कायद्याचा ‘आधार’, संकेतांचा भंग

‘आधार’ म्हणजे व्यक्तीला तिच्या ओळखीचा १२ अंकी क्रमांक देण्याची नंदन नीलकेणी या नामांकित माहितीतंत्रज्ञाच्या कल्पनेतून साकारलेली योजना. हा क्रमांक देशात दुसरा कोणाचाही नसेल. म्हणजेच ही ओळख एकमेवाद्वितीय असेल. विविध योजना, अनुदाने यांच्या लाभासाठी लाभार्थ्याची ओळख सिद्ध करणारी तसेच हा लाभ ती व्यक्ती एकापेक्षा अधिक ठिकाणांहून घेत नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी उपयुक्त अशी माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित व्यवस्था. व्यक्तीचे नाव, वय, पत्ता, त्याचे छायाचित्र, हाताचे ठसे व डोळ्यांच्या बुब्बुळांच्या संगणकीय प्रतिमा एवढी माहिती घेऊन हा क्रमांक व व्यक्तीचे छायाचित्र असलेले कार्ड-ओळखपत्र तिला दिले जाते. यासाठी नाव, वय, पत्ता यासाठीचा जो उपलब्ध पुरावा असेल तो घेतला जातो. कागदोपत्री पुरावा नसल्यास अन्य मार्गांनी तिच्या ओळखीची पूर्तता केली जाते. समाजातल्या दुबळ्या समूहांतील व्यक्तींना या आधार कार्डाचा खूप उपयोग होतो आहे. आपलीही काहीतरी ओळख आहे, काहीतरी सरकारी कार्ड आपल्याकडे आहे ही भावना त्यांना मानसिक आधारही देणारी आहे. सरकार, पोलीस अशा अनेक ठिकाणी त्यांना आता धीराने जाता येते. आधारची पूर्णत्वाने अंमलबजावणी सुरु होईल तेव्हा अनुदाने, लाभ याचा गैरवापर रोखल्या जाऊन सरकारी खर्च वाचेलच; शिवाय संगणकीय प्रणालीमुळे लाभार्थी व्यक्तीला आपले लाभ कोठूनही घेता येण्याची शक्यता तयार होईल. काही वाजवी शंका या योजनेबाबत असल्या तरी तिचे लाभाचे पारडे निश्चित जड आहे.

२००९ ला काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील पुरोगामी आघाडी सरकारने आणलेली व्यक्तीच्या ओळखीसाठीची ही योजना त्यांच्या कट्टर विरोधकानेच-भाजपच्या नेतृत्वाखालच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने अखेर गेल्या बुधवारी कायद्यात रुपांतरित केली. प्रारंभापासून वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेला मुद्दा तूर्त तरी शांत झाला. पुन्हा कोणी न्यायालयात गेले व या कायद्याच्या प्रक्रियेलाच आव्हान दिले नाही म्हणजे झाले!

हो. याला कारणही तसेच आहे. प्रचंड बहुमतातील भाजप सरकार राज्यसभेत अल्पमतात आहे. लोकसभेत संमत झालेले हे विधेयक राज्यसभेत अडकू शकते म्हणून सरकारने त्याला धनविधेयकाचा साज चढवला व राज्यसभेच्या मान्यतेच्या अटीतून पळवाट काढली. सरकारची ही कृती बेकायदेशीर आहे, असा आरोप ठेवायला इथे पुरेपूर अवकाश आहे. एकतर, हे विधेयक‘आधार (आर्थिक तसेच अन्य अनुदाने, लाभ व सेवा यांचे लक्ष्यित हस्तांतर) विधेयक, २०१६’ यानव्या नावाने आले असले तरी मूळातील ‘राष्ट्रीय ओळख प्राधिकरण विधेयक, २०१०’ या काँग्रेस आघाडी सरकारच्या विधेयकाचेच ते सुधारित रुप आहे. काँग्रेस आघाडी सरकारने आणलेल्या योजनेतून ९८ कोटी लोकांना ओळखीचे क्रमांक व कार्डे आतापर्यंत मिळाली आहेत. याच प्रक्रियेला कायद्याचा आधार देऊन भाजप सरकार ती पुढे चालू ठेवणार आहे. म्हणूनच, जर काँग्रेस सरकारने आणलेले विधेयक धनविधेयक नव्हते, तर भाजप सरकारने आणलेले त्याचसंबंधातले हे विधेयक धनविधेयक कसे काय होऊ शकते, ही रास्त शंका आहे. राज्यसभेतील नामुष्की टाळण्यासाठीच केवळ ही चलाखी आहे, हे अगदी उघड आहे.

व्यक्तीचे खाजगी तपशील गोळा करणारी एवढी मोठी योजना कोणताही कायद्याचा आधार नसताना सरकार कसे काय राबवू शकते, असा काँग्रेस सरकारवर भाजपचा आरोप होता. हा आरोप योग्य होता. आज पंतप्रधान असलेले नरेंद्र मोदी तेव्हा या आरोपात आघाडीवर होते. आपली चूक दुरुस्त करण्यासाठी काँग्रेसने २०१० साली याला कायदेशीर आधार देण्यासाठीचे विधेयक आणल्यावर राज्यसभेत विविध आक्षेपांनी टोलवण्यात, यशवंत सिन्हांच्या अध्यक्षेतेखालील संसदीय समितीकडे चिकित्सेसाठी सोपवून त्याचे वाभाडे काढून ते लटकवण्यात हेच भाजपवाले जोरात होते. कारण राज्यसभेत काँग्रेस अल्पमतात होती. भाजपच्या पाठिंब्याशिवाय तिथे हे विधेयक मंजूर होणे शक्य नव्हते. काँग्रेस आघाडी सरकारची २००९ ची योजना गेली ६ वर्षे बिनकायदेशीर चालवण्यास भाजपच जबाबदार होता. बरे, गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना एका बाजूला विरोध करायचा व दुसरीकडे आपल्या राज्यात त्याची मनापासून अंमलबजावणी करायची यात मोदी वाकबगार होते. गंमत म्हणजे, काँग्रेसच्या या योजनेची काँग्रेसशासित राज्यांत गती मंद आणि मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात या भाजपशासित राज्यांत ती वेगवान असे चित्र एका अभ्यास गटाबरोबर फिरत असताना मी अनुभवले आहे.

धनविधेयक राज्यसभेत मांडले जाते. चर्चा होते. पण त्यावर मतदान होत नाही. त्याप्रमाणे हे विधेयक राज्यसभेत सादर केल्यावर त्यावर काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी काही आक्षेप नोंदवले. काँग्रेसकृत विधेयकात नसलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेसाठी माहिती उघड करणे, खाजगी आस्थापनांनाही आधारचा उपयोग करण्याची परवानगी असणे अशांसारख्या एकूण पाच मुद्द्यांवर त्यांनी दुरुस्त्या सुचवल्या. अर्थात, त्या सर्व फेटाळून लावून भाजप सरकारने लोकसभेत आवाजी मतदानाने आपले विधेयक कोणत्याही दुरुस्तीविना जसेच्या तसे मंजूर केले. खरे म्हणजे, अशा महत्वाच्या विधेयकावर राष्ट्रीय सहमती असणे, ही त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तर आवश्यक आहेच; पण तो नैतिक संकेतही आहे. काँग्रेस हे विधेयक राज्यसभेत भाजपला जशास तसा धडा शिकवण्यासाठी रोखू शकते, ही भाजपची भीती तितकीशी खरी नाही. कारण मूळात ही काँग्रेसचीच योजना. त्यांच्यामुळेच ती रोखली गेली, हा संदेश जाणे राजकीयदृष्ट्या त्यांना परवडण्यासारखे नाही. त्यांची विश्वासार्हताच त्यामुळे धोक्यात आली असती. भाजपने संसदीय संकेत मनमानी करुन उधळून लावले आहेत, हाच निष्कर्ष इथे निघतो. एका राष्ट्रव्यापी, सरकारच्या अनेक विभागांवर परिणाम करणाऱ्या व प्रदीर्घ काळ चालणाऱ्या या योजनेला कायदेशीर करण्याच्या प्रक्रियेला हे गालबोट लागायला नको होते.

–    सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(महाराष्ट्र टाइम्स, २२ मार्च २०१६)