प्रशासनाची अनाठायी घाई आदिवासींच्या मुळावर

रायगड जिल्ह्यात वन हक्क कायदा २००६ ची अंमलबजावणी सुरु होऊन आता ७ वर्षे होत आली परंतु जिल्ह्यातील आदिवासींना अद्याप न्याय मिळालेला नाही. कधी प्रशासनाची दिरंगाई,…

शेवटी सरकार शेतकऱ्यांसमोर झुकले

गेली दोन वर्षे गाजत असलेला जमीन संपादन कायदा आणि त्यातील शेतकरी विरोधी बदलांसह मोदींसरकारने आणलेला वटहुकूम देशभर चर्चेत आहे. आता मात्र केंद्रसरकारला ह्या जनविरोधी वटहुकूमाच्या…

हे चित्र बदलणार कसे-कोण?

मे महिन्यात कोकणात होतो. पुतण्याची घरभरणी होती. घरभरणी म्हणजे गृहप्रवेश समारंभ. बाहेरगावचे नातेवाईक, पाहुणे मंडळी वेळेवर आली होती. विधी लावणारेही हजर होते. वाडीतले लोकही बऱ्यापैकी…

मनरेगाचे (दुहेरी) ‘ढोल’!

मनरेगासाठी सर्वाधिक तरतूद केल्याचा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प मांडताना केला, त्याच सभागृहात आदल्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘काँग्रेसच्या अपयशाचे स्मारक असलेली ही…

देशाला हवा विकास; मग शेतकरी का भकास?

देशात विकासपुरुष सत्तेवर आले आहेत त्यामुळे समस्त उद्योग जगाला त्यांच्या विकासाची स्वप्ने पडू लागली आहेत. आणि त्यांच्या स्वत:च्या विकासाची स्वप्ने ते सर्व जनतेला देशाच्या विकासाचे…

GM चाचण्या का थांबवायला हव्यात?

उल्का महाजन यांनी लोकसत्तेला २ ऑगस्ट १४ रोजी लिहिलेले पत्र व सोबत केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयंती नटराजन यांना लिहिलेले GM चाचण्या का थांबवायला हव्यात याची मांडणी…

एका ‘आळशी’ शेतकऱ्याची कैफियत..

महाराष्ट्रातील मोठे शेतकरी नेते जेव्हा अन्नसुरक्षा विधेयकामुळे लोक आळशी होतील, असे म्हणतात तेव्हा रमेश घुलेंचा उन्हात रापलेला चेहरा डोळ्यासमोर येतो. पाच जणांच्या कुटुंबाला महिन्याला ४२५…

गारपिटीने गारठलेला बळीराजा – २०१४

२५ फेब्रुवारी २०१४ पासून सुरु झालेल्या गारपिटीने महाराष्ट्रातील २३ जिल्ह्यात, अर्ध्या महाराष्ट्रात लाखो एकरावरील, तयार उभ्या जिरायती बागायती पिकांना मातीत गाडले, हाहाकार माजवला. गहू, हरभरा,…