फॅसिझमच्या पायवाटा

१. रंग गेला तरच नोट खरी – अर्थ सचिवांचे स्पष्टीकरण.
२. ३० डिसेंबर २०१६ / ३१ मार्च २०१७ नंतर जुन्या नोटा बाळगणे गुन्हा.
३. काही दिवसांनी पुन्हा जुन्या नोटा चलनात आणल्या जाणार का? – एक सामान्य शंका.
४. परत आलेल्या नोटांची मोजणी सुरुच. त्यामुळे किती नोटा जमा झाल्या ती अधिकृत आकडेवारी अद्याप सांगता येत नाही – रिझर्व बँक.
५. चुका टाळण्यासाठी काळजीपूर्वक मोजणी – रिझर्व बँक
६. नव्या नोटेवरून गांधीजी गायब. प्रिंटींगमधील चूक असल्याचे सांगण्यात आले.
७. डे लारू या इंग्लंडच्या ब्लॅकलिस्टेड कंपनीला भारतीय नोटा छपाईचं कंत्राट.
८. या मोहिमेतून किती पैसा जमा झाला? – केंद्रीय मंत्र्यांना प्रश्न.
‘माहित नाही’ – केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे उत्तर.
९. नोटबंदीच्या ५० दिवसात रिझर्व बँकेचे अनेक परस्परविरोधी निर्णय.
१०. लोकांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच, पैसे स्वतःचे असूनही बँकेतून काढता येत नाहीत.
११. चेक जमा करूनही पैसे मिळत नाहीत म्हणून महिलेची आत्महत्या.
१२. चार हजार रुपये बदलून मिळत नाहीत म्हणून हताश महिलेने बँकेसमोरच विवस्त्र होण्याचा केलेला प्रयत्न.
१३. रिझर्व बँकेची स्वायत्तताच धोक्यात – जाणकारांच्या चर्चेतला सूर
१४. आर्थिक अराजकता – जाणकारांच्या चर्चेतला सूर.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

पँट धुवायची होती. खिशातून ५०० ची नोट काढली आणि बसलो होतो त्या सतरंजीखाली ठेवली. सतरंजीवर पाणी सांडले. बऱ्याच वेळाने लक्षात आले, नोटेची एक बाजू सतरंजीच्या रंगाने पूर्णपणे माखली. अनेक बँकांमध्ये गेलो. ही नोट बदलून दिली जात नव्हती. NDCC बँकेत मळक्या, खराब, फाटक्या नोटा बदलण्यासाठी खास योजना होती, तिथेही बदलून मिळाली नाही. ५०० रुपयांचे नुकसान होते. कोणत्या दानपेटीत टाकली तरी त्यांनाही उपयोग होणार नव्हता.

पावसाळ्यात पाणी गढूळ असले की मी पाण्यात क्लोरीन वाटरचे काही थेंब टाकतो. क्लोरीन हा ब्लिचिंगसाठी – रंग घालवण्यासाठी वापरतात. परंतु तो वापरून नोटेच्या मूळ रंगाला, कागदाला सुद्धा काही हानी झाली तर? प्रथम एक तुषार टाकून पाहिला. नोटेला लागलेला रंग गेला. नोटेच्या मूळ रंगाला काहीच झाले नाही. मग संपूर्ण नोटेवर क्लोरीन वाटर टाकले. नोटेला लागलेला रंग पूर्णपणे गेला. करकरीत नोट बँकेत भरली. कॅशियरला संशय देखील आला नाही.

जुन्या नोटेच्या कागदाची, बाह्य रंगरुपाची सुरक्षितता अशी होती. नव्या २००० च्या नोटेत ट्रेस करण्याचे फिचर आहेत असे म्हणतात. परंतु नोटेचा रंग अगदी कापडाने घासून देखील जातो. तसा गेला तरच रंग खरा अशी शासनातर्फे अर्थसचिव मखलाशी करतात.(कापड उद्योगात सुद्धा रंगावर अनेक चाचण्या घेत असतील.) मग सामान्य माणसाने सुरक्षितता तपासण्याचे कोणतेही साधन हाती नसतांना नोटेचा खरेपणा कसा तपासावा? नकली चलनाला आळा घालणे हा हेतू सफल होऊ शकलेला नाही हे आतापर्यंत छाप्यांमध्ये सापडलेल्या नकली नोटांवरून स्पष्ट आहे. मग यापुढे साठवलेल्या नोटांचा माग(ट्रेस) काढून चलनी नोटांच्या स्वरूपातला काळा पैसा रोखणे व हस्तगत करणे एवढाच हेतू सरकारचा असावा काय?

नोटबंदी नेमक्या कोणत्या भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी, कोणाला अडचणीत आणण्यासाठी, कोणत्या जनकल्याणासाठी अंमलात आणली गेली, त्याबद्दलची गुप्तता, त्यातील यशापयश हे मुद्दे बाजूला ठेवू. परंतु ऐनवेळी का होईना जुन्या नोटा जमा करून नवीन नोटांचे वितरण कसे सुलभ होईल याविषयी एखाद्या बँकेच्या शाखेतील साधारण कारकून सुद्धा व्यवस्थित मार्गदर्शन करू शकला असता. मग रिझर्व बँकेच्या, अर्थ खात्याच्या उच्चाधिकाऱ्यांनी एकापाठोपाठ एक तर्कविसंगत सूचना बँकांना पाठविण्याचा सपाटा चालविला तो केवळ एक अविचारीपणा, घिसाडघाई म्हणून दुर्लक्षित करता येईल? हा अविचारीपणा सहेतुक होता का? कोणत्याही बँकेत दिवसा अखेरी हिशेब जुळत नाही तोपर्यंत बँकेचा कोणताही कर्मचारी, अधिकारी घरी जाऊ शकत नाही, असा कोणत्याही (खाजगी, सहकारी, राष्ट्रीय) बँकेचा जुना शिरस्ता आहे. संगणकाच्या वापराने हिशेब जुळणे सोपे झाले आहे. मग रिझर्व बँक अजूनही नोटा मोजत आहे यातील गौडबंगाल काय?

वर सुरुवातीलाच काही वास्तव घटना, काही मुद्दे दिलेले आहेत, ते सर्व या देशात कशी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, निर्माण करण्यात आली आहे ते दर्शवतात. परंतु आजपर्यंत मंगळावर यान पाठविण्यापर्यंत कोणत्याही नियोजनात यशस्वी झालेली नोकरशाही, त्यातही बँकिंग क्षेत्रातील नोकरशाही एवढी एकाएकी ढिसाळ कशी होऊ शकते? हे शक्य वाटत नाही. मग ही परिस्थिती हेतुपूर्वक निर्माण करण्यात येत आहे का?

वर दिलेल्या सर्व वास्तव मुद्द्यांचा एकत्र विचार केला तर या देशातील जी अर्थव्यवस्था आहे, लोकशाही यंत्रणा आहे, लोकशाही यंत्रणेतील संस्था आहेत, त्यात गोंधळ निर्माण करणे, त्यांची विश्वासार्हताच धोक्यात आणणे, अराजकता निर्माण करणे, त्यांचे महत्व कमी करणे, त्यांच्या अस्तित्त्वास हानी पोहोचविणे, उद्ध्वस्त करणे, त्यांच्यावरील लोकांचा विश्वास कसा उडेल अशा कृती नियोजनपूर्वक केल्या जात आहेत असेच म्हणावे लागते. यातही रिझर्व बँकेची स्वायत्तताच धोक्यात आणली जात आहे, आर्थिक अराजकता निर्माण केली जात आहे असे तज्ञांचे मत आहे.

आम्हाला संघाच्या केवळ नजरेच्या इशाऱ्याने उठबस करणारे सरकार केंद्रात हवे आहे असे म्हणणाऱ्या संघाला तसे सरकार मिळाले आहे. असे हे आजचे सरकार त्यांना मिळाल्यावर कळीच्या पदांवर (ते लोकप्रतिनिधी असोत वा शासकीय पदावरील अधिकारी) दुय्यम पात्रतेची अथवा पात्र असूनही आपल्या सूत्राने हलतील अशी कळसूत्री बाहुली बसविण्याचे त्यांचे धोरण अंमलात आणीत आहेत. यंत्रणेतील या कळसूत्री बाहुल्यांचा स्टंटमन सारखा उपयोग करून लोकांची दिशाभूल केली जात आहे, जेरीस आणले जाते आहे. परंतु त्याचबरोबर लोकशाहीच्या तीन स्तंभांवरील लोकांचा विश्वास कसा उडेल अशाच कृती हरप्रकारे केल्या जात आहेत हेच वरील सर्व वास्तवावरून स्पष्ट होते. लोकशाही उद्धवस्त करण्याच्या षडयंत्रातील हा एक प्राथमिक टप्पा आहे असेच स्पष्ट होते. लोकांचा ज्यावर विश्वास आहे त्या लोकशाहीच्या पायाखालील वाळूच काढून घेण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. लोकांच्या आणि लोकशाहीच्या कोसळण्याची वाट न पाहता देशभक्तीच्या नावाने आलेल्या या नोटबंदीमागील सर्वात घातक असा छुपा हेतू विरोधी पक्षांनी लक्षात घेऊन यापुढील कोणत्याही कृतीमागील असा हेतू यशस्वी होणार नाही यासाठी कृतीशील होणे गरजेचे आहे.

आतापर्यंत फॅसिझम आडवाटांनी वाटचाल करीत होता. आता तो पायवाटांनी येऊन लवकरच लोकशाहीच्या किल्ल्याच्या दरवाजांवर धडकेल अशी चिन्हे दिसत आहेत. या देशात फॅसिझम कोणत्या आडवाटांनी वाटचाल करीत होता, कोणत्या पायवाटांनी येऊन कोणत्या प्रवेशद्वारांनी तो लोकशाहीच्या किल्ल्यात घुसून तो किल्ला उद्ध्वस्त करेल याचा सामाजिक आणि राजकीय अभ्यासकांनी वेळीच वेध घेणे गरजेचे आहे.

प्रल्हाद मेस्त्री
pralhad758@gmail.com