवला तर अत्यंत शांततेत, लक्षपूर्वक, निर्दोष अशा निवडणुका पार पाडता येतात. एकूण ५४० खासदारांच्या मतदारसंघाचे पाच विभाग केले, तर दरवर्षी १०८ खासदार निवडत पाच वर्षांत साऱ्या खासदारांचा निवडणूक कार्यक्रम आखता येतो. साधारणत: महिन्याला नऊ वेगवेगळ्या राज्यांतून त्यातील मतदारसंघांत निवडणूक आयोगाला स्वबळावर निवडणुका घेता येतील. भौगोलिकदृष्टय़ा हे मतदारसंघ एवढय़ा लांबचे असतील की, आज दुबार नावे असलेले मतदार वा बोटाला शाई नसलेले मतदार जे झुंडीने एका मतदारसंघातून दुसऱ्यात जात असतात ते बंद होईल. या निवडणुकांतील मतदार याद्यापासून ते बूथ व्यवस्थापनाचे सर्व नियंत्रण वा अधिकार हे आयोगाकडेच असल्याने अत्यंत काटेकोरपणे राबवता येईल. यात बोगस मतदानाला आळा बसू शकेल.
ज्या तारखेला खासदार निवडून आला असेल त्याच्या पाच वर्षांनंतर तो मतदारसंघ परत निवडणुकीला तयार राहील. म्हणजे कायमस्वरूपी लोकसभेत ५४० खासदार असूनदेखील साऱ्यांना एकाच वेळी निवडून यायची तातडी राहणार नाही. या व्यवस्थेचे इतरही मानले तर आनुषंगिक परंतु महत्त्वाचे फायदे आहेत.
१. लोकशाहीतील जनतेचा प्रत्यक्ष सहभाग हा लोकशाहीकरणाचा गाभा आहे. निवडणूक काळात प्रचाराच्या निमित्ताने अनेक मुद्दे, प्रश्न चच्रेला येत असतात व नागरिक सलगपणे या प्रक्रियेशी जुळत सहभाग नोंदवू शकतात. एरवी पाच वर्षांतून एकदा येणारी निवडणूक इतर काळात सामान्य जनतेला लोकशाही प्रक्रियेपासून लांबच ठेवत असते, ते टाळता येईल.
२. देशापुढे येणारे अनेक प्रश्न त्यावर लोकांच्या काय प्रतिक्रिया आहेत वा राजकीय पक्षांच्या काय भूमिका आहेत, हे सतत चच्रेत राहून एक प्रकारे त्यावरचे सार्वमतच या कायमस्वरूपी येत राहणाऱ्या निवडणुकांमधून दिसू शकेल. त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय घ्यायला मदतच होईल.
३. लोकशाहीतील खासदारांचे संख्याबल हे कायमस्वरूपी निश्चित न होता त्यात सातत्याने बदलाच्या शक्यता झाल्याने सारे राजकीय पक्ष जनताभिमुख होत आपले संख्याबळ वाढवण्याच्या प्रयत्नात योग्य ते निर्णय घेत लोकांना गृहीत न धरता राजकारणाचे शुद्धीकरण करू शकतील.
४. त्रिशंकू अवस्थेत कोणाला सत्तेवर आणायचे हे त्या वेळच्या मतदारांच्या हाती असल्याने जनता त्याबाबतीत योग्य तो निर्णय घेत पक्षांतर वा घोडेबाजाराला आळा बसू शकेल. राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने राजकीय चलाखीपेक्षा निवडून येणे गरजेचे राहील.
५. निवडणूक काळात प्रचाराची निकड लक्षात घेता प्रसारमाध्यमावर जो काही ताण येतो त्यातून पेड न्यूज वा पेड मुलाखती यांच्या स्पध्रेतून एक भ्रामक चित्र तयार होत सामान्यांची फसगत होते, ती टाळता येईल.
६. पक्षाचे स्टार प्रचारक, फर्डे वक्ते, साधनसामग्री ही पूर्णाशाने वापरत योग्य नियोजनाने पक्ष आपला प्रचार करू शकतील.
७. काही कारणाने अगोदरच्या निवडणुकीत निवडून न येऊ शकलेल्या लायक उमेदवारांना परत संधी उपलब्ध होऊ शकेल.
८. निवडणुकीत जेवढी स्पर्धा अधिक तेवढय़ा त्या निकोप होत जातात, कारण प्रत्येक उमेदवार वा पक्ष हा निवडून येण्यासाठी सतर्क राहत गरप्रकारांवर लक्ष ठेवून असतात. सध्याच्या एकाच वेळी घेण्यात येणाऱ्या निवडणुकांमुळे गोंधळ माजत गरप्रकारांना वाव मिळतो व त्यावर कुठलीही परिणामकारक उपाययोजना नाही.
हा महत्त्वाचा बदल सुचवतानाच इतरही काही महत्त्वाचे बदल करायला हरकत नाही. उदाहरणार्थ, मतदान हे एकाच दिवशी का उरकले जाते, हे कळायला मार्ग नाही. चांगले आठवडाभर मतदान चालू ठेवल्यास मतदारांवर सहलींना जाण्यासारखा जो खोटा आरोप केला जातो त्याला वाव राहणार नाही. परीक्षा, प्रवास, लग्नकाय्रे वा मुलाखती या साऱ्यांचे सुयोग्य नियोजन करीत मतदार आपले मतदानाचे पवित्र कार्य बजावू शकतील. यात मतदारांचे सोयीचे गट म्हणजे ऑनलाइन मतदार, एखाद्या विशिष्ट संस्थेत वा खात्यात काम करणारे मतदार, विद्यार्थी, यांचे विभागवार गट करीत मतदान सोयीचे व परिणामकारक करता येऊ शकते.
सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे निर्दोष मतदार याद्या असण्याचे आव्हान आपली नोकरशाही अजूनही पेलवू शकलेली नाही. सनदी अधिकाऱ्यांच्या बुद्धिमत्तेचा स्पर्धापरीक्षा वा त्यातील काठिण्यांचा कायम गाजावाजा होत असतो, यापकी एकाही अधिकाऱ्याला या मतदार याद्या निर्दोष करता आलेल्या नाहीत. आज उपलब्ध असलेल्या तंत्रज्ञानानुसार हे सारे सहजशक्य आहे, मात्र ते होऊ न देण्यात इतरही काही शक्ती कार्यरत आहेत का, याचीच शंका यावी असे हे गौडबंगाल आहे, हे मात्र निश्चित!!

-डॉ. गिरधर पाटील
girdhar.patil@gmail.com

(सौजन्यः लोकसत्ता, १५ एप्रिल २०१४)