मराठा आंदोलनांना आंबेडकरी समुदायाने कसा प्रतिसाद द्यावा?

मराठा आंदोलनांना प्रत्युत्तर म्हणून आंबेडकरी विभागांतून काही ठिकाणी प्रतिमोर्च्यांची तयारी चालू असल्याचे कळते. कृपया हे पाऊल उचलू नये. आजच्या घडीला ते आत्मघातकी पाऊल ठरण्याची शक्यता आहे. असे मोर्चे कधीच काढू नयेत असे मला म्हणायचे नाही. आज ती वेळ नाही, एवढे नक्की.

अशा मोर्च्यांऐवजी आजच्या स्थितीत हस्तक्षेपाचे पहिले पाऊल म्हणून राज्याच्या विविध भागांत परिषदा घ्याव्यात. ‘दलित-आदिवासी अत्याचार व आरक्षण आढावा परिषद’ अशा आशयाचे नाव त्यांना द्यावे. त्यात तज्ज्ञांना बोलावून अॅट्रॉसिटी अॅक्ट, आरक्षण यांच्या अंमलबजावणीच्या वस्तुस्थितीची चर्चा करायला हवी. या परिषदांना मराठा समाजाच्या या आंदोलनांतील मागण्यांचे प्रवक्तेपण करणाऱ्यांनाही आमंत्रित करायला हवे. अॅट्रॉसिटी अॅक्टच्या गैरवापराची वस्तुनिष्ठ उदाहरणे, आकडेवारी व त्यातील दुरुस्तीसाठीचा कलमनिहाय दुरुस्तीचा प्रस्ताव याबाबत या परिषदांतून मांडणी करण्याची त्यांना विनंती करायला हवी. त्यावर चर्चा व्हायला हवी. त्याचा शांतपणे प्रतिवाद करायला हवा. मराठा समाज, दलित समाज तसेच सर्वच समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभागांना सोसाव्या लागणाऱ्या ताणांचा सध्याच्या व्यवस्थेशी, सरकारी धोरणांशी तसेच आपल्यातीलच संसाधनांवर मालकी असलेल्या वर्गाशी काय संबंध आहे, याचाही शोध घ्यायला हवा.

आज मराठा आंदोलने सनदशीर, शिस्तपूर्ण व शांततेने सुरु आहेत. ही बाब कौतुकास्पद व धन्यवादास पात्र अशीच आहे. त्यांच्या मागण्या सरकारकडे आहेत. विशिष्ट दलित व्यक्ती अथवा दलित वस्त्या हे त्यांचे जाहीर लक्ष्य नाही. तथापि, या मोर्च्यांच्या नेतृत्वाला विशिष्ट व्यक्तींचा चेहरा नाही. तीच आंबेडकरी विभागांचीही स्थिती आहे. जुन्या नेत्यांची मान्यता खूपच ढळली आहे आणि नवे मान्यताप्राप्त नेते उदयाला येताना दिसत नाहीत. अशावेळी जर काही बिनसले, कोणी हितशत्रूंनी जाणीवपूर्वक कोणाला गडबड करण्याची सुपारी दिली, तर हे शांततामय मोर्चे रौद्र व्हायला वेळ लागणार नाही. त्यांना आवरायला कोणीही नेता असणार नाही. सर्वमान्य नेताच नसल्याने अन्य कोणी केलेल्या आवाहनांना जुमानले जाणार नाही. या अराजकाचा गावातील (गावाबाहेरील) अल्पसंख्य दलितांनाच फटका बसणार हे उघड आहे. नामांतराच्या आंदोलनकाळातील दलित वस्त्यांवरचा हल्लाबोल आठवून पहा.

त्यावेळी झालेला रक्तपात, घरादाराची रांगोळी यातून सर्वस्व गमावलेला दलित एका अदम्य अस्मितेने ताठ उभा राहिला. तो मोडला नाही. त्यावेळी पॅंथरचा शहरी-ग्रामीण त्यागी कार्यकर्त्यांचा झंझावात त्यांच्या सोबत होता. आज त्याची उणीव आहे. दलितांतला बोलका वर्ग फेबु-व्हॉट्सअपवर (काही वेळा विद्यापीठीय परिसंवादांत) जेवढा क्रियाशील दिसतो, तेवढा तो जमिनीवर नाही. त्यातल्या अनेकांना शहरातल्या झोपडपट्ट्यांतील आपल्या दलित बांधवांना भेटायलाही फुरसत नसते. तो कधी कधी आंबेडकर भवनसारख्या मोर्च्यांत सहभागी दिसतो तेवढेच. लोकप्रबोधन व संघटन बांधणी यासाठी पायाला भिंगरी लावून फिरण्याची त्याची सवय गेलेली आहे. त्याची आर्थिक स्थिती पहिल्यापेक्षा सुधारली असली तरी चळवळीसाठी पैसे उभे राहण्यात अडचणी येतात. मराठा आंदोलनांना लाखो रुपये त्यातल्या हितसंबंधीयांकडून गोळा केले जातात. ते सामर्थ्य अर्थातच आंबेडकरी चळवळीत आज नाही. आंबेडकरी याचा अर्थ बौद्ध असेच आजतरी आहे. महाराष्ट्रात बौद्धेतर दलित या लढ्यात जोमाने उतरतील अशी स्थिती आज नाही. आदिवासी तर दूरच आहेत. असे अनेक फरकाचे मुद्दे व कमकुवत दुवे आहेत.

त्यांचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. कार्यकर्त्यांनी आपापल्या भागात नियमित बैठका घेऊन मराठा आंदोलनांनी निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे योग्य मापन करुन सावधपणेच पुढची पावले टाकायला हवी. आपले युद्ध हे व्यवस्था परिवर्तनाचे आहे. जे लांबपल्ल्याचे, व्यापक व समग्र आहे. ज्यात सर्व समाजातील पीडितांच्या (त्यात मराठाही आला) उन्नतीचे उद्दिष्ट सामावलेले आहे. मराठा आंदोलनाने निर्माण केलेली आजची स्थिती ही एक प्रासंगिक लढाई आहे. लांबचे युद्ध कमजोर न होता, त्यातील आपले सोबती न गमावता व आजच आपली ताकद खच्ची न होता ही लढाई लढणे, यातच व्यावहारिक शहाणपण तसेच प्रगल्भता आहे.

सुरेश सावंत, १० सप्टेंबर २०१६
_______________________
sawant.suresh@gmail.com